खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले विदामा आएका घरेलु कामदारलाई विदेश जान पुनः श्रम स्वीकृति दिने वातावरण बनाउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले कतिपय घरेलु कामदार आउन नपाउने डरले विदेशमा नै बसेको र विदामा घर आएका नेपाली कामदार रोजगारीमा फर्कनबाट बञ्चित भएका बताए ।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले भने विचौलीयाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरु ठगीने गरेको भन्दै विचौलीया नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्न मन्त्री श्रेष्ठलाई सुझाव दिएका छन् ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि व्यवस्था गरिएको फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यानवयन नै नभएको भन्दै गृनासो समेत गरेका छन् ।
सांसदहरुले निर्णय भएको लामो समय वित्दा पनि कामदारले म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको पनि बताएका छन् ।
त्यस्तै,श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सरकारले बेलायतमा रोजगारीका लागी नेपाली नर्स पठाउने भएको बताए ।
सचिव गौतमले वेलायत सरकारको माग अनुसार नेपाल सरकारले १० हजार नर्स रोजगारीका लागी पठाउने भएको बताए ।
उनले जीटुजी सम्झौता माफत् नेपालबाट रोजगारीका लागि नर्स लैजाने विषयमा वेलायतसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको बताए ।
उनले कोभिडपछि वेलायतमा करिब एक लाख नर्सको माग भएकामा फिलिपिन्स, भारत र नेपालबाट नसिङ क्षेत्रमा आवद्ध भएका कामदार लाने तयारी भएको बताए ।
सचिव गौतमले बेलायत सरकारले आउँदो डिसेम्बर भित्रै नेपाली नर्स रोजगारीका लागि लाने प्रतिवद्धता जनाए ।















ओमानसँग खेल्ने नेपाल ‘ए’ टोलीको घोषणा
नेपाललाई युएईले दियो १२९ रनको लक्ष्य
योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता निकाय खारेज हाेइन, सुधार गर्छाैं: प्रधानमन्त्री
गतिशील सहकारीका अध्यक्ष पाठकविरुद्ध सात दिन म्याद थप
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
एमाले अध्यक्ष ओली अस्पतालबाट घर फर्किए
ब्राजिलका राष्ट्रपति भन्छन्- ‘हामी हरेक दिन विश्वलाई धम्की दिने राष्ट्रपतिको सन्देश सुन्दै उठ्न सक्दैनौँ’
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहत राख्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कँडेल
नेपाल अमेरिकासँग पराजित
सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्ने देउवा पक्षको निष्कर्ष
प्रतिक्रिया