प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदासम्म सरकारी खर्च रोकिने

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन प्रतिस्थापन विधेयकको टुंगो नलागेपछि सरकारी खर्च बन्द हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधिन भएपछि सरकारी कोषबाट रकम खर्च गर्न नपाइने भएको हो ।
यसअघि ल्याएको बजेट अध्यादेश संसद चलेको अवस्थामा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । बुधबारसम्म विधेयक पारित नभएमा ६० दिन पुग्नेछ ।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेट अध्यादेश साउन ३ गते संसदमा पेश भएको थियो ।
उक्त बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको जारी नवौं अधिवेशन शुरु भएदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेको अवरोधकाबीच नै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका थिए ।
संसदको अर्को बैठक असोज ४ गतेका लागि तोकिएकाले भदौ ३० गतेदेखि असोज ४ गतेसम्म सरकारी खर्च प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको हो ।
पेश्कि विधेयक पेश नगरिएकाले असोज ४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पनि उक्त विधेयक पारित हुन नसकेमा अझै अन्यौलता बढ्नेछ ।
प्रधानमन्त्री भन्छन्– सरकारी खर्च रोकिँदैन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने अहिलेको अवस्थामा पनि सरकारी खर्च नरोकिने बताएका छन् ।
संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीहरुसँगको प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा खर्च भए जसरी नै राज्यकोषको रकम खर्च गरिने बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले भने प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदासम्म सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताए । तर ५/७ दिन राज्यकोषको खर्च रोकिँदैमा समस्या नहुने उनको भनाई थियो ।

















पाँच स्थानीय तहमा ‘सामुदायिक नर्सिङ तथा घरदैलो’ कार्यक्रम प्रभावकारी
दमौलीबाट भरूवा बन्दुकसहित दुई जना पक्राउ
यातायातको चाप घटेसंगै उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा कमी
पाल्पामा निर्वाचन प्रहरीद्वारा रक्तदान
जनकपुरमा कांग्रेसको प्रतिज्ञा सभा सुरु
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
बस दुर्घटनामा परी हराइरहेकाहरूको खोजी तीव्र
प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पशुपतिनाथको दर्शन
विश्वकपमा आज तीन खेल : पहिलो खेलमा अफगानिस्तान र यूएई प्रतिस्पर्धा गर्दै
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दशौँपटक संशोधनको तयारी, मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुझाव माग
प्रतिक्रिया