ग्रिनल्यान्ड विवादमा ट्रम्पको कर धम्कीपछि युरोपको कडा चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी नियन्त्रणको विरोध गरेकामा आठ युरोपेली देशलाई १० प्रतिशत कर लगाउने धम्की दिएपछि युरोपले त्यसको कडा आलोचना गर्दै यसले ट्रान्सअटलान्टिक सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने र ‘खतरनाक गिरावट’ तर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएको छ ।
डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स र फिनल्यान्डले आइतबार जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ट्रम्पको कदम सार्वभौमिकता र सुरक्षासम्बन्धी हालको तनावलाई झन् गहिरो बनाउने खतरनाक सङ्केत भएको बताएका छन् ।
ह्वाइट हाउस फर्किएको करिब एक वर्षपछि युरोपेली सहयोगीहरूले ट्रम्पलाई दिएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा सामूहिक प्रतिक्रिया हो ।
पछिल्ला महिनाहरूमा युक्रेन युद्ध अन्त्यको प्रयासमा अमेरिकी समर्थन सुनिश्चित गर्न युरोपेली मुलुकहरू ट्रम्पप्रति कूटनीतिक रूपमा संयमित देखिँदै आएका थिए । तर आइतबारको वक्तव्य र ग्रिनल्यान्डमा डेनमार्कको सैन्य अभ्यासका लागि केही युरोपेली देशले सेना पठाएको कदमले त्यो रणनीतिबाट युरोप एक कदम पछाडि हटेको सङ्केत दिएको छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा ‘आर्कटिक एन्ड्योरन्स’ नामक अभ्यासका लागि ग्रिनल्यान्ड पठाइएका सेना कसैका लागि पनि खतरा नभएको स्पष्ट गरिएको छ ।
डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेनले ओस्लोमा पत्रकारहरूलाई अमेरिकी पक्षसँग वार्ता सुरु भइसकेको र त्यसलाई निरन्तरता दिइने बताए। नर्वेका विदेशमन्त्री एस्पेन बार्थ आइडेले पनि नजिकका सहयोगीबीच यस्ता कर धम्की अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारे ।
लक्षित आठ देशमध्ये छ वटा २७ सदस्यीय युरोपेली सङ्घ ९इयु० का सदस्य हुन् ।
आइतबार आपतकालीन छलफलपछि इयु काउन्सिलका अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले करले ट्रान्सअटलान्टिक सम्बन्ध कमजोर पार्ने र इयु–अमेरिका व्यापार सम्झौतासँग असङ्गत हुने बताएका छन् ।
उनले इयु कुनै पनि प्रकारको जबरजस्तीविरुद्ध आफूलाई जोगाउन तयार रहेको र यसै साता शिखर सम्मेलन बोलाइने जानकारी दिए।
शनिबार ट्रम्पले करलाई डेनमार्कको अर्ध–स्वायत्त क्षेत्र ग्रिनल्यान्डबारे वार्तामा दबाबको साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सङ्केत दिएका थिए । आइतबार राति उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै नाटोले डेनमार्कलाई ग्रिनल्यान्डमा रुसी खतराबारे वर्षौंदेखि चेतावनी दिँदै आएको दाबी गरे र अब कारबाहीको समय आएको उल्लेख गरे ।
युरोपेली नेताहरूले डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डसँग पूर्ण एकता व्यक्त गर्दै सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सिद्धान्तमा आधारित संवादका लागि तयार रहेको बताएका छन् । इयुको विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लासले अमेरिका र युरोपबीचको विभाजनबाट चीन र रुसले फाइदा उठाउने चेतावनी दिँदै ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा विषय नाटोभित्रै सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।
विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पको धम्की अभूतपूर्व छ किनकि कर प्रायः सहयोगीहरूबीचको क्षेत्रीय विषयसँग नभई व्यापारिक विवादसँग जोडिन्छ । डेनिस इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल स्टडिजका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता रासमस सन्डरगार्डले यसलाई ‘पर्याप्त नै पर्याप्त भयो’ भन्ने युरोपेली प्रतिक्रियाको कारण भनेका छन् ।
नाटोका महासचिव मार्क रुटेले ट्रम्पसँग कुरा भएको र यस विषयमा काम जारी रहने बताउँदै यस हप्ता डाभोसमा भेट्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले पनि ट्रम्पसँग कुरा गर्दै नाटो सहयोगीहरूमा शुल्क लगाउनु गलत भएको धारणा राखेका छन ।
ट्रम्पको कदमको आलोचना अमेरिकाभित्रै पनि भएको छ । एरिजोनाका डेमोक्रेट सिनेटर मार्क केलीले यसले अमेरिकीहरूलाई अनावश्यक मूल्य चुकाउन बाध्य बनाउने बताएका छन। पूर्वउपराष्ट्रपति माइक पेन्सले ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी स्वामित्वको विचारप्रति सहानुभूति जनाए पनि ट्रम्पले अपनाएको तरिका र नाटो सहयोगीहरूसँगको सम्बन्धमा पर्ने असरप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन।
युरोपमा ट्रम्पका केही लोकप्रियतावादी सहयोगीहरूले पनि कर धम्कीको आलोचना गरेका छन् । इटालीकी प्रधानमन्त्री जोर्जिया मेलोनीले यसलाई ‘गल्ती’ भनेका छन भने फ्रान्सको अति–दक्षिणपन्थी नेसनल र्याली पार्टीका नेता जोर्डन बार्डेलाले यसलाई ‘व्यावसायिक ब्ल्याकमेल’ को संज्ञा दिइएको छ ।
बेलायतमा समेत मुख्य राजनीतिक दलहरू एकजुट हुँदै ट्रम्पको कदमको विरोध गरेका छन् ।
यस घटनाक्रमले ग्रिनल्यान्डलाई केन्द्रमा राख्दै अमेरिका–युरोप सम्बन्ध नयाँ र संवेदनशील मोडमा पुगेको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ ।
















मलाई भाषण होइन, काम गर्ने मुड छ : बालेन
जापानमा मध्यावधि चुनावको घोषणा हुने
झापा पुगेर ओलीले भने – सुरक्षित वातावरण बनाइयाेस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि चुनावमा भाग लिन्छौँ
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बनियाँले दिए राजीनामा
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनबारे ओली : ‘सडकमा बहुमत पुर्याएँ भनेर हुन्छ ?’
२७ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकार र दुर्गा प्रसाईंबीच सम्झौता
गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगकाे निर्णय
निर्वाचन आयोगको षडयन्त्रपूर्ण निर्णय खारेज गर्छौं : पूर्णबहादुर खड्का
टी-२० विश्वकप खेल्न जाने नेपाली पुरुष क्रिकेट टिमको बिदाइ
प्रतिक्रिया