काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको राय व्यक्त गरेका हुन् ।

ती मध्ये दुई न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश जारी हुन नपर्ने राय दिएका छन् । कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयालले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हटाउने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काललाई नहटाउन आदेश दिएका हुन् ।

त्यसमा फरक मत राख्दै न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भनी फरक मत राखेका हुन् ।

पाँच सदस्यीय इजलासमा तीन न्यायाधीशले एउटै राय व्यक्त गरेको हुनाले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।