काठमाडाैँ । तीन वर्ष एमालेसँग पार्टी एकता गरेर फेरि पुरानै पार्टीमा ब्यूँतिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपाकै विधानका कतिपय पक्ष अनुशरण गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । पार्टीको अन्तरिम विधान २०७३ लाई पहिलोपटक संशाेधन गरी माओवादी केन्द्रले एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको नेकपाको अन्तरिम विधानकै कतिपय संगठनात्मक संरचनालाई ‘हुबहु’ अनुशरण गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी स्थायी समितिबाट विधानको प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

कोरोना भाइरस (काेभिड-१९)का कारण पार्टी बैठक रोकेर बसेको माओवादीले यसबीचमा स्थायी समितिको तर्फबाट संगठनात्मक सुझावको निम्ति गठन गरेको कार्यदलले विधानलगायतका विषयमा अहिले प्रदेश स्तरमा सुझाव संकलन गर्ने कार्यलाई भर्चुअल माध्यमबाट तिव्रता दिइरहेको छ ।

मंगलबार मात्रै कार्यदलले सर्म्पक/समन्वय, भ्याली विशेष र प्रवास कमिटीहरूसँग भर्चुअल बैठकको माध्यमबाट सुझाव लिएको छ । यसअगाडि भूगोलका सबै प्रदेशसँग कार्यदलले सुझाव लिइसकेको छ । स्थायी कमिटी बैठकले नेताहरू गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, पुम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

स्थायी समितिले पारित गरेको विधान र प्रदेश स्तरमा कार्यदलले दिएका सुझावसम्मलाई केन्द्रीत गरेर कार्यदलले पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थायी समितिमा त्यसलाई छलफल गर्ने र केन्द्रीय समितिबाट सुझावसहित अन्तिम रुपमा अनुमोदन गर्ने गरी माओवादी अगाडि बढेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले जानकारी दिएका छन् ।

‘केन्द्रीय समितिसम्म पुग्दा संगठनात्मक रुपमा साथीहरूको जे जिज्ञासा छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कोशिश हाम्रो जारी छ । स्थायी समितिबाट प्रस्तावको रुपमा विधान पारित गरेका छौँ, त्यो विधानलाई अन्तिम रुप दिइएको छ । सबै प्रदेशतिर त्यो विधान गइसकेको पनि छ । विधानमा सबै कमरेडहरूले राम्रो अध्ययन गरेर केन्द्रीय समितिमा आउने र अर्काे बैठकसम्म त्यसलाई अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा थपघट, परिमार्जन सबै गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छ,’ प्रचण्डले सोमबार भर्चुअल बैठकबाट आयोजित केन्द्रीय समिति बैठकमा भने ।

५२ पृष्ठ लामो १६ अध्याय र ७५ धारा रहेको अन्तरिम विधान माओवादीले तयार पारेर छलफलका क्रममा लगेको छ । विधानमा व्यवस्था भएअनुसारका प्रावधान अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेमा माओवादीको संगठनात्मक संरचना धेरैजसो नेकपा कालीन जस्तै बन्नेछ ।

यस्तो बन्छ पार्टी केन्द्रीय समिति ?

२०७५ जेठ ३ गते माओवादी र एमालेबीच एकीकरण भई २०७७ फागुन २३ गतेसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को रुपमा कार्यरत रहेकाले उक्त समयावधि गणना नगरी माओवादीले ५–५ वर्षमा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने गरी विधान बनाएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो र स्थायी समिति रहने गरी अन्तरिम विधान २०७३ लाई उसले पहिलोपटक संशोधन गरेर लागु गर्न लागेको हो ।

त्यसो हुँदा अब केन्द्रमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने गरी माओवादीले संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न लागेको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय समितिको कूल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाई सदस्य रहेको पोलिटब्युरो रहने व्यवस्था विधानमा गर्न खोजिएको छ । यसो हुँदा सय जना जति माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हुने छन् । पोलिटब्यूरोको पनि एक तिहाई अर्थात ३३ जना स्थायी समिति सदस्य रहने गरी संरचना निर्माणको तयारीमा माओवादी छ ।

दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय रहने र केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव, सचिवसमेतको एक केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, पार्टीको कोष सञ्चालन गर्नका लागि सचिवहरूमध्ये एक जना सचिवलाई तोक्ने पनि विधानमा उल्लेख छ । नेकपाकै जस्तो केन्द्रमा स्वायत्त निकायका रुपमा रहने गरी तीन ओटा आयोगको प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ । केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग गरी तीन ओटा आयोग स्वायत्त निकायका रुपमा रहे गरी व्यवस्था माओवादीले गर्न लागेको छ । त्यस्ता आयोगहरुमा अध्यक्ष र सचिवसहित १५ सदस्य हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

राष्टिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च पनि गठन गर्ने माओवादी विधानको व्यवस्था छ ।

यस्तो बन्छ प्रदेश कमिटी ?

