काठमाडौँ । उच्च अदालत सुर्खेतले अनियमित विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ४ का २१ वर्षीय आज्ञा भट्टले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध परमादेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा बिहीबार सुनुवाई गर्दै अदालतले समिति गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदक भट्टले पूर्वसूचनाबिनै छिनछिनमा बत्ती जाँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नपाएको, पढाई छुटेको तथा विद्युत् अनियमित हुँदा आम नागरिकले दुःख पाएको जनाउँदै प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले विद्युत् आपूर्ति सेवालाई नियमित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको हो ।

समितिमा प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख, प्राधिकरणका प्राविधिक विज्ञ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका एक जनालाई सदस्य बनाउन भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र हालको आपूर्ति, माग र वितरणको अवस्था, मागबमोजिम विद्युत्को नियमित आपूर्ति र वितरण हुन नसक्नुको समस्या र कारणहरु के–के हुन्, विद्युत् आपूर्ति र वितरणलाई नियमित, सहज, सरल र भरपर्दो तुल्याउन के–कस्ता भौतिक पूर्वाधार संरचनाको आवश्यकता पर्छ, हालको अवस्था कस्तो छ, पहिचान भएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका उपाय समेटेर प्रतिवेदन पेश गर्नू” आदेशमा समिति गठनका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउन पनि भनिएको छ ।