सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्रमा विवादित बनेको छ। आइतबार सेवा सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने भन्ने दवावमा अस्पताल छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत २२ गतेको बैठकले सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्‍यो। दुई दिने सार्वजनिक बिदा अस्पतालमा पनि लागू हुने जनाएको थियो। तर, एक साता नबिन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्को परिपत्र गर्‍यो। एकाएक चैत २७ मा विज्ञप्ति जारी गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार सेवा सुचारु राख्न निर्देशन दियो। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो निर्देशनसँगै देशभरका स्वास्थ्य संस्था दवावमा परेका छन्। चिकित्सक आक्रोसित भएका छन्। कतिपय अस्पतालले आइतबार सेवा दिने निर्णय गरेका छन् भने कतिपय अस्पताल बन्द रहने भएका छन्। 

नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार पनि अस्पतालमा ओपिडी  सेवा सञ्चालन गर्न गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको छ। संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनशक्ति अभाव र व्यवहारिक कठिनाइ देखाउँदै तत्काल आइतबार ओपीडी सेवा दिन नसकिने स्पष्ट पारेको हो।

सरकारले हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई कार्यबोझ हेरेर आइतबार पनि ओपिडी सेवा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो। मन्त्रालयको उक्त अनुरोधप्रति संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

अस्पतालहरूमा थप जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी साविककै कर्मचारीबाट अतिरिक्त सेवा दिन सम्भव नभएको संघको ठहर छ। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू १०–४ को डिउटी बाहेक पनि अनकल, राउण्ड र इमर्जेन्सी लगायतका सेवामा चौबीसै घण्टा खटिरहेको अवस्थामा उक्त समय गणना नहुनु अन्यायपूर्ण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

फरक–फरक दिन बिदा दिँदा स्वास्थ्य संस्थामा एकरूपता नहुने र यसले बिरामीहरूमा अन्योल तथा झन्झट सिर्जना भई स्वास्थ्य सेवामै असर पुग्ने संघको दाबी छ।

इन्धन अभावका कारण दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको अवस्थामा ओपिडी समय बढाएर थप इन्धन खर्च गर्नु अव्यवहारिक भएको समेत संघले जनाएको छ।

संघले मन्त्रालयलाई आफ्नो अनुरोध फिर्ता लिई उचित निर्णय गर्न जोडदार माग गरेको छ। न्यूनतम सेवा सुविधा पनि नदिई जबरजस्ती काममा खटाउन खोजिए चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने र त्यसको जिम्मेवार मन्त्रालय स्वयं हुनुपर्ने चेतावनी समेत संघले दिएको छ।