काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थको करको दायरा वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायले आह्वान गरेका छन् । अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले देश कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को उच्च जोखिममा रहेकाले स्वास्थ्य सुधार र बजेटको जोहोका लागि सुर्तीजन्य पदार्थको ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गर्न आग्रह गरेको हो ।

प्रतिष्ठानको अध्ययन प्रतिवेदनमा कर वृद्धिले राजश्व बढ्ने र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन निरुत्साहित भई स्वास्थ्य बलियो हुने दाबी गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरे ४३ करोड ३० लाख चुरोटको खिल्ली अर्थात १ दशमलव ४ प्रतिशतदेखि ६ दशमलव ९ प्रतिशतसम्म खपतमा कमी आउने आँकलन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरे ८ अर्बदेखि १२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ४६ दशमलव ६ प्रतिशतदेखि ६६ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धि हुने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर ३० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । यो दर सार्क राष्ट्रमै सबैभन्दा कम हो । सबैभन्दा बढी बंगलादेशमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट कूल राजस्वको ९ दशमलव ५३ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल जस्तो मुलुकले कम्तीमा सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर ७० प्रतिशत पुर्याउन दिएको सुझाव पालना गर्नु पर्नेमा जोड छ । अध्ययनानुसार हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले नेपालमा १५ प्रतिशत व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् ।

सन् २०२० मा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले निम्तिने रोगको उपचारार्थ खर्च, उत्पादककत्वमा कमी र असामायिक मृत्युसमेत हुँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको अध्ययनमा उल्लेख छ । सुर्तीजन्य पदार्थबाट सन् २०२० मा मात्र १८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिमध्ये सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशतसम्म स्वास्थ्य चेतावनीमूलक जानकारी राखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट मान्यता पाएको छ ।

प्रतिष्ठानले सो अध्ययन प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशमान सिंह ठगुन्नालाई हस्तान्तरण गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थ चुरोट, सुर्ती, हुक्का, बिडीलगायतमा कर बढाएर महंगो पारे सेवनमा समेत कमी हुने र राजस्वमा वृद्धि हुनेमा जोड दिएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा बढाउँदा कर ! हुन्छ राजस्व वृद्धिको भर !
साथै स्वस्थ्य, सुखी र समृद्ध नेपालको रहर ! !

नारालाई सफल पारी कार्यान्वयनमा लिदा नेपालीको स्वास्थ्यसँगै आर्थिक पक्षमा थप बलियो पुग्थ्यो की ?