काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनबाट सोमबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । बुहमत प्राप्त सांसदहरुको समर्थनबाट गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकार राजनीति गतिरोधका बीच विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

विं.सं. २०७४ सालको निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओलीको नेतृत्वको बहुमत सरकार बनेको हो । नेकपा एमाले र माओवादीले पार्टी एकीकरण गर्ने योजनासहित गठबन्ध गरी चुनावमा होमिएको थियो । यी दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीपछि एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा परिणत भएपछि एकल बहुमतको सरकार भएको थियो ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई विं.सं. २०७५ जेठ २ गतेकै अवस्थामा फर्काइदिएपछि ओली सरकारको भविष्यमाथि खतराको घण्टी बज्न सुरु गरेको हो । तर, यसअघि पनि पार्टीभित्र ठूलो विवाद हुँदै आएको थियो ।

नेकपा पार्टी विभाजन भई पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएसँगै माओवादीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै गर्दा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले समेत आन्दोलन गर्दै आएका थिए । आफ्नै पार्टीका नेताहरूले ओलीविरुद्ध राजीनामाको मागसहित विरोध गर्दै आएपछि प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने बताएपछि नेपालको राजनीति थप जटिल मोडमा पुगेको छ । एमालेका नेपाल–खनाल पक्षले ओलीलाई विश्वासको मत दिनुभन्दा सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेको छ । उता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) काे बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले ओलीलाई साथ नदिने र कांग्रेसको गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महताे पक्ष माैन रहेन जनाएकाे छ ।

अब के हुन्छ त ?

अबको राजनीति अहिले नै यही हुन्छ भन्ने सकिने अवस्था छैन । तर, नेताहरुको छलफलअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट बहुमत पाउने सम्भावना सकिएको छ ।

नेपाल समूहका सांसदले सामूहिक राजीनामा दिने भएपछि ओली पार्टीबाट नै असहयोग पाउने छन् । जसपाका ठाकुर र महताे पक्षले ओलीलाई विश्वासको मत नदिने बताइसकेका छन् । २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२१, कांग्रेसको ६१, माओवादीको ४८, जसपाको ३२ र स्वतन्त्र ३ जना रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत पुर्याउन १३६ सांसदको आवश्यक पर्छ । नेपाल पक्ष र जसपाका केही नेता पक्षले सहयोग नगरेमा ओलीलेको बहुमत पुग्ने छन् । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजानीमा दिनु पर्ने छ । कांग्रेसले बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी पेश गर्न पाउने छ । कांग्रेसले बहुमत पुर्यायो भने सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने छ । यदि, कांग्रेसले पनि बहुमत पुर्याउन नसके सबै भन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा ओलीले नयाँ सरकार गठन गर्न पाउने छन् । उनले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने छ ।

संविधानमा के छ व्यवस्था ?

संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने छ । यो नभएकाले ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्छ । यदि, यसो हुन नसकेमा धारा ७६ (३) संसदको ठूलो दलको हैसियतमा संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनेछ ।

तर उसले प्रधानमन्त्री भएको ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने धारा ७६ (४) मा उल्लेख गरिएको छ । धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके र धारा ७६ (५) अनुसार अरु कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । यसो हुन सकेन भने धारा ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर ६ महिनाभित्र सरकारले निर्वाचन गराउनु पर्ने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

ओलीलाई बहुमत पुर्‍याउन मुस्किल