काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको छवि मधेस र मधेसी जनताप्रति अनुदार मानिन्थ्यो । मधेसी नेता तथा मधेसवादी पार्टीले उठाउँदै आएका माग तथा मुद्दाप्रति कुनै चाँसो राख्दैन थिए । उल्टो मधेस केन्द्रीत दलका नेताले उठाउँदै आएका मुद्दाको खरो रुपमा आलोचना गर्थे ।

उनले संविधान निर्माणका क्रममा पनि मधेसका माग सम्बोधन गर्न अनुदार देखिएका थिए । संविधान निर्माणपछि संविधान संशोधन गर्न मधेसका नेताहरूले पटक-पटक आग्रह गर्दा उनले चासो राखेका थिएनन् । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उपेन्द्र यादवलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा उप प्रधानमन्त्री बनाए । उनले संविधान संशोधन गर्न खोज्दा ओलीले नमानेपछि यादवले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै राजीनामा गरेका थिए ।

ओलीको मधेसी नेताविरुद्धको छवि नाका बन्दीका बेला झनै सतहमा आएको थियो । नाका बन्दीविरुद्ध उनले लिएको अडान र अभिव्यक्तिले एकाएक उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाए ।

तर, उनै ओली अहिले एकाएक मधेस र मधेसवादी नेताका सबैभन्दा प्रिय देखिन खोजेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षलाई सत्तामा लैजान दुई वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी गरेका छन् ।

सुरुमा यसको सबैभन्दा आलोचना गर्ने ओली नै थिए । उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नागरिकता उहिले उहिले रानीको जन्म दिवसमा केटाकेटीलाई स्कुलमा भेला गरेर चकलेट बाँडिन्थ्यो । नागरिकता चकलेट होइन बजारमा बसेर आउने जति सबैलाई बाड्ने । ओलीले भन्थ्ये, ‘हरेक नेपालीलाई सरकारले नागरिकता दिन्छ र दिइने छ । कुनै समस्या छैन । वैवाहिक अंगीकृतलाई ७ वर्षयता नागरिकता मिल्दैन ।’

यस्तै ओलीले टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भएको आरोप लागेका रेशमलाल चौधरीको रिहाईको सवालमा समेत लचिलो देखिएका छन् । कैलाली पटक-पटक जाँदा ओलीले चौधरीका बारेमा केही नबोली देश विखण्डन गर्न चाहनेले नै टीकापुर घटना घटाएको बताएका थिए ।

यस्तै, ओलीले मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका हुन् वा एमालेको मेची महाकाली अभियानका क्रममा मधेसमा भएका झडपका क्रममा मधेसवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा फिर्ता लिएका छन् । सधै मधेस विरोधी नेताका रुपमा चिनिएका ओली यसपटक उदार देखिएका छन् ।

ओली जसरी भए पनि पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहेका छन् । यसको लागि उनी जस्तो सुकै कदम पनि चाल्न तयार रहेको देखिन्छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुने सम्भावना देखेपछि मधेस केन्द्रीत हुन भएको हुन् ।

ओली अहिले मधेस केन्द्रीत भएर आसन्न चुनावमा बढीभन्दा बढी मत मधेसबाट ल्याउन मधेसी जनताको मन जित्न खोजिरहेका छन् । तर, ओली यसमा कति सफल हुन्छ आगामी दिनमा हुने निर्वाचनबाट थाहा हुन्छ । अर्को ओली भारतसँग चिसिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न चाहन्छन् । ओली मधेस केन्द्रीत भएर त्यसलाई सुधार गर्न खोजिरहेका छन् ।

मधेसी नेतालाई किन बनाए मन्त्री

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय जनाता पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा राम्रो स्थान दिएका छन् । उनले जसपाको ठूलो संख्यामा सरकारमा समेटेका हुन् । एमालेका चार मन्त्रीबाहेक सबैलाई बिदा गरेर जसपाका १० जना नेतालाई मन्त्री बनाएका हुन् । जसपामा ठाकुर पक्षसँग १९ सांसद रहेका छन् । त्यसमा १० जनालाई ओलीले मन्त्री बनाइदिएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालका अनुसार मधेसका नेतालाई मन्त्री बनाएर भारतलाई खुसी बनाउनुका साथै मधेस केन्द्रीत भोट तान्नु उनको उद्देश्य रहेको छ । उनका अनुसार विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना हुने सम्भावना देखिएसँगै पछि पार्टी विभाजन भएमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई समर्थन गर्ने डरले पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर मधेसी नेतालाई मन्त्री बनाएका हुन् ।

यस्तै पछिल्लो समयमा ओलीको भारतसँग झुकाव बढ्दै गएकाले भारतलाई खुसी बनाउन मधेसी नेतालाई सरकारमा लगेको उनले बताए । तराई÷मधेसका २२ जिल्लामा १ करोड ८० लाख जनसंख्या रहेका छ । ४९ जिल्लामा ६० लाख जनसंख्या रहेको छ । जसले गर्दा चुनाव जित्नका लागि मधेस केन्द्रीत हुनु आवश्यक देख्नु पनि रहेको छ ।

दाहालका अनुसार मधेसमा कांग्रेस कमजोर हुँदै जानु र ओलीले मधेसको मुद्दामा सहमति गरेर आफ्नो उपस्थित बलियो बनाउन कोसिस गरेका छन् । रुघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर अबको केन्द्रको राजनीतिक निर्णयक ठाउँ मधेसलाई बनाउन खोजेका छन् ।

ओलीको राष्ट्रवाद धुमलिदै गएकाले पहाडतिरको मत पाउन ओलीलाई अब गाह्रो हुनेछ । तर, एमालेको जनमत पहाडमा बलियो रहेकोले राम्रो मत पाउने ओलीको आशा छ । त्यसैले उनी अब आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान ठूलो भोट बैंक रहेको मधेसमा केन्द्रीत गर्न चाहेका छन् ।

मन्त्रीपरिषद विस्तार संवैधानिक कि असंवैधानिक

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि यो विवादमा आएको छ । यो संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर बहस सुरु भएको छ । मन्त्री नियुक्तविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटसमेत परेको छ । यसबारे भोलि सुनुवाई हुनेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण क्षेष्ठले प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार नभएको बताउँछन् । उनले संविधान मान्ने र संसदीय व्यवस्था भएको कुनै पनि देशमा यस्तो अभ्यास नभएको बताए । तर, महन्थ ठाकुर पक्षले लगाएको गुन तिर्न उनले हतार हतार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।