एमसीसीबारे मनोज गजुरेलको ब्यङग्य कविता

काठमाडौं । चर्चित कमेडियन मनोज गजुरेलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे ब्यङगात्मक कविता लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि कमल थापासम्मलाई लक्षित गरी लेखिएको कवितामा एमसीसी जनताका लागि कुसाइतको पञ्चेबाजा भनि टिप्पणी गरिएको छ ।
एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एसका माधव नेपाल, जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई, लोसपाका महन्थ ठाकुर, राप्रपाका कमल थापा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीसमेतको कलाकार गजुरेलले कवितामार्फत ब्यङग्य गरेका छन् ।
यस्तो छ कविता
ओलीकालागि एमसिसी,
आए आँप गए झटारो !
प्रचण्डकालागी एमसिसी,
भालुको कनपट, समात्नु न छोड्नु !
देउवाकालागि एमसिसी,
कि हस्तिनापुरको राज कि चपरी मुनीको बास !
माधव नेपालकालागि एमसिसी,
खाई न पाई छालाको टोपी लाई !
उपेन्द्र यादबकालागी एमसिसी,
जसको लाठी उसको भैंसी !
महन्त ठाकुरका लागि एमसिसी,
भोको पेटले सोच्न सक्दैन !
कमल थापाकालागी एमसिसी,
जसको शक्ति उसको भक्ती !
बाबुरामकालागि एमसिसी,
माग्नेलाई छान्ने अधिकार हुँदैन !
चित्रबहादुरकालागि एमसिसी,
हिस्स बुढी हरिया दाँत !
आएनजिओका लागि एमसिसी,
अजिङ्गरको आहारा दैवले जुराउँछ !
पत्रकारकालागी एमसिसी,
धन भनेपछी महादेवका तीन नेत्र !
पावर ब्रोकरकालागी एमसिसी,
मौकामा हिरा फोर्नुपर्छ !
ठेकेदारकालागी एमसिसी,
लुटको धन फुपुको श्राद्ध !
राजाबादीकालागी एमसिसी,
दैवले दिन्छ पितृले हर्छ !
अमेरिकाकालागी एमसिसी,
पशुपतिको दर्शन सिद्राको ब्यापार !
चाईनाकालागि एमसिसी,
दुस्मन खोज्न टाढा जानू पर्दैन !
भारतकालागी एमसिसी,
ईलाका मेरा धमाका तेरा !
जनताकालागी एमसिसी,
कुसाईतमा पञ्चैबाजा !
देशकालागी एमसिसी,
डोकोमा दूध दुहेर अडिंदैन !

















सुरक्षा खतराको कारण घर छाडेका अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री निवासमा फिर्ता
आज विभिन्न जिल्लामा असिना पानी, सबैभन्दा बढी वर्षा सङ्खुवासभामा
विगतमा एमाले हार्दा दाङ विकासको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्याे – शङ्कर पोखरेल
मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाः क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण
निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
निर्वाचन आयाेगले भन्याे– निर्वाचन चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोग नगर्नु/नगराउनू
लिचीबारी घुस प्रकरणमा रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
Nepal’s Cooperatives at Risk: Legal Concerns over RSP’s Policy
सशस्त्र प्रहरीका २३ बरिष्ठ उपरीक्षकहरु निर्वाचन अनुगमनमा
प्रतिक्रिया