काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाका सभामुखका बीचमा बेलाबेला भेटघाट हुनुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटका बीचमा गत भदौ दोस्रो सातायता प्रत्यक्ष संवाद हुन सकेको थिएन । विशिष्ठ कार्यक्रममा यदाकदा भेट भए पनि ओली र सापकोटाका बीचमा खास संवाद भएकाे थिएन ।

तर एक अर्काप्रतिको आशंकाकै बीच आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच झण्डै दुई घण्टा बढी भेटवार्ता भएको छ । कार्यपालिका प्रमुख र व्यवस्थापिका प्रमुखको एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएको थियो । यो भेटवार्तालाई सम्बन्धमा देखिएको तीतोपना माझ्ने आइसब्रेकका रुपमा पनि लिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाका बीचमा बिहान ११ देखि साढे १ बजेसम्म बालुवाटारमा संवाद भएको थियो ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकतापछिको पार्टी) मा आफू अप्ठ्यारोमा पर्दै जान थालेपछि ओलीले सभामुख सापकोटासँग संवाद र परामर्शबिनै प्रतिनिधिसभाको जारी अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए । त्यसपछि नै दुई नेताका बीचमा सामान्य मनमुटाव शुरु भएको थियो ।

तर यसभित्रको अन्तर्य भने ओली एउटा कित्ता र सापकोटा अर्काे कित्ताका नेता हुनुनै मुख्य कारण रहेको जो कोहीले पनि सहज बुझ्ने विषय हो । संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेलामा अन्य सरकार प्रमुखले सभामुखसँग सल्लाह गर्ने गरेकामा प्रधानमन्त्रीले हठात् निर्णय लिएको भन्दै सापकोटाले यदाकदा असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

त्यसपछि भदौ दोस्रो सातादेखि न प्रधानमन्त्रीले सभामुख सापकोटासँग भेट्न आवश्यक ठाने, न सभामुख सापकोटा नै समय लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाए ।

त्यसयताका घटनाक्रममा त प्रधानमन्त्री र सभामुखको प्रष्ट रुपमै कित्ताकाट भयो । प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँगको परामर्शबिनै आफ्ना निकटकालाई संवैधानिक परिषदमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान गर्न खोजे । कोरम पुर्याउनका लागि मात्र आफूलाई बोलाउन खोजिएको तर बैठकका एजेण्डा र निर्णय प्रक्रियाका विषयमा कुनै परामर्श नगरेको भन्दै सभामुख संवैधानिक परिषदको बैठकमै सहभागी भइदिएनन् ।

ओलीले त्यसलाई आफूमाथि सभामुखको असहयोगका रुपमा अर्थ्याउन थाले । संवैधानिक अंगकै प्रमुखकै असहयोगले संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर रिक्त स्थानमा नियुक्ति गर्न नसकिएको र काम नै प्रभावित भएको भन्दै ओलीले अध्यादेशबाट बाटो खुलाउने कदम चाले । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलका प्रमुखसमेत नभएपनि नियुक्तिको बाटो खुल्ने गरी अध्यादेश ल्याए । त्यसपछि उनले आफूलाई सजिलो हुने गरी संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम गरे ।

त्यही खालको अध्यादेश ओलीले त्यसभन्दा ८ महिना अगाडि गत वैशाख ८ मा पनि ल्याएका थिए । तर त्यसबेला चौतर्फी विरोधपछि उनी चार दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए ।

त्यसपछि ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्तिका निर्णय लिए । सभामुख सापकोटा नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालत नै पुगे । फेरि प्रधानमन्त्रीले पुस ५ मा संसद् विघटनको निर्णय लिए ।

प्रतिनिधिसभामा आफूसँग ६४ प्रतिशत सांसद रहेको र संसद् निरर्थक भएपछि त्यसै समय किन सिध्याउने भन्दै ताजा जनादेशमा जाने निर्णय आफूले लिएको ओलीको तर्क थियो । उनले आफूबाहेक संसदमा अर्काे सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्दै पार्टीमा आफूलाई आइलागेको संकट टार्ने उपायको खोजीमा संसद् विघटनको बाटो रोजेका थिए ।

त्यसमा पनि सभामुख ओलीको कदमको विपक्षमा उभिए । यस अगाडि नै सरकारले पास गर्न खोजेको अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) परियोजना संसदमा टेबुल गर्न नल्याएकामा पनि प्रधानमन्त्री सभामुखसँग आक्रोशित थिए । तर सभामुखले यस्ता विषयमा दलहरुका बीचको आमसहमतिको खोजी गरिरहेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिमा लिएका निर्णयविरुद्ध सभामुख छुटाछुट्टै निवेदन बोकेर सर्वाेच्च पुगे । कार्यपालिकाको प्रमुखले गरेको निर्णयविरुद्ध व्यवस्थापिकाका प्रमुख अदालत जानु नौलो कुरा थियो ।

