काठमाडौं । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा समेत राम्रै उपस्थिति जनाउने सिमेन्ट ब्राण्डको रुपमा परिचित छ अर्घाखाँची सिमेन्ट । त्यसका प्रमुख लगानीकर्ता हुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका ।

बेवसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार उद्योगको सञ्चालक समितिको शीर्ष स्थानमा जगदीशुकमार अग्रवाललाई राखिएको छ । दोस्रो नम्बरमा मुरारका छन् भने तेस्रो नम्बरमा राजेशुकमार अग्रवाल छन् ।

यस्तै, मनोजकुमार केडिया र गौरव अग्रवाल पनि सो उद्योगको सञ्चालक रहेका छन् । रुपन्देहीको सियारी २ बेथरीमा उद्योग छ । उद्योगले वार्षिक १० लाख टन बराबरको सिमेन्ट उत्पादन गर्छ । अर्घाखाँची सिमेन्टसँग जोडिएको सकारात्मक विवरण हो यो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्व अध्यक्षको नाम र मानका आधारमा मुरारकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट बिजुली लिने तर महशुल नतिर्नेमा समेत नाम अगाडि राखेका छन् ।

महासंघको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले अरु उद्योगीलाई समेत नियमानुसार उद्योग चलाउन आग्रह गर्नुपर्नेमा उल्टै राज्यको निकायलाई नटेर्ने र आफू कानून भन्दा माथि रहेको समेत देखाउने गरेका छन् ।

उनले आफ्नो उद्योगले तिर्नुपर्ने महशुल तिर्नु त परै जाओस् अरु उद्योगीलाई पनि महशुल मिनाहाकालागि आफुले माथिल्लोतहमा सेटिङमिलाउन लागेको भन्दै नतिर्न आग्रह गर्दै हिँडेका छन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टले मात्रै १ अर्ब ५१ करोड बराबरको महशुल तिर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, मुरारका महशुल तिर्नु त परै जाओस् उद्योग नै बन्द गर्ने धम्की दिएर बसेका छन् ।

पछिल्लो पटक महशुलका बारेमा प्राधिकरणले उनलाई समेत बोलाएर छलफल गरेको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत पछिल्लो तीन महिनामा चार पटक महशुलकाबारेमा छलफल गरेका छन् । तर, मुरारका टसको मस भएका छैनन् ।

छलफलमा सहभागी प्राधिकरणका एक उपकार्यकारी निर्देशकका अनुसार उनले पटक पटक टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउन भनेका छन् । महशुल तिर्नेतर्फ उनको ै ध्यान छैन । त्यसो त विद्युत् नियमन आयोगले समेत महशुल तिर्न उद्योगीलाई भनीसकेको अवस्था छ ।

अर्घाखाँची सिमेन्टले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्म रु ९४ करोड ६५ लाख महशुल बुझाएको थियो । पूरानो विवरणलाई नै आधार मान्ने हो भने कूल रु १ अर्ब ५१ करोड महशुल मध्ये सो उद्योगले रु ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य पुन संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले ४ वर्षमा ११ करोड १२ लाख ८९ हजार ७८७ युनिट बिजुली उपभोग गरेको छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको मौखिक तोक आदेशका भरमा उद्योगले बिजुली पाएको थियो । त्यसको कुनै पनि रेकर्ड प्राधिकरणमा छैन । उद्योगले मुलुक चरम लोडसेडिङ भएको बेलामा दैनिक २० घण्टा भन्दा बढी बिजुली खपत गरेको पुनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोही आधारमा प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टलाई रु ९४ करोड ६५ लाख ८२ हजार २५६ को बिल पठाएको थियो । त्यसमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल जोडिएको थिएन । सो महशुल समेत जोड्दा उद्योगले रु १ अर्ब ५१ करोड महशुल तिर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टले ट्रंक लाइन प्रयोग गरे वापत कूल एक अर्ब ५१ करोड कूल महशुल बुझाउनुपर्ने पुन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा उसले रु ९४ करोड मात्रै तिरेको देखिन्छ । तर, हालसम्म पनि रु ५६ करोड ४८ लाख महशुल तिर्न मुरारकाले आनाकानी गरिरहेका छन् ।

उनै मुरारकाले उद्योगीलाई उचालेर देशभरका विभिन्न उच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गर्न लगाए । तर, सबैतिरको फैसलाको सार थियो– प्राधिकरणले लगाएको महशुल जायज छ, सोही अनुसार नै महशुलतिर । अर्थात्, उद्योगले बिजुली खपत गरेपछि महशुल तिर्नुपर्छ ।

भैरहवा वितरण केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार बुटबल ग्रीड जोगिकुटीबाट लुम्बिनी ३३÷११ केभी सबस्टेशन जोडने ३३ केभी लाइनको बीचमा अघाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र विशाल सिमेन्ट गरि ३ वटा ठूला ग्राहकले बिजुली लिन्छन् । यी तिनवटै ग्राहकले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल तिरेका छैनन् ।

