काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८८ सालसम्म डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने र विद्युतीय सवारीको प्रयोग अनिवार्य गरिने बताए ।

गत आवको बजेटमा पेट्रोलियम सवारीलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याएकामा व्यवसायी उत्साहित भएर लगानी बढाएकोमा खुसी भएका थिए । तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट विद्युतीय सवारीको कारोबार गर्ने व्यवसायी हच्किएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले उल्टो कर वृद्धिको नीति ल्याएर व्यवसायीहरुलाई मारमा पार्ने काम भएको भन्दै सबैले आपत्ति जनाएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एक्कैपटक ८० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिदिएका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले काठमाडौं उपत्यका, सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रकोसमेत सहभागितमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।

विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने र २०८८ सम्म साना पेट्रोलियम सवारी साधनको प्रयोग रोक्ने नीतिले विद्युतीय सवारी व्यवसायी उत्साहित देखिएका छन् ।

नाडा अटो मोबाईलस् एशोसियसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाले मेरोन्यूजुसँग कुरा गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले वृद्धि गरेको करका कारण विद्युतीय सवारीको मूल्य पेट्रोलियम सवारीको भन्दा पनि महँगो परेका बताए ।

आगामी आवमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने घोषणाले आफूहरु उत्साहित भएको उनको भनाइ छ । ‘विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने विषयमा हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदै आएका थियौँ’, उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति आउँदा खुसी छौँ ।’

विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय बजेटमा आएसँगै निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादक पनि खुसी देखिएका छन् । जलविद्युत् लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिएको छ, यसले हामीलाई खुसै नै बनाएको छ ।’