काठमाडौं । सरकार फेरवदल नभएको भए नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याईसकेको हुन्थ्यो । तर मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेकै बेला सरकार फेरिएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाई गरिरहेको छ । त्यही ढिलाईका वीच राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ आर्थिक वर्षमा काम गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने गरी राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो। जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नगद लाभांश वितरणमा आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ।

अव बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ असारभित्रमा अशुल हुनुपर्ने ब्याज रकम १५ भदौ २०७८ भित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखांकन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

असल कर्जामा समेत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापत छुट्याउनुपर्ने रकमको सीमालाई बढाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तले २०७७।७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दा साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशतबाट बढाएर १ दशमलव ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ।