काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले अदालतले पुनः स्थापना गरेको संसदले सरकार दिन नसकेकाले दोस्रो पटक संसदको विघटन गर्न आवश्यकता परेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा आज बहस गर्दै उनले संसद पुनः स्थापना भएपनि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने जिकीर गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाले रिजल्ट नदिएपछि जनतामा निराशा पैदा भएको उल्लेख गरेका छन् । सभामुख एकातिर, संसद एकातिर र दलहरु एकातिर भएकाले संसदले निकास दिन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउन सकेन, संसदले रिजल्ट नदिएपछि जनतामा निराशा पैदा भयो । संसदबाट नकारात्मक रिजल्टमात्रै आयो । रिट निवेदकले मागेअनुसार संसद पुनः स्थापना भएमा आउने रिजल्टभन्दा चुनावबाट आउने रिजल्ट उत्तम हुन्छ ।’ उनले अदालतले विघटनको निर्णय सदर गर्नुपर्ने बताए ।

अर्का अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दावीको निर्क्यौल गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै भएको बताएका छन् । विश्वासको मत पाउने बलियो आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले दुवै दावी खारेज गरेको उनले बताए । उनले नयाँ सरकार नबनेपछि सरकारले गरेको सिफारिसबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको बताए ।