भारतको प्रजातन्त्रमाथिको प्रतिबद्धतामाथि खतराको बादल मडारिएको छ । आफूलाई विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भएको दाबी गर्ने भारतका लागि यो समाचार चिन्ताजनक हो ।

भारतमा के भइरहेको छ ?

गत महिना अमेरिकास्थित गैरनाफामुलक संस्था ‘फ्रिडम हाउस’ ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन ‘ग्लोबल पोलिटिकल राइटस् एन्ड लिर्बटी’ मा भारतमा प्रजातन्त्रिक स्वतन्त्रताको अवस्था घट्दै गएको र त्यहाँको ‘प्रजातन्त्र आंशिक स्वतन्त्र’ भएको बताएको थियो ।

गत हप्ता स्वीडेनको भि–डेम इन्स्टिच्युटले प्रजातन्त्रसम्बन्धी आफ्नो नयाँ प्रतिवेदनमा कठोरता अपनाएको छ । उसले आफ्नो प्रतिवेदनमा भारत ‘निर्वाचित तानाशाही’ भएको बताएको थियो । अघिल्लो महिना ‘द इकनोमिक्स इन्टलिजेन्स् युनिट’ ले भारतमा ‘त्रुटीपूर्ण प्रजातन्त्र’ रहेको बताएको थियो । यो सँगै प्रजातान्त्रिक सूचकाङ्कमा भारतलाई दुई स्थान तल झार्दै ५३ औँ स्थानमा सूचीकृत गरिएको थियो ।

उक्त सूचकांकले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई प्रजातान्त्रिक अवस्था गिर्नुको कारण भएको आरोप लगाएको छ । मोदी नेतृत्वको सरकारले मानव अधिकारवादी समूह, पत्रकार, अधिकारवादी र मुस्लिम समुदायमाथि दबाब बढाएको आरोप पनि उसले लगाएको छ । यसले गर्दा देशको नागरिक अधिकारको अवस्थामा गिरावट आएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

फ्रिडम हाउसका अनुसार, सन् २०१४ मा मोदी सत्तामा आएसँगै भारतको नागरिक अधिकारको अवस्थामा गिरावट आएको दाबी छ । ‘प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता भएको देशमध्ये माथिल्लो सूचीमा रहेको भारत उक्त सूचीबाट तल झर्दा’ त्यसले विश्वको प्रजातान्त्रिक मापदण्डलाई असर पार्न सक्ने उनीहरु चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

भि–डेम भन्छ,–‘मोदी सत्तामा आएसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कमी आएको छ भने सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको अवस्था खराब स्थितिमा छ । ‘भारत उसको छिमेकी देश पाकिस्तानभन्दा बढी तानाशाही भएको र त्यहाँको अवस्था उसको अर्को छिमेकी देश बंगलादेश र नेपालको भन्दा खराब छ ।’

प्रजातान्त्रिक सूचंकका अनुसार शासकका कारण ‘प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा गिरावट’ आउँदा नागरिक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने मामिलामा भारतको अवस्था तल झरेको हो । उसको दाबी छ, ‘मोदीको नीतिका कारण ‘मुस्लिम विरोधी भावना फैलिएको छ र धार्मिक हिंसाका कारण भारतको राजनीतिक बनाबटमा आघात पुगेको छ ।’

भारत सरकारले कस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ ?

आश्र्चय मान्नु नपर्ने विषय के हो भने प्रजातान्त्रिक सूचकाङ्कबाट तल झरेसँगै भारतको प्रजातन्त्रिक वैश्विक छवि बिग्रिएको छ । फ्रिडम हाउसको प्रतिवेदनमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ‘भारतले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई प्रतिबद्धताका साथ पालना गरेको’ दाबी गरेका छन् । उनले थप भनेका छन्, ‘आफ्नो मौलिक अधिकारको पालनासम्म गर्न नपाउनेबाट भारतलाई कुनै पनि किसिमको सल्लाहको आवश्यकता छैन ।’ प्रतिवेदनको राजनीतिक निर्णय गलत र विकृत रहेको भारतीय पक्षको दाबी छ । भारतीय संसद्को माथिल्लो सदनका अध्यक्ष वैककटेश नाइडुले भि–डेमको प्रतिवेदनमाथि सांसदले प्रश्न सोध्न खोज्दासमेत सोध्न दिएनन् । उनले ‘जुनजुन देशले भारतका विषयमा टिकाटिप्पणी गरेको छन् ती देशले पहिला आफ्नो देशको अवस्था हेर्नुपर्छ ।’

