काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनबारे विपक्षी गठबन्धनले दर्ता गरेको मुद्दामाथि छलफल नभई परेको इजलास उठेको छ । आजको इजलासमा सरकारी पक्ष र मुद्दा दर्ता पक्षका वकिलहरूबीच बहस भएको थियो ।

बहस सुरु हुँदै गर्दा सरकारी पक्षका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा समावेश भएका न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हट्नु पर्ने माग राखेपछि विवाद सुरु भएको हो । सरकारी पक्षबाट नै संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न चिह्न राख्दै अविश्वास गरेको यो पहिलोपटक हो ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी पक्षका उपेन्द्र यादव पक्षको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राख्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यसका लागि गठन भएको पहिलो संवैधानिक इजलासमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सर्वोच्च बार एशोसियशनबीच वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, पुनर्गठित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमाथि नै सरकारी पक्षका वकिलहरूले शंका गरेपछि मुद्दामा प्रवेश नगरी आजको बसह सकिएको हो ।

इजलास सुरु भएसँगै सरकार पक्षका चार वकिलले ११ जना न्यायाधीशमाथि विभिन्न प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने निवेदन पेस गरेका थिए । यससँगै बहस अन्यत्रै मोडिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी पेश भएको निवेदनमा मानहानीको कसुर लगाउने चेतावनी दिएपछि बहस सोही विषयमा केन्द्रीत भएको थियो ।

खाजापछिको बसहमा समेत सरकारी वकिलले बहस गर्न उठेपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले रिट निवेदकका पक्षको वकिलको कुरा सुन्ने भन्दै उनीहरूलाई बस्न लगाएका थिए । ‘जे भइरहेको छ, हामीलाई कम्फरटेबल भइरहेको छैन, तपाईंहरूको कुरा धेरै भयो, अब निवेदक पक्षको कुरा सुनौँ,’ उनले भने ।

गठबन्धन पक्षका वकिलहरूले सरकारको पक्षले न्यायपालिका विघटन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । आज इजलासकै बारेमा बहस भएकाले मुद्दामा प्रवेश नगरी न्यायाधीशहरू उठेका छन् ।