बिम्स्टेक प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउन नेपालको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)का महासचिव तेन्जिङ लेकफेलबीच भेटवार्ता भएको छ ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको भेटमा बिम्स्टेकमा हालसम्म भएका प्रगतिलाई कसरी अघि बढाउने तथा बिम्स्टेक प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विचारविमर्श भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको चारदिने परिचयात्मक भ्रमणमा रहेका महासचिव लेकफेललाई प्रधानमन्त्रीले विम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनमा नेपालको रचनात्मक संलग्नता रहिरहने तथा बिम्स्टेक प्रक्रियाप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताए ।
बिम्स्टेकलाई थप प्रगति गर्न सघाउन नेपालले रचनात्मक योगदान गर्ने दृढता पनि उनले व्यक्त गरे । बिम्स्टेकले हालसम्मका प्रगतिलाई सुदृढ तुल्याउन तथा क्षेत्रीय सहयोगको आकांक्षालाई साकार पार्न महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे ।
बिम्स्टेक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नेपालले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै महासचिवले काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सहयोगका क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा भएको बताए । बिम्स्टेकप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धताको उनले सराहना पनि गरे ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण दुई वर्षअघि हुनुपने बिम्स्टेकको पाँचौ शिखर सम्मेलन आगामी चैतमा श्रीलङ्काले आयोजनाको प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि सदस्य देशबाट त्यो अनुमोदन हुन बाँकी छ ।
प्रारम्भमा बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का र थाइल्याण्डमात्र सदस्य रहेको चारदेशीय उक्त संस्थामा भुटान, म्यान्मा र नेपाल थपिएपछि बिम्स्टेक बनेको हो । २०५४ साल जेठ २४ गते स्थापना भएको उक्त क्षेत्रीय सङ्गठनको सदस्यता नेपालले २०६० साल माघमा लिएको हो ।
















समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
क्यानले नेपाल ‘ए’ टोलीले खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खलाको खेल तालिका सार्वजनिक
गहना पसलमा पेस्तोल ताक्दै लुटपाट गर्ने समूहका तीन जना पक्राउ
स्वास्थ्य मन्त्रालयका १९३ पदाधिकारी भए पदमुक्त
सरकार द्वारा राष्ट्रियस्तरका १२ ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज
अमेरिकी जहाजलाई इरानले होर्मुजमा गर्यो आक्रमण
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, मन्त्रालय मर्ज र खारेजसम्बन्धी खाका पेस गर्ने तयारी
सुशासन कायम गर्दै संविधान संशोधन गर्न विज्ञको सुझाव
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत को को भए पदमुक्त ?
प्रतिक्रिया