गएको सप्ताहान्तमा विदेशमन्त्री जयशंकरले उक्त प्रतिवेदनमाथि गहिरो आपत्ति जनाएका थिए । ‘तपाईंहरु लोकतन्त्र र निरकुंशताबीचको द्वन्द्वात्मकता प्रयोग गर्नुहुन्छ । के तपाईंहरु सत्य सुन्न चहानुहुन्छ । यो पाखण्डीपन हो । यस विषयमा तपाईंहरुको आफ्नै किसिमको मापदण्ड रहेको छ । तपाईंहरुले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई भारतले पालना नगर्दा तपाईंहरुले आपत्ति जनाउनु भएको हो । हामी तपाईंहरुले चाहे अनुसारको खेल खेल्न सक्दैनौँ,’ एक सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै विदेशमन्त्री जयशंकरले भनेका थिए ।

‘उनीहरु आफूलाई सहज हुने एउटा नियम बनाउँछन्, त्यसको मापदण्ड आफैँ तय गर्छन् र त्यसलाई विश्वले नै मान्नु पर्ने सोच राख्छन् ।’ यस्तो सूचकांक कत्तिको विश्वसनीय हुन्छ ? निष्पक्ष हिसाबमा भन्ने हो भने यस किसिममका सूचकांक वैश्विक अभ्यास हुन्छ । फ्रिडम हाउसको पछिल्लो विश्व प्रतिवेदनले राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका विषयमा १५ सीमाका १९५ देशको विकास क्रमलाई समेटेको छ ।

भि–डेमले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तथ्यांक आफूले संकलन गर्ने गरेको दाबी गर्छ । उसका अनुसार सन् १७८९ देखि २०२० सम्म २०२ देशको प्रजातन्त्रसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरेको छ । यस्तै द इकनोमिक्स इन्टलिजेन्स् युनिटले प्रजातान्त्रिक सूचकांक र प्रजातान्त्रिक अवस्थाका विषयमा १६५ देशबाट तथ्यांक संकलन गर्ने गर्छ ।

यी सबै तथ्यांकको ‘नियम र मापदण्ड’ हुन्छ । भि–डेम भन्छ उसले यसरी तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुअघि ‘प्रजातन्त्रका सयौँ गुणको मूल्यांकन गरेको हुन्छ ।’ यसका लागि ३ करोड तथ्यांक संकलन गरिएको छ भने विभिन्न देशबाट ३५ सय विज्ञ संलग्न छन् ।

इकनोमिस्टले प्रजातान्त्रिक सूचकांक निधारण गर्दा निर्वाचन प्रक्रिया र बहुदलवादको मापनलाई आधार मान्छ । यसमा सरकार कसरी सञ्चालन भई रहेको छ, राजनीतिक सहभागिता कुन किसिमको छ, राजनीतिक संस्कार कस्तो छ र नागरिक अधिकारको स्थिति कुन किसिमको छ भन्ने कुरालाई आधार मानिन्छ । फ्रिडम हाउसले यसका लागि दुई प्रक्रिया अपनाउने गरेको बताउँछ । उसले राजनीतिक अधिकार र नागरिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको आधारमा देशलाई पुरस्कृत गर्ने दाबी गर्छ ।

पेल्सनभेनिया विश्वविद्यालयका अनुसार यस किसिमको अध्ययन मात्रात्मक आँकलनका आधारमा गरिन्छ । उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दलले वितरण गर्ने सीट संख्या । यो गुणात्मक निर्णयका आधारमा गरिन्छ । संकलित यी तथ्यांकलाई सूचकांकमा प्रस्तुत गर्नु आत्मपरक अभ्यास हो । विशेषज्ञहरुले आफ्नो अनुभवका आधारमा यसलाई व्याख्या गर्छन् ।

कनेक्टिकट विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका सह–प्रध्यापकका रुपमा काम गर्ने योनातन एल मोर्स जो भि–डेमसँग आबद्ध विशेषज्ञ पनि हुन् । उनी भन्छन् –प्रजातन्त्रलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषय ‘व्यक्तिगत बुझाईमा भर पर्ने कुरा हो ।’ धेरै जस्तो सूचकांकले प्रजातन्त्रको कुनै पनि परिभाषालाई लागू गरेको हुँदैन । विशेषज्ञ मान्छन्, ‘निर्वाचित लोकतन्त्र’ एउटा न्यूनतम मापदण्ड मात्रै हो ।

के भारत प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट तल झर्नु अप्रत्यासित हो ?

