काठमाडौँ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजीकरण गर्न भएको प्रयासबारेको मुद्दा त्यत्तिकै ढिसमिस हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा लिखितसम्बन्धी किर्ते कसुरको हदम्यादअनुसार मंगलबारभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नु पर्छ । सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा करिब तीन सय ७० जनाको संलग्नता देखिएको भन्दै रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन गत बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

तर महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीका कारण त्यो रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जुन रूपबाट अगाडि बढ्नु पर्ने थियो । त्यसरी अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । मुद्दा दर्ता गर्नु पर्ने मिति सकिन एक दिन बाँकी रहँदासम्म पनि फितलो अनुसन्धान गरेर कमजोर बनाउने चलखेल भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन् ।

प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाइसकेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सकेसम्म अदालतमा नपु¥याउने र पु¥याए पनि थोरैलाई मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता खाती नै लागि परेका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक पदाधिकारीले बताए ।

स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता खातीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहितलाई सिआइवीले फितलो अनुसन्धान र रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएकाले मुद्दा चलाउन सकिन्छ कि सकिदैन यसै भन्न नसकिने रिपोटिङ गरेका छन् । यसले पनि उनले काठमाडौँ सहकारी वकिलको कार्यालयलाई सकभर मुद्दा दर्ता नै नगर्ने र गरेपनि धेरैलाई उम्काएर केहीलाई मात्रै दर्ता गर्न निर्देशन दिएको लख काट्न सकिन्छ ।

सिआइबीले पाँच पूर्वसचिव र केही पहुँचवाला व्यापारीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । तर महान्यायाधिवक्ता खाती महान्यायाधिवक्ता बन्नुपूर्व केही अभियोग लागेका व्यापारीको अधिवक्ता भएर काम गरेकाले उतले ति विवादास्पद व्यापारीलाई जोगाउन खोजेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

कार्यालयका एक अधिकारीले विभिन्न व्यक्ति जोगाउनुपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता खातीले मुद्दामा चासो दिएका छन् । खाती कानुनी छिद्र खोजेर मुद्दा कमजोर बनाउन लागि परेका छन् । उनले अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेकाले फेरि मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनेर लबिङ गरिरहेको पनि स्रोत बताउँछ । यतिसम्म कि पुरानो कानुन देखाएर फाइल सिआइबीमै फर्काउन सकिन्छ भन्ने व्याख्या पनि खातीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री लगायतसँग गरिरहेको स्रोतले बतायो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले सिआइबीले बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।

पुरानो मुलुकी ऐनअनुसार किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा असीमित हदम्यादको व्यवस्था थियो । नयाँ ऐन आउनुभन्दा अघि भएकाले पुरानै कानुन आकर्षित हुने र हदम्याद तत्काल नसकिने र मुद्दा चलाउन सकिने व्याख्या गरी फाइल सिआइबीमा फर्काउन खातीको नेतृत्वमा केही अधिकारी लागिरहेका छन् ।

प्रहरीले एक सय ३६ रोपनी जग्गा खरिद–बिक्रीमा संलग्न सबैलाई प्रतिवादी बनाउन माग गरेको छ । त्यसमा प्रभावशाली व्यापारी पर्ने भएपछि उनीहरूलाई समेत जोगाउन खातीको नेतृत्वमा केही अधिकारी लागेका हुन् । दबाबकै आधारमा सिआइबीले यो प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाइसकेको छ । अब महान्यायाधिवक्ताको दबाबमा विवादित व्यापारी पनि जोगिने अवस्था देखिएको छ ।

सिआइबीले पूर्वसचिवहरू दीप बस्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगोलगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न माग गरेको छ । चारपटक गरेर ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा किर्ते कागजपत्र बनाई व्यक्तिको नाममा लगिएको निष्कर्षका आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेपछि पनि छुट्टै अनुसन्धान भएको हो ।

लामो समय लगाएर गरेको अनुसन्धान राजनीतिक नेतृत्व र महान्यायाधिवक्ताका कारण त्यत्तिैकै सेलाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।