नेता कार्यकर्ताबाट महाधिवेशन खर्च उठाउँदै एमाले

चितवन । नेकपा (एमाले)को १०औँ महाधिवेशनको खर्च पार्टीका सदस्यबाट उठाइने भएको छ । महाधिवेशन यही मङ्सिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ ।
पार्टी सदस्यबाट लेभि उठाउने निर्णय भएको हो । महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका सह–संयोजक सुरेन्द्र पाण्डेले एक जना सदस्यबाट एक सय उठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
नेकपा ९एमाले०को सदस्य सङ्ख्या सात लाख छ । यसबाट सात करोड उठ्ने अनुमान गरिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट दुई हजार र केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट तीन हजार उठाइने उनले जानकारी दिए । लाभका पदमा रहेकाबाट समेत शुल्क उठाइँदै छ । पाण्डेका अनुसार उनीहरुबाट के कति उठाउने भन्ने बारेमा टुंगो लागिसकेको छैन । अन्यको लेभि उठाउन सर्कुलर गरी सकिएको उनले जानकारी दिए । महाधिबेशनमा बिद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिने छ । मतदानका लागि एक सय वटा विद्युतीय उपकरण राखिने जनाइएको छ ।
महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र चितवनको नारायणगढस्थित नारायणी किनारमा गरिँदै छ । देशभरबाट पाँच लाखको हाराहारी नेता कार्यकर्ता उपस्थित हुने अनुमान गरिएको छ । बन्द सत्र सौराहाको बाघमारा चौरमा गरिँदै छ । सबै विभागबाट खर्चको अनुमानित रकम आइनसकेकाले के कति खर्च हुन्छ भने अनुमान गरिनसकेको पाण्डेले बताए ।
यसअघि नवौं महाधिवेशनमा ६ करोड र त्यसअघि आठौंमा तीन करोड खर्च भएको उनले जानकारी दिए । योसँगै नेकपा एमालेले बाहिर महाधिवेशनका लागि चन्दा नउठाउने देखिएको छ ।
नेकपा एमालेको केन्द्रिय समिति २२५ सदस्यीय छन् । तीमध्ये १५ पदाधिकारी रहेका छन् । पाण्डेका अनुसार अध्यक्ष एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष चार, महासचिव एक, उपमहासचिव एक र सचिव सात जना रहने व्यवस्था छ । उनीहरु महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने छन् ।
महाधिवेशनमा दुई हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने सह–संयोजक पाण्डेले बताए । बुटवलमा हुने भनिएको महाधिवेशन अन्तिम समयमा चितवनमा सारिएको हो ।

















सुरक्षा खतराको कारण घर छाडेका अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री निवासमा फिर्ता
आज विभिन्न जिल्लामा असिना पानी, सबैभन्दा बढी वर्षा सङ्खुवासभामा
विगतमा एमाले हार्दा दाङ विकासको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्याे – शङ्कर पोखरेल
मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाः क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण
निर्वाचन आयाेगले भन्याे– निर्वाचन चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोग नगर्नु/नगराउनू
निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
लिचीबारी घुस प्रकरणमा रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
Nepal’s Cooperatives at Risk: Legal Concerns over RSP’s Policy
सशस्त्र प्रहरीका २३ बरिष्ठ उपरीक्षकहरु निर्वाचन अनुगमनमा
प्रतिक्रिया