बुटवल ग्रीडवाट लुम्बिनी सब स्टेशन जोड्ने ३३ केभी लाइनको नै लोडसेडिङ तालिका प्रकाशन हुन्थ्यो, तर लोडसेडिङको समयमा समेत ती उद्योगले बिजुली पाउने गरेका थियो ।

उद्योगमा जडान भएको टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड रिर्पाेट (पुन प्रतिवेदन) अनुसार २०७२ पुस १४ देखि २०७२ माघ ३ सम्म प्राप्त भएको विवरण तथा सव स्टेशनको लगसिट अनुसार ग्राहकको लोड सेडिङ दैनिक करिब ११ घण्टा भएको देखिन्छ ।

सो अवधिको अन्य साना औद्योगिक ग्राहकको लोडसेडिङ दैनिक १४ घण्टा रहेको छ । तर सो अवधिमा अर्घाखाँची सिमेन्टले दैनिक औसतमा १४ घण्टादेखि २० घण्टासम्म बिजुली पाएको देखिन्छ ।

यस्तै, २०७२ चैत २ देखि २०७२ चैत १७ सम्मको मिटरको डाटा डाउनलोड रिपोर्ट तथा लगसिट अनुसार ग्राहकले २०७२ चैत ५ मा २ घण्टासम्म लोडसेडिङ समयभन्दा बढी बिजुली सप्लाई पाएको देखिन्छ ।

यस्तै २०७२ चैत ६ गते २ घण्टा लोडसेडिङ समय भन्दा कम सप्लाई पाएको देखिन्छ भने धेरैजसो दिन एक आधा घण्टा बढी समय सप्लाई पाइरहेको देखिन्छ । सो अवधिमा उद्योग दैनिक १४ घण्टा भन्दा बढी चलेको देखिन्छ ।

२०७३ भदौ १९ को डाटा डाउनलोड रिपोर्टअनुसार ग्राहकले लोडसेडिङ तालिकाभन्दा ३५ घण्टा वढी समय सप्लाई प्राप्त गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा उद्योग १८ घण्टासम्म सञ्चालन भएको देखिन्छ ।

यस्तै, २०७३ असोज २० को डाटा अनुसार ग्राहकले लोडसेडिङ तालिका अनुसार लोडसेडिङ गरेको देखिएपनि त्यसअवधिमा उद्योग १५ घण्टा भन्दा बढी चलेको देखिन्छ । नियमित रुपमा बिजुली पाएको विवरण देखिएपनि मुरारका बिजुलीको बिल तिर्न तयार देखिदैनन् । बरु, अरु उद्योगीलाई समेत उचालेर कानून हातमा लिन लागिपरेका छन् ।

यसबारेमा बुझ्न पटक पटक मुरारकालाई सम्पर्क गर्दा समेत उनी सम्पर्कमा आएनन् ।

टीओडी मिटरको विवरण उद्योग २० घण्टा बढी सञ्चालन

प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य पुनले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार उद्योगले उपभोग गरेको बिजुलीको विवरण देखिन्छ । उद्योगले लोडसेडिङको समयमा समेत नियमित बिजुली पाएको देखिन्छ ।

विवरण अनुसार २०७२ सालमा अर्घाखाँची सिमेन्टले दैनिक १५ घण्टाभन्दा बढी बिजुली पाएको देखिन्छ । यस्तै विवरण छ २०७३ को पनि ।

पुन प्रतिवेदन अनुसार उद्योगले २० घण्टाभन्दा बढी चलेको देखिन्छ । तर, ती सबै दिनमा भने उद्योगमा ६ घण्टाभन्दा कम मात्रै बिजुली उपलब्ध हुन नसकेको देखिन्छ । त्यस्तै, २०७४ सालको विभिन्न मितिमा २० घण्टाभन्दा बढी पाएको विवरण देखिन्छ ।

प्राधिकरणको बुटवल शाखाले २०७५ फागुनमा थप महशुल तिर्न उद्योगलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । पत्रमा डेडिकेटेडसरह अनुसूची १ अनुसार नै शुल्क लगाइने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणको विनियमावलीमा ट्रंकलाइनबाट डेडिकेटेड सरह २० घण्टा निरन्तर विजुली लिन चाहेमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यसो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृति हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले तोकादेशका भरमा उद्योगलाई बिजुली दिएकाले ती विवरणसहितको निवेदन हुने कुरा नै भएन ।

प्राधिकरणले पठाएको बिल अनुसारको महशुल तिर्न नसक्ने भन्दै मुरारकाले जिद्दी गरेर बसेका छन् । उनले भन्ने गरेका छन् – प्रयोग नै नभएको महशुल छुट बिल भन्दै प्राधिकरणले पठाएपछि तिर्न सक्ने कुरा हुँदैन । यसले उद्योगीको मनोवल कमजोर बनाउँछ ।

महशुल तिर्न पर्दा उद्योगीको मनोबल कमजोर हुने भए, २०७५ साउनदेखि हालसम्म उद्योगले के चाही मनोबल उच्च पार्यो भन्ने बारेमा उनी केही भन्दैनन् । २०७५ साउनदेखि विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल खारेज गरेको थियो ।