प्रदेश समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षसहित बढीमा १७५ सदस्य रहने गरी माओवादीले बनाउन चाहेको छ । तर, सोही प्रदेशमा कार्यरत पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्यहरू प्रदेश कमिटीको स्वतः पदेन रहने व्यवस्था विधानमा गर्न खोजिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विशेष समिति बन्ने उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय समितिले तोकेको जनवर्गीय र पेशागत संगठनहरूमा कार्यरत विभिन्न स्तरका पार्टी सदस्यहरुको बीचमा पार्टीको संगठनात्मक कार्यका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सह सचिवसहित १५१ सदस्यीय उपत्यका विशेष समिति बनाउने माओवादीको तयारी छ ।

त्यसैगरी, विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आई अस्थायी बसोबास गर्ने संगठित सदस्यहरूमध्येबाट केन्द्रीय समितिले प्रदेश समिति स्तरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सह सचिवसहित १५१ सदस्यीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गर्ने पनि विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा यस्तो बन्छ पार्टी संरचना ?

पार्टीका स्थानीय समितिहरू ६ तहको बनाउने माओवादीको अन्तरिम विधानमा उल्लेख छ । (क) जिल्ला समिति, (ख) प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, (ग) प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, (घ) महानगर-उपमहानगर-नगर-गाउँ समिति (ङ) वडा-शाखा समिति (च) टोल समिति (छ) पार्टी सेल समिति बनाउने माओवादीले जनाएको छ ।

त्यसरी गठन हुने कमिटीहरूमा भूगोलका जिल्ला समिति– ९९ (सम्बन्धित जिल्लामा कार्यरत प्रदेश समितिका सदस्यहरु पदेन सदस्य रहने गरी) विशेष जिल्ला समिति– ६५, महानगर समिति– ९९, उपमहानगर समिति– ८१, नगर समिति– ६५, गाउँ समिति– ५५, महानगरका वडा समिति– ४१, उपमहानगरका वडा समिति– ३१, नगर र गाउँका वडा र शाखा समिति– २१, नगर र गाउँका टोल समिति– १५ र पार्टी सेल कमिटी ११ सदस्यीय हुने व्यवस्था माओवादीले गर्न खोजेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेअनुसार काठमाडौँ उपत्यका विशेष समिति मातहत विशेष जिल्ला समिति रहने र त्यस्तो जिल्ला समिति ५ ओटासम्म हुन सक्ने व्यवस्था विद्यानमा छ । (क) मजदुर विशेष जिल्ला समिति, (ख) युवा–विद्यार्थी विशेष जिल्ला समिति, (ग) पेशागत विशेष जिल्ला समिति, (घ) उद्यमी–व्यवसायी विशेष जिल्ला समिति, (ङ) केन्द्रीय कार्यालय विशेष जिल्ला समितिहरु हुने माओवादीले जनाएको छ ।

कसरी चुनिने छन कमिटी ?

केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी एवम सदस्यहरूको निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्णय गरे बमोजिम हुने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, उसले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट कमिटी चयन गर्ने विधिलाई अवलम्बन गर्न चाहेको छ ।

त्यसो गर्दा निर्वाचनको मोडेल भने उसले अलग्गै बनाउन चाहेको छ । केन्द्रीय समिति पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो सदस्य भने केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको मतबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था माओवादीले गर्न खोजेको छ । यो अभ्यास माओवादीले विराटनगरमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट पनि गर्न खोजेको थियो ।

त्यसबेला उसले पार्टीको पदाधिकारी तथा स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो चयन केन्द्रीय समिति सदसयहरुबाट गराएको थियो । सबै तहका पार्टी समिति र अधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचनका लागि खुल्ला, भूगोल र समावेशी गरी तीन क्षेत्र तोकिन र सबै तहका पार्टी समितिका सदस्यहरू आफ्नो तहको महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनु पर्ने माओवादीको विधानमा व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

सबै तहका निर्वाचित समितिहरू स्थानीय विशेषताअनुरूप समावेशी चरित्रका हुने र तिनमा ३५ प्रतिशत महिला सदस्य रहने व्यवस्था माओवादीले गर्न लागेको छ ।

केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत सदस्यहरू दलीत समुदायबाट रहने, अन्य समितिहरुको सदस्यहरुमा सबै समितिको भूगोलले समेटेको दलीत जनसंगठनको अनुपातमा २ प्रतिशत थप गरी राखिन, गैर भौगोलिक समितिहरुमा सम्बन्धित समितिको दलित पार्टी सदस्यको अवस्था हेरी दलित समुदायलाई समावेशीकरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था माओवादीले विधानमा गर्न खोजेको छ ।

त्यसैगरी सबै पार्टी समितिहरूमा २० वर्षदेखि माथिका युवाहरूलाई कम्तिमा २० प्रतिशतको संख्यामा समावेश गरिने व्यवस्था माओवादीले गर्न चाहेको छ । महिला र दलित प्रतिनिधित्वको स्वरूप समावेशी चरित्रको हुने, न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा महिला वा दलीत सदस्यहरूको स्थान खाली रहने, पार्टी समितिहरूमा स्थानीय विशेषताअनुरूप गरिबीको रेखामुनी रहेका वर्ग, दलीत, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्याक समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको यथा सम्भव समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने र समावेशीताको आधार सामान्यतया सम्बन्धित वर्ग वा समुदायको संगठित सदस्य संख्यालाई बनाइने माओवादीको विधानमा छ ।

हेर्नुहोस् माओवादी केन्द्रको प्रस्तावित अन्तरिम विधान