काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित तीन ब्यापारी संघले माग गरेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघसहित नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एमसीसी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो ।
उनीहरुले एमसीसीआफ्नो साझा धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको तीनवटै छाता संगठनले एमसीसी नेपालको हितमा रहेकाले सरकारले तत्काल संसदबाट पास गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै तीनवटै संगठनले एकै लेटरप्याडमा विज्ञप्तिद्वारा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

“कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरि संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्दछौँ ।” साझा विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ती संस्थाका अनुसार एमसीसीमार्फत नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्नेछ ।

कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको र वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन नसकेकाले आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको महासंघ, कमर्श र परिसंघले जनाउँदै यस्तो परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने दावी गरिएको छ ।

प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतासमेत कमजोर भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमूना बन्न सक्ने भएकाले पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित नहुनका लागि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने ती संगठनले जनाएका छन् ।

युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसि अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने भन्दै ती संगठनहरुले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा महासंघको तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसघको तर्फबाट परिसंघका अध्यक्ष बिष्णुकुमार अग्रवाल, र चेम्बरको तर्फबाट चेम्बर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एमसीसी नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौता हो ।
संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।