काठमाडौँ । सरकारले विकास बैंक र फाइनान्सलाई मर्जरको लागि दबाव नदिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट मार्फत एउटै वर्गका संस्थाबीच मर्जर तथा प्राप्ति भएमा मात्र कर छुट दिने व्यवस्था भएकाले मर्जर गर्नैपर्ने दबाब नभएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले आर्थिक अध्यायदेश २०७८ मा यस अगाडिको व्यवस्था परिवर्तन गरी एकै वर्गका संस्थाले २०७९ असार मसान्तभित्र मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने संस्थाले कर छुट पाउने व्यवस्था भएको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका योजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा प्रमुख समेत रहेका प्रवक्ता आचार्यले यस अगाडीको व्यवस्थामा मर्जर हुनैपर्ने बाध्यतालाई अहिले खुलुको भएको संकेत दिए ।

मर्जर प्रोत्साहन गर्नलाई मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको व्यवस्थालाई बैंक वित्तीय संस्थाले कर छुटको लागि मात्र उपयोग गर्दा मर्जरको मर्म पुरा नभएपछि सरकारले अध्यायदेश २०७८ मार्फत यस अगाडीको कर छुट नीति परिवर्तन गरेको अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

अधिकांश बैंकहरुले प्रत्येक वर्ष एउटा फाइनान्स, वा विकास बैंक मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने र त्यसबाट ठुलो रकम कर छुट लिने नीति अख्तियार गर्दा मर्जरको मर्म नै मरेकोले अहिले यो व्यवस्था हुन पनि सक्ने उनको भनाई छ ।

बैंकहरुले कर छुटकै लागि बर्षमा एउटा विकास बैंक वा फाइनान्स मर्ज गर्ने नीति लिए यता धेरै विकास बैंक र फाइनान्स अस्तित्वबाट हराएको गुनासो पनि आएको छ ।

बैंकिङ पहुँचको लागि क वर्गकाले मात्र सबै क्षेत्र र स्थानमा पहुँच नपुर्याउने भएकाले बैंक देखि विकास बैंक र फाइनान्सको पनि उपस्थिति अनिवार्य भएकाले आर्थिक अध्यायदेश २०७८ मार्फत सेवा प्रदान आवश्यक रहेको यो क्षेत्रकाले जनाएका छन् ।

केही विकास बैंक तथा फाइनान्सका संचालक तथा सीईओहरुलाई राष्ट्र बैंक नै डाकेर आफु बलियो बनेर अगाडी बढ्नलाई सुझाव दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कसरी लिने ऋण ?