काठमाडौँ । सरकारले आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकेसँगै सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बजेट भाषण गर्ने क्रममा बुँदा नम्बर ४२० मा भने, ‘निर्वाचन प्रसाणालीमा सूचना प्रविधिको उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको आगामी निर्वाचकनका लागि
आवश्यक रकम विनिययोजन गरेको छु।’

प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनसँगै आगामी फागुनमा स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन गर्नु पर्नेछ । यी दुई निर्वाचनका लागि सरकारले साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगका अधिकारीले दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि करिब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएका थिए । तर, सरकारले आयोगका अधिकारीले बताएको भन्दा आधा रकम मात्रै निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेको हो । सरकारले छुट्याएको यो रकममध्ये केही रकम वैदेशिक ऋणबाट जुटाउने भएको छ । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी निर्वाचनका लागि ठोस आँकडा बजेट भाषणमा भने सुनाएनन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा सरकारले ‘भैपरी आउने चालु खर्च’मा ९९ करोड ६६ लाख विभाजन गरेको थियो । यस आर्थिक वर्षका लागि भने करिब ३७ गुणा बढी अर्थात ३६ अर्ब ६४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी निर्वाचनका लागि सरकारले ३६ अर्ब ४० करोड ४६ लाख सरकारको ढुकुटीबाट व्यहोरिनेछ भने २४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण सहायता जुटाउने तयारी गरेको छ ।

यसबीच निर्वाचन आयोगले नियमित रुपमा पाउँदै आएको चालु र पुँजीगत खर्च यसमा समावेश छैन ।