जब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो, त्यसपछि पनि सरकारले यसबीचमा ल्याएको अध्यादेश सदनमा टेबुल गर्न सभामुखले सेटिङमै नदिएको आरोप प्रधानमन्त्रीको थियो । शनिबार मात्रै पनि एक अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै आरोप लगाएका थिए ।

‘सभामुखले सेटिङमा काम गरिरहनुभएको छ । किनभने पहिले जुन कार्यसूची थियो एक घण्टा बन्द कोठामा बसेर कार्यसूची परिवर्तन गरेर … । हाम्रो परामर्श चाहिँदैन ? सरकार चाहिँदैन त्यसमा ? सरकार विरोधीसँग बसेर सेटिङ गर्ने हो एक–एक घण्टासम्म ?’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘सरकार बाहिर पर्खेर बस्ने, प्रधानमन्त्री बाहिर पर्खेर बस्ने । प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपरेन, अरूसँग बसेर प्लानिङ गरेर अनि केही परिवर्तन गरिएको छ र १० मिनेट स्थगित गरिएको छ । १० मिनेटपछि केही पनि गरिँदैन ।’

ओलीको आक्रोश संसद्को पहिलो सदनमै संसद् नबसेका बेला ल्याएका अध्यादेश टेबुल गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान तोडिएकाप्रति थियो । पुनःस्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री एक दिन पनि बसेका छैनन् । सभामुख र प्रधानमन्त्रीका बीचमा देखिएको टकरावले संसद्ले विजनेस नै पाउन नसकेपछि गत चैत २ को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री र सभामुखका बीचमा संवाद हुनुपर्ने माग उठेको थियो । एमालेका तर्फबाट खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराईदेखि कानूनमन्त्रीसम्मले पनि यस कुरामा जोड दिएका थिए ।

माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसलगायत दलका नेताले पनि राज्यका दुई अंगका प्रमुखका बीचमा संवाद हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि भने सभामुख सापकोटाले नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बंगलादेश भ्रमणमा जाने कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उभिदा–उभिँदै भेटका लागि समय मागे । उनले आफूले भेटका लागि समय मागेको चैत ९ मा सञ्चारकर्मीसँग पनि बताएका थिए ।

‘कानूनमन्त्रीमार्फत सरकारको कुरा संसदमा आइरहेको छ, संसद्को कुरा पनि गइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग छलफलका लागि समय मागेको छु, समय प्राप्त होला’ सभामुख सापकोटाले त्यसदिन पत्रकारसँग भनेका थिए ।

तर शनिवारको एक अन्तर्वार्तामा ओलीले भनेका थिए,–‘सभामुखले समय माग्नुभयो भने नदिने कुरा भएन नि ! उहाँले भेट्नलाई कठीन छैन । फेरि म त्यस्तो भेट्दै नभेट्ने बोलीचाली बन्द गर्ने असजिलो मान्छे पनि होइन ।’ त्यसपछि भने आइतबारको भेट सम्भव भएको हो ।

सभामुखका सञ्चारविज्ञ श्रीधर न्यौपानेले संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सभामुखले संवाद गरेको जानकारी दिए । ‘सभामुखले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सधैँ चासो राखिरहनु भएको छ । यसलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने, विधेयकका विषय कसरी अगाडि जाने भन्नेलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग संवाद भयो’ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सभामुखका सञ्चारविज्ञ न्यौपानेले मेरोन्यूजसँग भने ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखबीचको तिक्त सम्बन्धले संसद् सञ्चालनमा जटिलता निम्ताउने हुन सक्छ । दुवै मिलेर जानुको अर्काे बिकल्प नै थिएन । अबको एक महिनापछि सरकारले संसद्को आठौं अधिवशेन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार टिकाउन साथ दिए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नेदेखि बजेट पारित गराउने विषयसम्ममा प्रधानमन्त्रीलाई पनि सभामुखको सहयोगी भूमिका आवश्यक पर्छ ।

सभामुखलाई पनि संसद् प्रभावकारी बनाउन, सरकारका विजनेस ल्याइरहनका लागि पनि प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । दुवैका आवश्यकताका बीचमा आइतबार भएको संवादलाई धेरैले प्रधानमन्त्री–सभामुख सम्बन्धमा ‘आइसब्रेक’का रुपमा अर्थ्याएका छन् ।