सर्वदलीय बैठकबारे के भने नेताहरुले ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार विहान सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय बैठक आह्रवान गरे । माओवादी केन्द्रले बहिष्कार गरेपनि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु बैठकमा सहभागी भए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड रोकथाम र नियन्त्रण, संघीय संसद देखि प्रदेश संसदसम्मका रिक्त पदहरुको उपचुनाव, संसदमा रोकिरहेको एमसीसी लगायतका एजेण्डा र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाईएको बताए ।
वैठकपछि नेताहरुले ब्यक्त गरेका भनाई जस्ताको तस्तै :-
रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति नेपाली कांग्रेस
प्रधानमन्त्रीले तीन चार ओटा विषयमा छलफल गर्न बोलाउनु भएको रहेछ । कोभिडका बारेमा, रिक्त पदहरुको निर्वाचन, एमसीसी कसरी पास गर्ने भन्ने विषयमा र अहिलेको समससमायिक विषयमा कुरा गरेर राजनीतिक दलहरुका वीचमा कसरी सहमति जुटाउने भन्ने विषयमा कुराहरु राख्नुभयो । त्यसमा हामीले हाम्रो धारणा राख्यौं ।
हामीले प्रष्ट रुपमा भन्यौं, कोभिडका बारेमा सरकार अलिक गम्भिर भईदिनु परयो । लकडाउन तिर जानु भन्दा यसलाई रोकथाम तिर जानुपर्छ । कोभिड निवारण, रोकथाम र उपचारका लागि सरकारले आइसोलेसन वार्डहरु पनि वढाएर राख्नुपर्छ ।
रोकथाम मा सरकारले पूरा ध्यान दिएर सरकारले जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ । लकडाउन नै गरिहाल्ने कुरामा अहिले नै जानु हुदैन भनेर हामीले भन्यौं । उपनिर्वाचनका विषयमा गर्ने, उपसभामुखको निर्वाचन पनि गर्ने, संसदलाई विजनेस दिईएको छैन । राष्टिय सभा किन बोलाइएन ? संसदलाई किन अपाङ राखियो ? त्यो किसिमले संसदलाई किन राखियो ? यसमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ ।
ब्यवस्थालाई महत्व दिनुपरयो खाली आफनो सत्तालाई भन्दा भनेर हामीले भन्यौं । ब्यक्ति रहे ब्यवसथा वच्ने, नत्र नवच्ने भन्नेतिर जानुभएन । त्यसकारण ब्यवस्थालाई सुरक्षित बनाऔं । भर्खरै यत्रो लामो लडाई लडेर ल्याएको ब्यवस्था छ, यो ब्यवस्थालाई खेलवाड किन हुनछ भन्ने प्रश्न हामीले उठाएका छौं । हामीले देशलाई निकास दिनुपर्छ ।
अहिले कसैसाग हामीले वाझावाझ गर्ने कुरा भएन, हामीले आफनो कुरा स्पष्ट साग राखेका छौं । एमसीसीको वारेमा पनि हामीले प्रष्ट धारणा राखेका छौं । हिजो हाम्रै सरकारको पालामा सम्झौता भएको हो, यसमा आपत्ति के छ ? आपत्ति छ भने पनि सदनमा छलफलमा लइाउनुस्, त्यही छलफल गरौंला भनेर हामीले भन्यौं ।
सरकार वन्ने विषयमा शिथिल भन्ने कुरा होइन, हामीले प्रयत्न्न गरिरहेका छौं । हाम्रो कोसिस छ । कार्यब्वस्था बोलाऔं, सरकार पनि आओस । सरकारले आफनो विजनेसका लागि हामी टेवुल गछौं भनेर कार्यब्वस्थामा सरकार प्रस्तुत होस् , त्यसमा प्रतिपक्ष पार्टी हामी एमसीसीका विषयमा उदार नै छौं ।
प्रदीप ज्ञवाली, परराष्टमन्त्री तथा प्रवक्ता नेकपा एमाले
कोभिड, उपनिर्वाचन र संसदमा अडकिरहेको विजनेस र अन्य समसामायिक राजनीतिका विषयमा हामीले छलफल गरेका छौं । कोरोना महामारीका विषयमा सवै राजनीतिक दलहरुको साझा राय रह्यो । यो चुनौति दिनप्रतिदिन वढदो छ । खुल्ला सिमाना र अन्य कारणहरुले गर्दा । यसको राकेथाममा सरकारले अझ सजकता अपनाओस, प्रभावकारी ढंगले काम गरोस । खोपको सुनिच्चितता गरोस । आवश्यक पर्छ भने जाहा हट स्पटहरु छन्, ति स्थानहरुमा विद्यालयहरु वन्द गरेर भएपनि धेरै भीडभाड हुने जात्रा हरुमा आम जनतालाई अपिल गरेर रोकथामका लागि पहल गरोस भन्ने मा सवै दलको साथ सहयोग छ ।
रिक्त विभिन्न स्थानको उपचुनावमा सम्वैधानिक ब्यवस्था अनुसार नै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा सहभागी हुन दलहरुलाई के गर्ने भन्ने थियो । नेपाली काग्रेसले आफनो घोािषत महाधिवशेनको मितिमा तलमाथी नहुने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गरियोस भन्ने उहाहरुको सुझाव थियो । प्रधानमन्त्रीले म परामर्श गर्छु, अप्ठायारो नपर्ने गरी नै छलफल गर्ने वताउनुभएको छ ।
तेश्रो, संसदमा लामो समय देखि विजनेसका विषय खासगरी एमसीसी लामो समय देखि रोकिएको छ । त्यो पास गर्ने की नगर्ने त्यो संसदको कुरा हो । संसदले त्यसलाई पास गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ, तर सभामुखले तजविजी अधिकारको प्रयोग गरेर त्यसलाई अड्काउनु भएको छ, त्यसलाई लामो समयसम्म अडकाउन मिल्दैन भन्नेमा सवै दलहरुको साझा धारणा जस्तो वनेको छ। केही दलहरुले त्यसमा फरक कुरा गर्नुभयो । तर जे भएपनि संसदमा नै ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।
माओवादीका साथीहरु आउनुभएन । उहाहरु किन आउनुभएन गैह जिम्मेवार पूर्ण ढंगले चल्नुभएन। उहाहरुलाई थाहा हुनुपर्छ, उहाहरु नभएपनि मुलुक चल्छ ।
प्रतिक्रिया