काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का पदाधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउनु एक दिनअघि अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई बुधबार जवाफ पठाएको छ ।

एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तरगतको परियोजना भएकाले यसले राष्ट्रियतामा आँच आउने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि नेपाल सरकारले एमसीसीलाई स्पष्ट पार्न पत्र पठाएको थियो ।

आम नागरिकले गरेको आशंकाहरुको जवाफ पठाउन भन्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयले भदौ १८ गते एमसीसीलाई ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाएको थियो ।

एमसीसीको बिरोधकै बाबजुद एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले विहीबारदेखि नेपालको चारदिने भ्रमण गर्दैछन् ।

सुमार र ब्रुक्स बिहीबार बिहान कतारबाट काठमाडौँ आउने कार्यक्रम तय भएको छ । उनीहरु आउनु भन्दाअघि नै एमसीसीले जवाफ पठाएपछि सरकारका अधिकारीहरु छलफलमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।

एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो या होइन, दुई देशबीच भएको सम्झौता नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि रहने/नरहने, एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा प्रभाव पर्ने/नपर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालबाट हुने कि अमेरिकाले गर्ने लगायतका विषयमा भएको आशंकाबारे प्रष्ट पार्न भन्दै पत्र पठाइएको थियो ।

विरोधका श्वरहरुलाई मत्थर पार्न अमेरिकाले एमसीसीलाई केही परिमार्जन गर्न तयार रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

एमसीसीसले पठाएको जवाफसँगै यसबारेमा एमसीसी पदाधिकारीको चार दिने भ्रमणमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दल शीर्ष नेताहरुसँग छलफल हुने भएको छ ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चार वर्षअघि नेपाल सरकार र अमेरिकाको सरकारी निकाय एमसीसीबीच मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)मा द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि एमसीसीबाट यो तहमा पहिलोपटक भ्रमण हुन लागेको हो । यो भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।