श्रेणीगत हिसाबमा जाने हो भने स्थायी अपिलका बाबजुत विश्वभर नै प्रजातन्त्र कठिन मोडमा छ । भि–डेमका अनुसार हाल विश्वका ८७ देशमा निर्वाचित तानाशाही प्रवृत्ति हाबी छ । जसमा विश्वमा ६८ प्रतिशत जनता बसोबास गर्छन् । यस संस्थाका अनुसार प्रजातान्त्रिक उदारवाद खस्किँदो क्रममा छ । विश्वका १४ प्रतिशत जनताले मात्रै यसको अनुभव गर्न पाएका छन् ।

फ्रिडम हाउस अनुमान गर्छ विश्वमा करिब २० प्रतिशत मानिस मात्रै स्वतन्त्रता पूर्वक देशमा बस्छन्, जुन सन् १९९५ पछि कै न्यून संख्या हो । प्रजातान्त्रिक सूचकांकको सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार १६७ देशमा ७५ देश मात्रै प्रजातान्त्रिक मोडल रहेका छन् ।

‘स्थापित प्रजातन्त्र पनि धरासायी हुँदा त्यसले मानिसलाई आतंकित बनाएको छ । हंगेरी र टर्कीपछि यसको पछिल्लो उदाहरण भारत हो । भारतको जनसंख्या र बहुजातीय प्रजातन्त्र एउटा सफल नमूना थियो’, प्रध्यापक मोर्स भन्छन् ।

जुन प्रक्रियाबाट पछिल्लो समय प्रजातन्त्रिक व्यवस्था बिग्रिरहेको छ, भारतले पनि त्यही प्रक्रिया अपनाएको प्रध्यापक बताउँछन् । ‘पपुलिष्ट नेताले पहिला राज्यको स्रोतमा आफ्नो पकड बनाउँछ (उदाहरणका लागि निजामती सेवामा उनीहरु राजनीतिक नियुक्ति गर्छन्) त्यसपछि उनीहरु सञ्चार माध्यमलाई दबाउन सेन्सरसीप लगाउँछन्, प्रज्ञिक क्षेत्रलाई संकुचित गर्छन् । पपुलिष्ट नेता पहिला समाजलाई धुव्रीकृत गर्छन् र आफ्नो राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई अवैधानिक बनाई दिन्छन् । त्यसका लागि विपक्षीलाई राज्य अथवा देशको शत्रुका रुपमा प्रस्तुत गर्दिन्छन्’, प्रध्यापक मोर्स भन्छन् ।

के यस्तो श्रेणीगत व्यवस्था दक्षिणपन्थी सरकारको विपक्षमा हुन्छ ?

अमेरिकास्थित सिकागो विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सहायक प्रध्यापक पाउल स्टेनलेडले भारत स्वतन्त्र भएदेखि कै उसको प्रजातान्त्रिक विधिको भि–डेम संस्थामार्फत परीक्षण गर्दै आएका छन् । उनले भारतमा सन् १९७० को दशकमा लगाइएको संकटकालका दौरान प्रजातान्त्रिक सूचकांक कमजोर भएको पाएका छन् । त्यसबखत भारतको प्रधानमन्त्री रहेकी इन्दिरा गान्धीले नागरिक अधिकार नै हनन गरेकी थिइन् ।

सन् १९९० को दशकमा भारतको प्रजातान्त्रिक अवस्था निकै राम्रो रहेको उनले पाएका छन् । यो सन् १९५० को दशक र १९६० को दशकभन्दा राम्रो अवस्थामा रहेको उनी बताउँछन् । सन् १९९८ देखि २००४ सम्मको भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको मिलिजुली सरकारका पालामा पनि भारतको प्रजातन्त्र राम्रो अवस्थामा रहेको उनको अनुभव बताउँछ ।

‘त्यसैले यो दक्षिणपन्थी विचारधाराको उपज हो भन्न मिल्दैन । भारतीय काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार रहेका बेला सन् २००५ देखि २०१३ को अवधिमा पनि प्रजातान्त्रिक विधि केही खस्किएको पाइएको छ । भि–डेम सन् १९७० को दशक र १९८० को दशकमा भारतको नेतृत्व गरेकी इन्दिरा गान्धीको प्रशंसक पनि होइन,’ प्रध्यापक स्टेनलेड भन्छन्, ‘कसैले पनि कसैलाई यो मान्नै पर्छ भनेर दबाब दिएको छैन । यो मापन गर्ने उत्कृष्ट वैकल्पिक दृष्टिकोण हो । तर, यिनीहरुले एउटा ठूलो परिदृश्य र घटनाक्रमलाई प्रतिनिधित्व भने गर्छ’ (सौस्तिक विश्वास भारतस्थित बीबीसीका वरिष्ठ संवाददाता हुन् । १६ मार्च २०२१ मा बीबीसीमा प्रकाशित उनको यो लेखको भावानुवाद)