आम नागरिकले ६० दिन भित्र बिजुलीको महशुल नतिरे, लाइन काटन जाने प्राधिकरण किन उद्योगको लाइन काट्न गएको छैन भन्ने प्रश्न यतिबेला सबैभन्दा अह्म बनेको छ । तर, यसबारेमा प्राधिकरणका कुनै पनि अधिकारी बोल्न तयार छैनन् । तथ्यहरुले उद्योगीले पैसा नै नतिरेर विजुली प्रयोग गरेजस्तो देखिएको छ ।

हवाई रुटमा समेत मुरारकाको अर्घेलो

भैरहवामा निकट भविस्यमा नै सञ्चालनमा आउन लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई रुटमा समेत अर्घाखाँची सिमेन्टले अर्घेलो गरेको छ । उद्योगको चिम्नी हवाई रुटका लागि बाधक देखिएपनि त्यसलाई काटन उनीहरु तयार भएका छैनन् ।

विमानस्थल सञ्चालनको आवश्यक फ्लाइट रुट डिजाइनमा उक्त सिमेन्ट उद्योगले निर्माण गरेको १२४ मिटर अग्लो चिम्नीले व्यवधान खडा गरेको छ । सो बारेमा आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि उदोगले अटेर गरेको छ ।

फ्लाइट रुट डिजाइनमा सिमेन्ट उद्योगले निर्माण गरेको चिम्नीले समस्या खडा गर्ने भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिखितरुपमै उचाई कम गर्न उद्योगलाई पत्राचार गरेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत १० मा नै उद्योगलाई पत्राचार गरिएको भएपनि उद्योगले हालसम्म सरकारी आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशकस्तरको निर्णयबाट चिम्नीको उचाई ४० मिटर घटाउन पत्र काटिएको भएपनि हालसम्म कुनै सुनुवाई नभएको भैरहवा विमानस्थल आयोजनाले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले गरेको पटक पटकको छलफलमा मुरारकालगायत उद्योगका प्रतिनिधिले चिम्नीको उचाई किन घटाउनु प¥यो ? हाम्रो लगानीमा किन सरकारी आँखा भन्दै प्रश्न गर्ने तर, उत्तर नदिने गरेको पाइएको छ ।

गौतमबुद्ध विमानस्थलका आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले तीन वर्ष पहिले पठाइएको पत्रको हालसम्म कुने पनि जवाफ उद्योगका तर्फबाट नआएको बताउँछन् । पटक पटक छलफल भएपनि उद्योगले चिम्नीको उचाइृ घटाउनेतर्फ कुनै पनि काम नगरेको आयोजनाको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को मापदन्डअनुसार हवाई सुरक्षामा उद्योगको चिम्नीले ठूलो समस्या खडा गर्छ ।

उद्योगले निर्माण गरको चिम्नी गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट करिब ३ हजार २ ५० मिटरको दूरीमा रहेको देखिन्छ । विमानस्थलको धावनमार्ग पूर्वपश्चिम फर्किएको छ ।

उद्योगको चिम्नी धावनमार्गको उत्तरतर्फ रहेको छ । उतरतिर पर्दा आइकाओको मापदण्डमा चार किलोमिटरसम्म दूरीमा ४५ मिटरभन्दा अग्ला संरचना बनाउन पाइदैन । उद्योगले निर्माण गरेको चिम्नी पनि ४ किलोमिटर भित्रै रहेका कारण उचाई घटाउन पटक पटक भनिए पनि मुरारकाले अटेर गरेका छन् ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही समयभित्रै विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, उद्योगको चिम्नी घटाउन भने मुरारकाले अटेर गरेका कारण विमानस्थल सञ्चालमा नै समस्या आउने देखिएको छ ।

प्राधिकरणले के गर्छ ?

विद्युत प्राधिकरणका सूचना अधिकारी अनिता सुवेदीले विद्युत प्रयोग गरेकाबाट शुल्क प्राधिकरणले जसरी पनि लिने बताइन् ।
प्राधिकरणले नतिरेकाकाबारे चुप नबसेकाे भन्दै असुल उपरका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिइन् । उनले अर्घाखाँची सिमेन्टको उदाहरणमा कुनै एक व्यक्ति र कुनै एक कम्पनीको नाम लिनुभन्दा नियममा नआउनेलाई कानून अनुसार प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरिन् ।

कूलमान घिसिङ प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएलगत्तै प्रवक्ता खाली भएपनि अर्को व्यक्ति नियुक्त नहुँदा सूचना अधिकारी सुवेदीले आफूले संस्थागत सूचनाको मात्र जानकारी दिने गरेको उल्लेख गरिन् । कसलाई के कारबाहि कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रमुख कार्यकारी घिसिङमै निर्भर हुने उनले बताइन् । घिसिङसँग यसबारे जानकारी राख्दा सम्पर्कमा आएका छैनन् ।