काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरिदिएसँगै केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन् । ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएका छन् ।

ओली दुई तिहाईको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीबाट अल्पमतमा परेपछि र आफ्नै पार्टी एमालेका २३ जना सांसदले देउवालाई साथ दिँदै अदालतसम्म पुगेपछि सडकमा आइपुगेका हुन् । अर्थात अब उनको भूमिका प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा खुम्चिन आइपुगेको छ । ‘प्रतिपक्षमा बस्ने म्याद बेस्सरी भए ढेड वर्ष त होला, तर फेरि जनतामै जानुपर्ने होला, बादलले एकछिन घामलाई छेक्न सक्ला, तर सूर्यको प्रकाशलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन, एकछिन बादल लागेको छ, बादल हटेर फेरि सूर्य उदाउने छ’ भन्दै उनी सरकारको नेतृत्वबाट बिदाई भएका छन् ।

उनको बिदाईमा भातृ संस्था युवा संघ नेपालले ओलीको जयजयकार गर्दै बालकोटसम्मको र्याली निकाल्ने तयारी गरेको छ ।अदालतको फैसलापछि युवा संघले ओलीको पक्षमा नारा जुलुस लगाउँदै अदालतको निर्णय मानेर जानुपर्छ भन्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका थिए । वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्यायो । वाम गठबन्धन र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन पार्टीलाई सरकारमा लगेर ओली दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री भए । उनी २०७४ फागुन ३ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए ।

दुई तिहाई बहुमतसहित कम्युनिष्ट पार्टीका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका ओली अन्ततः ३ वर्ष ५ महिनापछि सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसकेका उनले अन्ततः सत्ता नेतृत्वबाट बाहिरिन बाध्य भएका हुन् ।

निर्वाचनमा ठूला ठूला नारा लगाएर ओली प्रधानमन्त्री हुन सफल भए । उनले रेल पानी जहाजलगायतका महत्वकांक्षी योजनाको नारा लगाएर निर्वाचनमा गए । प्रधानमन्त्री भएको सुरुका दिनमा ओलीले राम्रा काम गरे पनि पछिल्ला दिनमा ओलीले जनताको अपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेप्दै आए ।

३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएको थियो । दुई वर्षसम्म राम्रोसँग चलेको पार्टी त्यसपछिका दिनमा विवाद हुँदै गयो । पार्टीभित्रको विवादले प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना गरिदिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि अनौपचारिक रुपमा विभाजन भएको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते एमाले र माओवादीकै रुपमा विभाजित गरिदियो ।

एमाले र माओवादी विभाजनपछि ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा ओलीले विश्वासको मत लिएका थिए । तर, उनले विश्वासको मत पाएनन् । उनलाई एमालेभित्रका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले विश्वासको मत दिएन । उनलाई विश्वासको मत नदिएको नेपाल समूह प्रतिनिधिसभको बैठकमा नै सहभागी भएको थिएन ।

विश्वासको मत नपाए पनि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा ओली नै तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । नेपालको संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री भएका ओलीले उपधारा ४ अनुसार पुनः एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने थियो । तर, ओलीले विश्वासको मत नपाउने भन्दै उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि बाटो खोलिदिएका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको २१ घण्टाको समयमा ओली र कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नसकिने बताएपछि सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको दोस्रोपटक विघटन भएको थियो । त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो ।

१४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने रिटमा माग गरेको थियो । त्यसमा सोमबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले २८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश दिएको थियो । त्यसका विरुद्ध एमालेको युवा संघ सडकमा आएको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकाल सम्झिन लायकको एउटा पनि राम्रो काम नगरेको बताए । उनले संघीयता कार्यान्वनमा ओली सरकार कमजोर देखिएको बताए । यस्तै, विकासका काममा पनि चुनावी घोषणा पत्र अनुसार नभएको बताए । यस्तै संविधानविद् रमण श्रेष्ठले ओलीले तीन वर्षमा संविधान मिच्ने काम मात्र गरेको बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ओलीलाई सत्तामा बस्न कुनै नैतिककता नभएको बताएका थिए । अध्यक्ष केसीले ओलीले प्रतिगमनकारी कदममार्फत संविधान, प्रतिनिधिसभा र आफ्नै पार्टीलाई धुजाधुजा बनाएको आरोप लगाए ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो योजनालाई पूरा गर्न मध्यरातलाई साथ लिए । र, उनको साथमा थिए, देशकै सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ।

गत जेठ ७ गते राति मस्त निन्द्रामा सुतिरहेका आम जनताले बिहान हुँदा प्रधानमन्त्रीको अकल्पनीय निर्णयबारे समाचार सुने । कोरोना महामारीले ग्रस्त भएका आम नागरिकको कल्पनाविपरीत ओलीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको समाचार क्षणभर फैलियो । त्यो बाटो प्रधानमन्त्री ओली आफू हिँडेर गलत सावित भइसकेको तर्फ नै हिँडेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते बिहानै पहिलोपटक मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई समक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्न समय लगाइनन् ।

ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै उनकै तत्कालीन पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का तत्कालीन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल पक्षले कडा विरोध गरे । यस समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका साना दलको विरोध कमजोर भएको थियो ।

तर, पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेकै माधव नेपाल पक्षसहित दलहरूले गठबन्धन बनाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा साथ नदिएको भन्दै नेता माधव नेपाल पक्षका ११ जना नेताहरूलाई पत्रसहित स्पष्टीकरण सोधे । तर, नेपाल पक्षले ओलीलाई स्पष्टीकरण दिनु कुनै औचित्य देखेनन् । र, सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नु पर्ने, १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नयाँ सरकार नेतृत्व दिनु पर्ने मागसहित आफै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगे ।

प्रधानमन्त्री तथा एमालेका पार्टी अध्यक्ष ओली सच्चिनु पर्ने माग राख्दै विपक्षी दलहरूसँग गठबन्धन गरी पार्टीभित्रै विद्रोही गरिरहेका नेता नेपालसहित झलनाथ खनाल, रामकुमारी झाँक्रीलगायत ११ जना नेताहरू सोमबार नै साधरण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशित भए ।

तर पछि उनले सर्वाेच्चको फैसला आउनु पूर्व नेपाल समुहको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन निक्कै प्रयास थालेका थिए । तर उनको त्यो प्रयास सफल भएन ।

ओलीले पार्टी एमालेलाई पार्टी एकतापूर्वको अवस्थामा पुरयाउने गरी निर्णयमा त लगे, तर पनि नेपाल समुहलाई मिलाउन नसक्दा अप्ठायारोमा परे । अन्तत उनले ५ वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने, उनकै नेतृत्वमा चुनाव गराउने योजना चकनाचुर भयो । ओली आफ्नै अहंम र कार्यशैलीका कारण सत्ताको कुर्सीबाट पछारिएका छन् ।

अब उनी प्रतिपक्षको भूमिकामा आइपुगेका छन् । तर पनि ओलीले आफुलाई जनताले नभई अदालतको आदेश परमादेशले हटाएको भन्दै फेरि सूर्य बादल फाटेर सूर्य उदाउने भन्दै बाहिरिएका छन् ।