तेल बजार स्थिर बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय पहल सुरु

मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्व र तनावका कारण विश्व ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरता नियन्त्रण गर्ने उपायबारे प्रमुख औद्योगिक देशहरूका अर्थमन्त्रीहरूले छलफल गर्ने भएका छन् ।
फ्रान्स सरकारका एक स्रोतका अनुसार सोमबार हुने बैठकमा तेल बजारलाई स्थिर बनाउन रणनीतिक तेल भण्डार प्रयोग गर्ने सम्भावनाबारे गम्भीर रूपमा विचार गरिनेछ । फ्रान्सको अर्थ मन्त्रालयले बैठकमा खाडी क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थासहित त्यसको विश्व अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे समीक्षा गरिने जनाएको छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध तीव्र हुँदै जाँदा मध्यपूर्वबाट हुने तेल आपूर्तिमा अवरोध आउन सक्ने आशङ्का बढेको छ । यही कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ र धेरै देशका शेयर बजारहरूमा पनि अस्थिरता देखिएको छ ।
फ्रान्सले हाल प्रमुख औद्योगिक देशहरूको समूहको घुम्ती अध्यक्षता गरिरहेको छ, जसमा क्यानडा, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिका पनि सदस्य रहेका छन् । ऊर्जा सङ्कटको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ती देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सहयोग संयन्त्रमार्फत संयुक्त रूपमा रणनीतिक तेल भण्डार बजारमा ल्याउने विषयमा पनि विचार गरिरहेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तेल मूल्य बढ्नु इरानको आणविक खतरा हटाउनका लागि तिर्नुपर्ने सानो मूल्य भएको बताएका थिए । सन् १९७३ को तेल सङ्कटपछि ऊर्जा आपूर्ति अवरोधको अवस्थामा सदस्य देशहरूबीच समन्वय गरेर प्रतिक्रिया दिन अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सहयोग संयन्त्र स्थापना गरिएको थियो ।
ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सदस्य देशहरूले कम्तीमा ९० दिनको आयात बराबरको आपतकालीन तेल भण्डार राख्ने व्यवस्था रहेको छ, जसलाई आवश्यकता परे बजार स्थिर बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

















इरानका नयाँ सर्वोच्च नेता नियुक्त भएकाेमा पुटिनले मोज्तबालाई दिए बधाई
गृहमन्त्री अर्याल काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा !
कांग्रेस सभापति गगन थापा राजीनामा दिने तयारीमा
खोटाङमा श्रम संस्कृति पार्टी समानुपातिकतर्फ पहिलो
२१० दिनपछि शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापितको अनशन अन्त्य
राष्ट्रिय दल बन्ने दाैडमा कुन-कुन पार्टी ?
गोरखा – १ मा सुधन गुरुङको सुरुवाती अग्रता
सर्लाही-४ : गगन थापा ३२ सय मतले पछाडि
नेपाललाई बधाइ दिँदै मोदीले भने – नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छाैं
रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा यस्ता छन् आर्थिक सुधारका ‘एजेन्डा’
प्रतिक्रिया