काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत वृद्ध भत्ता बढाएको छ । सरकारले यस पटक भत्ता ४ हजार पुर्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वृद्ध भत्ता मासिक ३ हजारबाट ४ हजार पुर्याइएको बताए ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढेको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार यो वर्ष सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपालमा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जातिलाई लक्षित गरी १० थरीका सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रुपमा प्रदान गरिँदै आएको छ । जेष्ठ नागरिक दलीत, एकल महिला, ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक, तोकिएका क्षेत्रका जेष्ठ नागरिक, विधवा महिला, अपांगता ‘क’ र ‘ख’ वर्ग, लोपोन्मुख जाति र वाल पोषणको रुपमा भत्ता दिइन्छ ।

समूहअनुसार मासिक रुपमा पाउने भत्ताको दर पनि फरक रहेको छ । नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा अंगिकार गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकमा सरकारले कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने सुझाएको छ । नेपालमा कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको थालनी वि.सं १९९१ मा ‘सैनिक द्रव्य कोष’को स्थापना पश्चात सुरु भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार राष्ट्रिय सेवामा सैनिकहरुको सेवा निवृत्त जीवनमा आर्थिक सहयोग पुर्याउन यस कोषको स्थापना गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ४३ मा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था लागु गरेको छ । त्यस्तै वि.सं २००१ मा निजामती कर्मचारीहरुका निम्ति ‘निजामती प्रोभिडेक्ट फन्ड’ को व्यवस्था गरी अवकास प्राप्त भएपछि सेवाबाट सञ्चित रकमबाट आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरिएको थियो ।

कर्मचारी र सैनिकको संचित रकम स्वरुप पाउने आर्थिक सहयोगको थालनीको इतिहास लामो भएता पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थालनी आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेट वक्तव्यमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

कसको पालामा कति बढ्यो ?

तत्कालीन (नेकपा)एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेटमार्फत ७५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएका वृद्धलाई भत्ता वितरण गर्न शुरु गरेका थिए । त्यस समय भत्ता १०० मात्रै थियो ।

सुरुमा नेपाली कांग्रेसले यो भत्ताको विरोध गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ कांग्रेसका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले १०० रुपैयाँको वृद्धभत्तालाई १५० रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।

२०६१ /०६२ मा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको बेला वृद्धभत्ता १७५ पुगेको थियो । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले वृद्धभत्तालाई १७५ रुपैयाँबाट एकैपटक ५०० रुपैयाँमा पुर्याएका थिए ।

२०७२ सालमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले ५०० रुपैयाँबाट १ हजार पु¥याएका थिए । आव २०७४/७५ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मासिक दुई हजार पुर्याए । आव २०७६/०७७ बाट वृद्धभत्ता मासिक ३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
२०५१ मा सुरु गरिएको भत्ता पाउने उमेर हद ७५ वर्षबाट क्रमशः ७०, ६५ हुँदै ६० सम्म आइपुगेको छ ।

यसअघि सरकारले ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक वा दलित ज्येष्ठ नागरिकले मासिक २ हजार, यस्तै विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्षीया एकल महिलाले २ हजार प्राप्त गर्दै आएको थियो ।

त्यस्तै पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका विधवा महिलाहरुले २ हजार, पूर्ण अपांगता भएका ‘क वर्ग’ अर्थात रातो रंगको अपांता परिचयपत्र प्राप्त गरेको जुनसुकै उमेरको नागरिकले ३ हजार पाउने छन् । त्यस्तै लोपन्मुख आदिवासी जनजातिले ३ हजार र बालबालिकाले ४ सय सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै आएका थिए ।