काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनप्रति प्रोत्साहन हुने बजेट ल्याएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि आगामी ०८८ सालसम्म डिजेल-पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने र विद्युत सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उनले दाबी गरे ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा भारी कर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिदिएका थिए । यसप्रति सबै व्यवसायीले कडा आपत्ति जनाउँदै कर वृद्धि फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वयम् सरकारले समेत पेट्रोलियम सवारीलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याएकोमा व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री खतिवडाले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरी सहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने बताए । उनले काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रहरुमा नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइने बताएका थिए ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्ने भएको छ । यसै अवसरमा नाडाले मुलुक कोरोनाको कहरसँग लडिरहेको अवस्थामा जारी निषेधाज्ञा खोल्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ ।

त्यसका लागि सुरक्षित वातावरण तयार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । व्यवसायीहरूले पनि सुरक्षाका लागि आवश्यक उपायहरू अपनाएर काममा फर्कन तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले उल्टो कर वृद्धिको नीति ल्याएर व्यवसायीहरूलाई मारमा पार्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थ मन्त्रीले ल्याएको योजनामा लगानीकर्ता खुसी देखिएका छन् । नाडा अटो मोबाइलस् एशोसियसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाले मेरोन्युज डटकमसँग कुरा गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले वृद्धि गरेको करका कारण विद्युतीय सवारीको मूल्य पेट्रोलियम सवारीको भन्दा महंगो परेको बताए । यसपटक आफूहरूले अर्थमन्त्रीलाई दिएको सल्लाह केही काम लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

‘विद्युतीय सवारी उपभोगमा आएको कमीलाई हामीले मन्त्रालयमा जानकारी गराएको र आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत सहयोग गर्न गरेको आग्रह र सुझावलाई सरकारले लागु गरेकोमा खुसी लागेको छ,’ उनले भने । बजेटमा आएको यो महत्वपूर्ण बुँदा विद्युतीय सवारीमा कर कटौतीले नेपालमा उत्पादन वृद्धि भइरहेको विद्युतसमेत खपत हुने भएको छ ।

जलविद्युत लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्युतीय गाडीलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदा विद्युतको विकासमा दुई मत नभएको दाबी गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस्

शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कसरी लिने ऋण ?