काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा दिएर सत्ताको बागडोर सम्हालेपनि नारा अनुसारको काम गर्न सकेका छैनन् । सत्ताको तालाचाबी बुझेपछिको एक वर्ष संविधानअनुसारको कानून निर्माणमा समय खर्चेका प्रधानमन्त्री ओली जनताको अपेक्षाअनुसारको काम गर्न भने चुकेका छन् ।

वर्ष २०७६ मा अस्पताल आउजाउ र बिरामी प्रधानमन्त्रीका रुपमा बिताएका ओलीले वर्ष २०७७ पार्टीभित्रकै घर झगडामै बिताएका छन् ।आफ्नाे सरकार टिकाउन र प्रचण्ड –माधव नेपालले बनाउने योजनाको रणनीतिक प्रतिवादमै ओलीको वर्ष २०७७ बितेको छ ।

अध्यादेश प्रकरण
प्रधानमन्त्री ओलीले वर्ष २०७७ को शुरुआतमै दुई ओटा अध्यादेश ल्याए । दल विभाजन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी दुई अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ मा ल्याए ।

पार्टीभित्र प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका नेताको घेराबन्दीमा पर्दै जान थालेको महसुस गरेपछि उनले आफ्नै पार्टीभित्र आफूलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यका साथ त्यस्तो अध्यादेश ल्याएका थिए । समाजवादी पार्टी र राजपालाई समेत टुक्राउने गुरुयोजनाका साथ उनले अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यसबेला ओलीको चर्काे आलोचना भयो ।

अझ ओली निकटका सांसद महेश बस्नेत र पूर्वआईजिपी सर्वेन्द्र खनाल सांसद अपहरणमा समेत मुछिएको आरोप लाग्यो । अन्तत: पार्टीभित्रकै २० स्थायी समिति सदस्यले अध्यादेश फिर्ता लिन र तत्काल पार्टी बैठक बाेलाएर छलफल गर्न माग गरेपछि ओली अध्यादेश ल्याउने निर्णयबाट पछि हटे । उनले चार दिनमै दुवै अध्यादेश फिर्ता लिए ।

यसले ओलीको राजनीतिक जीवनमा धक्का दियो । कोभिडको सन्त्रासमा जनता लकडाउनमा बसिरहेका बेला सरकारले भने त्यसतर्फ ध्यान नदिएर अध्यादेश ल्याउने तिर केन्द्रित गरेको भन्दै ओलीको त्यसबेला निक्कै आलोचना बढेको थियो ।

वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नयाँ ‘फन्डा’
पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकमा अप्ठ्याराेमा परेपछि उनले नयाँ तुरुप फ्याँके । अर्थात वामदेव गौतमलाई आफू पछिको प्रधानमन्त्री । प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नरहेका र सांसद बन्नका लागि अनेक प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसकिरहेका गौतमलाई प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे ।

यो २०७७ वैशाख १७ को तत्कालीन नेकपा सचिवालय बैठकको कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका नेताले सचिवालय बैठकमै आलाेचना गरेपछि त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि ओलीले त्यस्तो तुरुप फ्याँकेका थिए । ओलीको त्यस्तो प्रस्तावमा वामदेव लोभिए ।

भोलिपल्टै ओलीले आफूले टियरग्यास हानेको तर नेताहरु त्यसैमा परेको बताएर नेताहरुलाई नै ‘अक्क न बक्क’ बनाइदिए । अझ उनले अंग्रेजी नजान्ने वामदेवलाई म प्रधानमन्त्री बनाउँछु र ? भन्दै अन्य नेतालाई टियर ग्यास मात्र पो छोडेको भन्दै प्रतिक्रिया दिए । त्यसपछि वैशाख २० मा फेरि पार्टीभित्र सबै नेताले सोपानक्रममा आत्मआलोचना गर्ने भन्दै विवाद मिलाएर जाने बताएका थिए । त्यो विवाद समाधानको सूत्र पनि दुई दिन पनि टिकेन ।

स्थायी समिति बैठकमा लफडै–लफडा
वैशाख १० मा पार्टी स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गर्दै २० जना स्थायी समिति सदस्यले बैठक माग गरेपछि असार १० बाट स्थायी समिति बैठक चल्यो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै बाेलाएको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन बिनै दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले फरकफरक धारणासहित एक अर्काेलाई आलोचना गर्दै मौखिक प्रतिवेदन पेश गरे ।

