काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा अधिकांश करमा छूटको दिएको छ । कोरोना महामारीका कारण नाजुक बनेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कर सहुलियत दिएको हो ।

सरकारले वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई आयकरमा ९० प्रतिशत छूट दिने जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको छ ।

त्यस्तै, वार्षिक २० देखि ५० लाख कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबार भएको करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकरमा छूट दिने भएको छ । यसअघि यस्तो छूट प्रत्येकमा २५ प्रतिशत थियो ।

साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत् राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा २० लाखबाट ३० लाख पु¥याइएको छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा ५० लाखबाट १ करोड रहेको छ ।

सरकारले नउठेको करलाई उठाउन प्रोत्साहन गर्दै हाल तोकिएको अवधिमा तिर्नेलाई जरीवाना तथा थप दस्तुर नलिने घोषणा गरेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरीवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेक, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याएको छ ।

राजस्वको दायरा विस्तार एवम् कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैरकरलगायत प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने भएको छ ।