सुर्खेत । बामपन्थी गठवन्धनका कारण चारवर्ष यता सरकारबाट विमुख बनेको नेपाली काग्रेसले प्रदेश सरकारबाट सरकारमा सहभागिता जनाएको छ । चार वर्षपछि प्रदेशबाट सरकारमा कांग्रेस फर्किएको छ ।

एमाले र माओवादी वीचको विवाद र एकता भत्केपछिको लाभ कांग्रेसले पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशवाट सरकारमा प्रवेश गरेर उठाउन लागेको हो । एमाले र माओवादी वीचको २०७४ को केन्द्र र प्रदेश सभाको चुनावमा भएको गठवन्धन, त्यसपछि यी दुई कमयुनिष्ट पार्टीमा भएको एकताले काग्रेस केन्द्र देखि प्रदेश सरकारसम्म सरकारविहिन अवस्थामा थियो ।

तर एमाले र माओवादी केन्द्र वीचको गठवन्धन र एकता ४१ महिनामै भताभुंग भएपछि काग्रेसलाई सरकारमा जाने बाटो खुलेको हो । पहिलो पटक संघीयताको कार्यान्वयन अनुसार गठन भएको प्रदेश सरकारमा सहभागिता काग्रेसले कर्णालीबाट शुरु गरेको हो । कर्णाली प्रदेशमा अव कांग्रेसले दुई जना मन्त्री पठाएर सरकारमा सहभागीता जनाउन लागेको हो ।

कांग्रेसले कर्णाली प्रेदशमा सामाजिक विकास र जलस्रोत गरी दुई मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेछ। त्यहाँ माओवादी केन्द्रका महेन्द्रवादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् । कांग्रेसले प्रदेश सांसदहरु यज्ञबहादुर बीसी र दिनबन्धु श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको स्रोतको भनाई छ । मन्त्रालय टुग्गिएका कारण शुक्रवार ति मन्त्रीहरुको सपथ गराउने तयारी भएको छ ।

एमालेको साथ र समर्थनमा मुख्यमन्त्ती बनेका शाही एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका थिए । पछि उनले विश्वासको मत लिने बेला एमालेकै माधव नेपाल समुहका नेताहरुो फलोर क्रसबाट भएको सहयोग र काग्रेसले दिएको समर्थनले सरकार जोगिएको थियो ।

केन्द्रमा पनि काग्रेसले आफै सरकारको दावी प्रस्तुत गरेको थियो । राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको आह्रवान गरेपछि काग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेकै माधव नेपाल समुहको साथमा सरकारको नेतृत्व दावी गर्न पुगेका थिए । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवाको दावीमा आधार नपुगेको बताएपछि उनी प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन । त्यसपछि सरकार संसदवाट अव कसैको पनि बन्न नसक्ने अवस्था रहेको दावीस् सहित संसद प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरिदिएका थिए ।

त्यसपछि यो मुद्धा अदालतमा छ । उता गण्डकी र लुम्विनीमा पनि एमालेसँगको एकता टुटेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा एउटा –एउटा मुख्यमन्त्री वाडाफाँड गरेर एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार गिराउने योजना बनाएका थिए ।

उनीहरुले जसपाको उपेन्द्र पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समेत साथ लिएर त्यो प्रयास गरेपनि सफल भईरहेका छैनन । तर कोसिस अझै पनि जारी नै रहेको देखिन्छ ।

गण्डकीमा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने समय नजिकिँदो छ । विश्वासको मत लिन नसके विपक्षीका तर्फबाट वहुमत जुटेमा काग्रेसका नेता मुख्यमन्त्री बनेर सरकारमा सहभागिता जनाउनेछन् ।

लुम्विनीमा भने एमालेका नेता मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संसदको अल्पमतमा रहेर वुहमतको सरकार चलाएको र त्यसको वैधानिक हैसियत नराख्ने भन्दै विपक्षीहरुले दलिल पेश गरिरहेका छन् । तर त्यहाँ पनि सत्तापक्षका विरुद्ध विपक्षीहरुले बनाएको गठवन्धन कामयावी हुन सकिरहेको छैन ।

तर कर्णालीबाट कांग्रेसले चार वर्षपछि सरकारमा सहभागीता शुरु गरेको छ ।