स्थायी समिति बैठकमा नेताहरुले धारणा राख्ने क्रम शुरु भयो । तर बालुवाटारमै राखेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तर अर्थपूर्ण अनुपस्थिति रहिरह्यो । १४ असारमा भने ओलीले मदन भण्डारी जन्मजयन्तीका बेला आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भारतीय दूतावास लागेको र त्यसका लागि विभिन्न होटेलहरुमा जमघट हुन थालेको र त्यसमा पार्टीकै नेताहरु संग्लन्न हुन लागेको अभिव्यक्ति दिए ।

यसले नेपालको राजनीतिलाई एकैपटक जुरुक्क उचाल्यो । दुई दिनपछि नै स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत स्थायी समितिका अन्य १६ नेताले ओलीको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा माग गरे । पार्टीभित्रै आफ्नाे राजीनामाको विषय चर्केपछि ओलीले पार्टीसँग कुनै परामर्श गर्न चाहेनन्। सभामुखसँग पनि खास संवाद गरेनन् ।

उनले पार्टी स्थायी समिति सदस्यहरु बालुवाटारको अर्काे कोठामा बसिरहेका बेला अर्काे कोठामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको सिफारिस राष्टपति कार्यालयमा पठाए । राष्टपतिबाट पनि तुरुन्तै सरकारको सिफारिस कार्यान्वयनमा गयो । नेकपाभित्रको विवादले थप उत्कर्ष निम्तायो । बैठक बाेलाउने, स्थगित हुने क्रम निरन्तर चलिरह्यो । १३ साउनमा प्रचण्ड नेपाल पक्षले बैठक बोलाए । तर बालुवाटारमै बसेको उक्त बैठकमा ओली पक्षका नेताहरु सहभागी भएनन्र ।

त्यसपछि दुई अध्यक्षका दूतहरुको बालुवाटार र खुमलाटारको बाक्लो दौडधुपले अन्तत: साउन ३० मा विवाद समाधान गर्न विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले दुई अध्यक्षसँगको समेत परामर्शका आधारमा ६ भदौमा प्रतिवेदन बुझायो ।
ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी चलाउने तर दुवैले पार्टी नेताहरुसँगको परामर्शका आधारमा चलाउने सामझदारी बन्यो । त्यसलाई भदौ २६ मा स्थायी समिति बैठक राखेर अनुमोदन गराउने काम भयो ।

नेताहरुले पार्टी विवाद अन्त्यको घोषणा मात्रै गरेनन्, पूरानो विवादमा नफर्किने प्रतिबद्धता जनाए । दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनमा थप प्रष्टता दिने काम गरे । लफडैलफडाको वीचमा असार १० मा शुरु भएको स्थायी समिति भदौ २६ मा पुगेर मात्र एउटा निचोडमा पुगेको थियो ।

तर फेरि शुरु भयो किचलो
पूरानो विवादमा नफर्किने, दुवै अध्यक्षले आपसी समझदारीमा सचिवालयका अन्य नेतासमेतको परामर्शका काम गर्ने भदौ २६ को सहमति पनि काम लागेन । फेरि पार्टीभित्र किचलो शुरु भयो । २०७७ असोज ५ मा मन्त्रिमण्डल पुन:गठनमा प्रचण्ड र ओलीका बीचमा कुरा मिलेन ।
ओलीले २०७७ असोज १३ मा अमेरिका, बेलायतलगायत तीन देशमा राजदूत नियुक्ति गराए । प्रचण्डले असहमति जनाए ।

त्यहीबीच असोज १५ मा माओवादी केन्द्रबाट कर्णााली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ओली पक्षका नेताहरुको पहलकदमीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम भयो । यसमा दाहाल र ओलीका बीचमा अलगअलग सर्कुलरसमेत भयो । यसले विवादलाई थप तिक्त्त बनाउने काम गर्‍यो ।

त्यहीबीच २०७७ असोज २८ मा ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर र विस्तार गरे । विष्णु पौडेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मन्त्रीमा नियुक्त भए ।
२०७७ कात्तिक ४ मा पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा रहिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय जासुसी सस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलललाई बालुवाटारमै रातो कार्पेट बिच्छ्याएर स्वागत गरे । यसले थप विवाद निम्तायो ।

आरोपपत्रको ठेली

विवाद साम्य हुनेभन्दा झन् बल्झिदै गयो । अन्तत: ओली पक्ष र प्रचण्ड-नेपाल पक्ष एक अर्काका विरुद्ध आरोपपत्रको ठेली लिएरै प्रस्तुत हुन थाले । सचिवालय बैठक बोलाउन प्रचण्ड नेपाल पक्षले गरेको आग्रह ओलीले अश्वीकार गरेपछि सचिवालयका ५ सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बैठक बोलाउन मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई लिखित पत्र नै बुझाए ।

