काठमाडौं । दार्चुलाको महाकाली नदीमा तुइन पार गर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काटिदिँदा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाले प्रतिनिधिसभाको बैठक तात्तिएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच आरोप/प्रत्यारोप मात्र चलेको छैन । भारतसँग औपचारिक कुरा गर्न सरकार डराएको आरोप एमाले सांसदले सरकारलाई लगाएको छ, भने सत्ता पक्षका सांसदहरूले केपी ओली सरकारले तुइन हटाइएको भनेर गफ दिएको आरोप लगाएका थिए ।

महाकाली नदीको गत साउन १५ गतेको घटनाले संसदमा सत्ता पक्ष-प्रतिपक्ष तात्तिएर बहस गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले दार्चुला घटनाका विषयमा भारतसँग औपचारिक विरोध जनाउँदै घटना छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरे पनि सरकारले छानबिन समिति गठन गरिसकेको संसदलाई जानकारी दिएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट साउन १७ गते नै सरकारले छानबिन समिति गठन गरिसकेको जानकारी दिए । सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कँडेल, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका सहकायक जिल्ला अधिकरी ज्योत्सना भट्ट जोशी रहेको ५ जनाको समिति गठन गरेको मन्त्री खाँणले संसदमा जानकारी दिएका थिए । उक्त समितिले १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गृहमन्त्रीले बताए ।

गत साउन १५ गते महाकाली नदी तुइनको साहरामा तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले काटिदिँदा जयसिंह धामी नदीमा बेपत्ता भएका थिए । यो घटनामा सरकारले औपचारिक रुपमा भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध गर्ने, कुटनीतिक माध्यमका आधारमा भारतसँग औपचारिक विरोध गर्न नसकेको भन्दै एमाले सांसदहरूले सरकारको संसदमा आलोचना गरेका थिए ।

दार्चुलाबाट निर्वाचित एमाले सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले घटनाको छानविनको लागि संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए । उनले घटनाको औपचारिक रूपमा भारतसमक्ष विरोध जनाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न पहल गर्नु पर्ने बताएका थिए । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पनि संसदीय छानविन समिति गठन गर्न एमालेले माग गरेको तिर ध्यानाकषर्ण गराएका थिए ।

तर सांसदहरुको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँणले सरकारले बनाएको छानविन समितिले प्रतिवेदन ल्याएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनले औँल्याएको निष्कर्षको ढृढतापूर्वक काम गर्ने बताएका थिए।

‘सरकारले छानविन समिति बनाएको छ । समिति दार्चुला जिल्ला र घटना घटेको मालघाट पुगेरै छानविन गर्नेछ । तुइन तर्न सफल भएकासँग उहाँहरुले भेटघाट गर्नु हुनेछ । उहाँहरुको जानकारीलाई छानविन समितिले मूल आधार बनाउनेछ । तुइन तर्न बाँकीलाई पनि जिल्ला सदरमुकाममा आउनुभएको छ । दुवैतिरका आम नागरिकसँग वुझने र सत्यतथ्य संकलन गरेरै प्रतिवेदन बनाउने छ । प्रतिवेदनले ठहर गरेको निष्कर्षलाई सरकारले ढृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ । नागरिकको जीवन रक्षाका लागि नै सरकार बनेको हो, यसमा सरकार गम्भिर छ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने ।

एमाले सांसदहरुले भने भारतीय पक्षबाट एउटा नेपाली नागरिकको हत्या हुँदा पनि सरकारले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण नसोधेर प्रशासनिक कर्मचारीको नेतृत्वमा छानविनको नाटक गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए । तर गृहमन्त्रीले संसदमा घटनाका विषयमा भारतीय पक्षसँग सरकारले यस विषयमा केही कुराकानी गरेको छ/छैन भन्ने वारेमा मौन बसिदिएका थिए ।

उनले यस विषयमा कुनै जानकारी संसदलाई दिन चाहेनन । गृहमन्त्री खाँणले यति मात्र भने, ‘सरकारले छानविन समिति बनाएको छ । समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर ल्याउने प्रतिवेदन बुझाएपछि नै अन्तिम निष्कर्ष निस्कने छ । शुरुमा समितिलाई ७ दिन समय दिने हो की भन्ने छलफल भएको थियो, तर काठमाडौंबाट त्यहाँ पुग्दासम्म समय लाग्ने भएकाले १० दिनको समय दिएको हो । सत्य आएपछि सरकारले ढृढतापूर्वक पहल लिनेछ ।’

गृहमन्त्री खाँणले त्यस्तो बताइरहँदा कांग्रेसकै सांसदहरुले पनि कुटनीतिक पहलकदमीका साथ भारत सरकारसँग गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्नु पर्ने बताएका थिए । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बढुले भारतसँग यस विषयमा छलफल गर्न माग गरेका हुन् । यस्तै, गगन थापाले जयसिंह धामीको घटनामा भारतीय पक्षले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गर्‍यो भन्ने मिडियामा आएको छ सत्य के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

सन् १०१२ मा इटलीन मरिनहरूको गोलीले २ जना भारतीय मछुवारको हत्या हुँदा भारतीय सरकार तीन/चार वर्षसम्म लगातार लडेको उदाहरण देखाउँदै कांग्रेस सांसद थापाले संसदमा भने, ‘जयसिंह धामीको हत्याको सन्दर्भमा सत्यतथ्य बाहिर आइसकेपछाडि नेपाल सरकारले जसरी भारत इटलीसँग लड्यो त्यसैगरी हाम्रो सरकार भारतसँग जमेर, डटेर लड्छ भन्ने विश्वास गृहमन्त्रीले कसरी दिलाउनु हुन्छ ?’

तर सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाँणले भने पहिले छानविन समितिको प्रतिवेदन कुर्न आग्रह गरेका थिए ।