अष्ट्रेलियामा अनलाइन सुरक्षा कानूनको कार्यान्वयनः चार लाख १५ हजार खाता बन्द

अष्ट्रेलियामा १६ वर्ष मुनिका प्रयोगकर्ताहरूको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउने कानुनअनुसार स्न्यापच्याटले चार लाख १५ हजार खाता बन्द गरेको कम्पनीले सोमबार जनाएको छ । तर कम्पनीले केही किशोरहरूले उमेर प्रमाणिकरण प्रणाली छल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
कम्पनीले अष्ट्रेलियाली निकायहरूलाई एप्लिकेसन मार्फत प्रयोगकर्ताको उमेर जाँच गर्न बाध्य गर्न आग्रह गरेको छ, जसलाई कम्पनीले ‘थप सुरक्षा उपाय’ भनेको छ ।
स्न्यापच्याट, मेटा, टिकटक र युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरूले नयाँ कानूनअनुसार नाबालिग प्रयोगकर्ताको खाता रोक्नुपर्छ । उक्त कानून १० डिसेम्बर सन् २०२५ मा लागू भएको थियो ।
कम्पनीहरूले कानून पालना नगरेमा करिब ४९ करोड ५० लाख अष्ट्रेलियन डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।
अष्ट्रेलियाको अनलाइन सुरक्षा नियामकले गत महिनामा प्रविधि कम्पनीहरूले चार लाख ७० हजार खाता पहिले नै ब्लक गरेको बताएको थियो ।
जनवरी अन्त्यसम्म, स्न्यापच्याटले १६ वर्ष मुनिका चार लाख १५ हजार खाता बन्द गरेको जनाएको छ । कम्पनीले भनेको छ, “हामी दैनिक रूपमा अझ धेरै खाता बन्द गर्दैछौं ।”
तर कम्पनीले कानूनमा ‘महत्त्वपूर्ण कमजोरी’ रहेको र उमेर अनुमान प्रणालीले दुई–तीन वर्षको दायरामा मात्र सही नतिजा दिन सक्ने बताएको छ ।
यसको अर्थ, केही १६ वर्ष मुनिका किशोरले सुरक्षा प्रणाली छल्न सक्छन् भने केही १६ वर्षभन्दा बढी उमेरका प्रयोगकर्ताले अनावश्यक रूपमा पहुँच गुमाउन सक्छन् ।
स्न्यापच्याटले मेटासँग मिलेर अष्ट्रेलियालाई एप्लिकेसन पसलमा उमेर जाँच अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ । कम्पनीका अनुसार केन्द्रित प्रमाणिकरण प्रणालीले सुरक्षा थप मजबुत बनाउनेछ ।
कम्पनीले पूर्ण प्रतिबन्ध उपयुक्त उपाय नभएको र आफ्नो प्लेटफर्मलाई सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको दायरामा राख्नु आवश्यक नभएको बताएको छ ।
स्न्यापच्याटले भनेको छ, “हाम्रो एप मुख्यतः युवा प्रयोगकर्तालाई नजिकका साथी र परिवारसँग जडित राख्न प्रयोग हुन्छ । ती सम्बन्ध काट्दा उनीहरू सुरक्षित, खुशी वा फाइदाजनक हुने छैनन् ।”
















नवलपुरबाट करिब तीन सय निर्वाचन प्रहरी स्याङ्जा पठाइयो, ११ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील
सात प्राज्ञलाई ‘विजय मल्ल नइ शताब्दी पुरस्कार’
सिगाना बन्यो ‘सुन्तला गाउँ’, भित्रियो चार करोड
श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमानले गरे आत्महत्या
चुनावी घोषणापत्र छिट्टै प्रकाशन गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्णय
बालेन शाहको काठमाडौंस्थित घरमा चोरी,अनुसन्धान गर्दै प्रहरी
संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दाबारे अविलम्व फैसला गर्न ओलीको माग
अमेरिकालाई खुसी पार्न भेनेजुएलामा राजनीतिक बन्दी रिहाइ हुने आममाफी विधेयक प्रस्तुत
कम्युनिष्ट एकता आजको आवश्यकता होः संयोजक दाहाल
गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गरिने
प्रतिक्रिया