काठमाडौं । संसदीय राजनीतिमा प्रतिपक्ष ‘वेटिङ गभर्मेन्ट ’ हो । संघीय वा प्रदेश सरकार दुवैमा प्रतिपक्षी हुन्छ र सरकारको ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’का लागि काम गरिरहेको हुन्छ । संघीय सरकारमा नेपाली कांग्रेस र धेरैजसो प्रदेशमा पनि कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीकै हैसियतमा गण्डकी प्रदेशमा सत्ता समीकरणको निर्णायक खेल शुरु हुँदा बुधबार जे जस्ता घट्नाक्रम भए त्यसले एकपटक बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको दशकलाई सम्झाउन थालेको छ । सत्ता समीकरणको निर्णायक शक्ति बनेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसद तीनतिर लागेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ ।

बुधबार जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही बिरामी भएको भन्दै अनुपस्थित भएपछि कांग्रेस र माओवादीले पेस गरेका अविश्वास प्रस्ताव अलपत्र पर्यो । शाही बेपत्ता भएको भन्दै जनमोर्चाकै सचेतक पियारी थापाले उनको खोजी गर्न माग गर्दै प्रदेशसभा बैठकको कारवाही रोक्न निवेदन दिइन् ।

जनमोर्चाका सांसद हराएपछि गण्डकी प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित

उनले निवेदन दिए लगत्तै सभामुख नेत्रराज अधिकारीले एकतर्फी रुपमा सूचना टाँसेर प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिए । सभामुखले एकतर्फी रुपमा प्रदेशसभा स्थगन गरेको भन्दै जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले आपत्ति जनाए । एकातिर जनमोर्चाकै सचेतकको निवेदनलाई आधार मानेर सभामुखले संसद स्थगित गरे भने अर्कातिर जनमोर्चाकै दलका नेताले स्थगनको विरोध गरे ।

यसरी हेर्दा तीन जना मात्रै सांसद भएको जनमोर्चाभित्र तीन चित्र देखा परे । जनमोर्चाको केन्द्रले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई साथ दिए पनि प्रदेशसभामा पियारी थापा मात्र त्यस निर्णयको पक्षमा देखिएकी छन् । अन्य दुई सांसद मुख्यमन्त्रीको पक्षमा देखिएको स्पष्ट देखिएको छ ।

जनमोर्चाका दुई सांसद पार्टीको निर्णय स्थानीय कार्यकर्ता र जनताको भावना विपरित रहेको भन्दै विपक्षमा छन् । बागलुङबाट जितेका दुवै सांसदले पार्टीको निर्णयले जिल्लामा भोलिका दिनमा राजनीति गाह्रो हुने भए पनि त्यसलाई खास वास्ता गरेनन । गण्डकी प्रदेशमा बुधबार भएको जुन घट्नाक्रम छ त्यसलाई मानिसहरुलाई विसं २०५१ सालमा कांग्रेसकै दुई सांसदले असहयोग गरेपछि कोइराला नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।

सांसद शाहीका भाइ भन्छन्– दाइ बिमारी हुनुभएको हो तर चरित्रहत्या भयो

कोइरालाले त्यसपछि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । देउवासमेत गृहमन्त्री रहेका बेला भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसलाई एमालेले उछिन्यो र ०५१ सालको मंसिरमा एमालेको सरकार बनेको थियो । २०४८ सालमा ११० सिट जितेको कांग्रेस २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन ८३ सिटमा खुम्चियो । ८८ सिट जितेर एमाले पहिलो पार्टी बन्यो । त्यहीबेला कांग्रेसले पहिलो झट्का बेर्होनु पर्‍यो, त्यो पनि देउवा गृहमन्त्री भएका बेला । त्यो बेलासम्म कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद सर्वशक्तिमान थिए ।

जसरी अहिले एमालेभित्र केपी शर्मा ओली शक्तिशाली थिए त्यतिबेलाका कांग्रेस सभापति कोइराला उत्तिकै शक्तिशाली थिए । तर कांग्रेस हारेको चुनावपछि कोइराला विकल्पमा आफूलाई उभ्याउँदै देउवा संसदीय दलको नेता बन्न सफल भए । एमालेको सरकार ढलेपछि पञ्चायत सर्मथक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समेत समावेस गरेर उनले ५२ जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए ।

यस्तो अवस्थामा भेटिए हराएका सांसद शाही

त्यसपछि देउवाले आफ्नो सत्ता टिकाउन अनेकन हत्कण्डा अपनाएका थिए । जायज नाजायज सबै हत्कण्डा अपनाएर सत्ता टिकाएको आरोप देउवामाथि छ । पञ्चलाई सरकारमा ल्याउनेदेखि सुरासुन्दरी, रातो पासपोर्ट र सुत्केरी भत्ता जस्ता संसदीय विकृतिहरु उनले नै जन्माएका हुन् । २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार जुन सांसदहरु प्रयोग भए उनीहरुको राजनीतिक भविष्य कहिल्यै उभो लागेको सुनिएन । अहिले पनि सरकार जोगाउन गण्डकीमा जे गरियो त्यसले संसदीय राजनीतिभित्र त्यतिबेलाको विकृतिलाई पुनरावृत्ति गरिएको आभाष हुन्छ । यसबाट संसदीय प्रणालीमाथि जनविश्वास घट्दै गएकाे छ ।