काठमाडौं । गणतन्त्र स्थपना पछिको १४ औं बजेट आकार बढ्दै गएपनि कार्यान्वयनमा निरन्तरता हुने हो कि होइन भन्ने प्रश्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान व्यहोर्ने र त्यसबाट समेत अपुग ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० न्यून हुने देखिने त्यसमा थप ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड ऋण लिने सरकारले योजना बनाएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण हुने र आर्थिक गतिविधिमा पुनरुत्थान हुने विश्लेषणका आधारमा यो अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित हुने सरकारको अनुमान छ । कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गरिएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट लाभान्वित हुने वर्ग वृद्धाभत्ता बढाइएको छ ।

तर अर्थविद् एवं पूर्वअर्थमन्त्रीले देशको मूल समस्या, विकासको आकांक्षा र बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्ने विषय बजेटमा समेटिए पनि कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । अघिल्ला वर्षकै जस्तै यस वर्षको बजेट पनि वितरणमुखी रहेकाले कार्यक्रम कार्यन्वयनको चुनौती रहको उनीहरुको भनाइ छ ।

बजेटमा सामाजिक क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पाउँदा विकास बजेट न्यून छ । यसले ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने अर्थविद् एवं पूर्वअर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थविद् शंकरप्रसाद शर्माले समाजिक सुरक्षालाई बढी महत्व दिएको र बजेट महत्वाकांक्षी भएको बताए । बजेटमा सामाजिक क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पाउँदा विकास न्यून रहेको यसबाट बजेटले भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन सहज नभएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा रामशरण महतले बजेट संघीयताको मर्म विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले स्थानीय पूर्वधार विकास साझेदारी कार्यक्रम हटाइनु संविधाको मर्म विपरित रहेको तर्क गरे । बजेटको आकार बढाएर सरकारले वित्तीय अनुशसनको उल्लंघन गरेको उनको दाबी छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएमा समस्या उत्पन्न हुने आशंका व्यक्त गरे । उनले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएकाले मनोबल बढाउने र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारिता हुनेमा ढुक्क रहेको बताए । बजेटमा पैसा धेरै ठाउँमा गएकाले कार्यान्वयको पार्टो भने चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

नाडा अटो मोबाईलस् एशोसियसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल भने निजी क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडीको संरक्षणको बुँदा आउँदा नेगेटिभ नपाएकाले खुसी रहेको उनले सुनाए ।