एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अलायन्सले सुरक्षा निकाय र डोजर प्रयोग गरी सुकुमबासीहरूलाई बलपूर्वक उठाउनु न्यायसंगत नभएको बताएको छ। दशकौंदेखि आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित रहेर पनि आफ्नै पौरखले थातथलो बनाएका नागरिकलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउनु राज्यको दमनकारी नीति भएको अलायन्सको भनाइ छ ।

सुकुमबासी सामाजिक र आर्थिक समस्या रहेको भन्दै डोजर र बल प्रयोगबाट समाधान सम्भव नभएको अलायन्सले सुझाएको छ । उचित व्यवस्थापन र स्थानान्तरणको ठोस योजनाबिना नागरिकलाई सडकमा पुऱ्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार उल्लंघन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अलायन्सले सुरक्षा निकाय र डोजर परिचालन गरी सुकुमबासी बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने, संविधानले सुनिश्चित गरेको आवास र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्ने माग गरेको छ ।हठ नत्यागी बल प्रयोग गरिए सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने अलायन्सको चेतावनी छ ।