ओलीले उक्त पत्रमा तोकादेश लगाउने काम गरे । नियमअनुसारको व्यवस्था गर्नू भन्दै चिठीमा तोक लगाइदिए । कात्तिक २२ मा प्रचण्ड-नेपालसहितका ५ सदस्यले बैठक माग गर्दै बुझाएको पत्रमा ओलीले कात्तिक ५ मा चिठीबाटै जवाफ फर्काइदिए । त्यसपछि भने प्रचण्डले पनि आफूसँग रहेका सचिवालयका नेतासँगको परामर्शका आधारमा ओलीमाथि १९ बुँदे आरोपसहितको दस्तावेज सचिवालयमा प्रस्तुत गरे ।

यसले नेकपाभित्र भूकम्प नै ल्याइदियो । ओलीले आरोपपत्र भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरिरहे । तर प्रचण्ड नेपालले मानेनन् । अन्तत: ओलीले पनि मंसिर १३ मा प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफी प्रस्ताव पेश गरे । मंसिर २१ मा स्थायी समिति बैठकमा आफूमाथिको लान्छनापत्र खारेज नभएसम्म आउन नसक्ने ओलीको अडानसहितको अर्काे पत्र पनि लेखे । मंसिर ३० मा ओलीले फेरि संवैधािनक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए ।

अन्तत: प्रतिनिधिसभा विघटन

पार्टीभित्रको किचलो व्यवस्थापनमा भन्दा संकटतर्फ धकेलिँदै जान थालेपछि अन्तत: ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटनको निर्णय लिन पुगे । पुस १ मा संसद्काे विशेष अधिवेशन माग गर्दै नेकपाकै ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रचण्ड-नेपाल पक्ष राष्ट्रपति कार्यलयमा समावेदन लिएर पुगे । तर राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवले उनीहरुलाई घण्टौ कुराइदिएर आफू लापत्ता भइदिए । यसले टसल झन् बढ्यो ।

अन्तिममा अध्यादेश पनि फिर्ता लिने र समावेदन पनि फिर्ता लिने दुवै पक्षको समझदारी बन्यो । तर समझदारीअनुसार काम हुन सकेन । ओलीले पस ५ मा संविधानमा व्यवस्था नै नभएको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरे ।

त्यसपछि भने नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुग्यो । प्रचण्ड-नेपाल एकातिर र ओली अर्काेतिर । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने र साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गर्‍यो । ओली पक्षले पनि प्रचण्डमा रहेको अधिकार खोस्ने निर्णय लियो ।

त्यसपछिका दुई हप्ता निक्कै पेचिलो रुपमा राजनीति अगाडि गयो । आधिकारिकताका लागि दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगसम्म पनि पुगे । तर आयोग अनिर्णीत बनिदिँदा कुनै निर्णय भएन । सर्वाेच्च अदालतले फागुन ११ मा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बाेलाउन परमादेशसम्म दियो । त्यसपछि पनि नेताहरुका बीचमा आन्तरिक किचलो रोकिएको थिएन ।

त्यसपछि फेरि एमाले-माओवादी
विवाद बढ्दै जाँदा ओली एकातिर र प्रचण्ड-नेपाल अर्काेतिर धुवीकृत भइरहेका थिए । फागुन २३ मा सर्वाेच्च्ले अर्काे एउटा फैसला गरिदियो , जसले भने नेकपालाई नै विधिवत् विभाजन गरिदियो । एमाले एमालेतिर र माओवादी माओवादीतिरै हुने गरी सर्वाेच्चको फैसला आयो ।

नेकपा ऋषि कट्टेलकै भएको भन्दै अदालतले एमाले र माओवादी नै ब्यूँताइदिने निर्णय गर्‍याे । त्यसपछि भने प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षको पनि एकै पार्टीमा रहने योजनामा ब्रेकअप लागेको छ ।

माओवादी पूरानै संगठनात्मक संरचनामा जुटेको छ । तर एमालेमै रहेको माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले ओलीलाई कैची चलाउन छोडेका छैनन् । नेपाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाउने, समानान्तर कमिटी गठन गर्ने र ओली प्रवृतिसँग देशव्यापी जुधेर जाने नीति बनाएका छन् । ओलीले भने माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई ६ महिनाको लागि निलम्बन गरेका छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक समितिमा बदलेका छन् । अध्यक्ष र महासचिव मात्र रहने गरी उनले माओवादी छोडेर आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासम्मका नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरिसकेका छन् । अझै ओलीले पार्टीभित्र लड्न परेको यो संर्घष कुन रुपमा पुगेर निष्कर्षमा पुग्ला ठेगान छैन । सारमा हेर्दा ओलीको वर्षदिन पार्टीभित्रैको राजनीति व्यवस्थापनमै रुमल्लिरहेको छ ।