काठमाडौं । अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रदेशसभामा निर्वाचित भएसँगै धेरैले उनी बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने आँकलन गरेका थिए । शाक्य आफैँ पनि यसमा ढुक्क थिइन् । तर, संसदीय दलको नेता चयनमै चुनाव भएपछि शाक्य डोरमणि पौडेलसँग पराजित भइन् । त्यसबेला उनी एमालेको बागमती प्रदेश इन्चार्ज तथा पार्टी केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिइन् ।

त्यसपछिको स्थायी समिति बैठकमा शाक्यले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्न गरिन्, ‘मलाई किन हराइयो अध्यक्ष ज्यू ? जवाफ चाहियो । दुनियाँलाई के जवाफ दिऊँ ? आफैँलाई लाज लागिरहेको छ ।’

त्यसबेला ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मकै तयारीमा उनलाई दलको नेता बन्नबाट रोकिएको थियो । त्यसयता ओलीसँग अष्टलक्ष्मीको सम्बन्ध थप बिग्रिन पुग्यो । मुख्यमन्त्री पौडेलसँग पनि औपचारिकताबाहेक हार्दिकता थिएन ।

त्यसबीच तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकतापछि बनेको नेकपाभित्रको चरम अन्तरसंर्घष, सर्वाेच्चको एउटा आदेशपछि फेरि विभाजित एमाले र माओवादीमा ब्यूँतियो । यसपछि एमालेभित्र पनि पेचिलो बनेको अन्तर संर्घषमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र डोरमणि पौडेल फरक -फरक धारमा उभिए । अर्थात अष्टलक्ष्मी माधव-झलनाथ समूहमा र डोरमणि ओली समूहमा । अझ अष्टलक्ष्मीको त नेपाल समूहभित्र पनि ‘हार्डलाइनर’परिचय थियो ।

नेकपामा ओलीले पहिलोपटक पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहले डोरमणिलाई हटाउँदै शाक्यलाई प्रदेशमा दलको नेता बनाएका थिए, बहुमतका आधारमा । डोरमणिविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमा वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मीलाई नै अगाडि सारिएको थियो ।

तर, अदालतले एमाले-माओवादी एकता बदर गरेपछि त्यो भताभुंग भयो । एमाले एमालेतिर, माओवादी माओवादीतिर हुने अवस्था आइदियो । डोरमणिविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव त्यसै हरायो । त्यसपछि पनि एमालेभित्रको घर झगडा रोकिएको छैन । झगडाले ओली र नेपाललाई एकै पार्टीमा टिक्ने वातावरण कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

ओलीले पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा चुनावमा उम्मेदवार बनाएका रामबहादुर थापा (बादल)लाई हराउन अष्टलक्ष्मी खुल्ला अडान जमाएर बसिन् । अझ उनले त ओलीप्रति खरो टिप्पणी गदै भनेकी थिइन्, ‘केपी ओलीलाई हराउने बेला यही हो । अब ओली कमरेड रहनु भएन ।’

उनीसहित १४ सांसदलाई दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री डोरमणिले स्पष्टीकरण सोधे । उनीहरुले स्पष्टीकरण पनि बुझाए । तर कारबाही भइसकेको थिएन । माधव नेपाल समूह कांग्रेस, माओवादी, जसपाको उपेन्द्र-बाबुराम पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको विपक्षी गठबन्धनको कसिलो मोर्चामा थियो । यो गठबन्धनले ओलीलाई एक्लाउँदै र कमजोर बनाउँदै लगेका थिए ।

बागमतीमा पनि एमालेभित्रको विवादका कारण सरकार के हुने ? सरकारका नीति तथा कार्यक्रम के हुने ? बजेट के हुने भन्ने प्रश्न थियो । तर एकाएक शनिबार (जेष्ठ २९) मुख्यमन्त्री डाेरमणि र माधव-झलनाथ पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यका बीचमा आश्चर्यजनक एकता भयो । संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेल र नेतृ शाक्यले नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न पार्टीका प्रदेश सभा सांसदहरुलाई संयुक्त निर्देशन दिए । त्यसपछि नीति कार्यक्रम पास भएको छ । एमालेभित्र देखा परेको यो एकतापछि अहिले प्रदेशका कांग्रेस, माओवादीसहित स्वयम् एमालेभित्रकै सांसदहरूसमेत चकित परेका छन् । आखिर यो मिलाप कसरी सम्भव भयो ?

‘पार्टीको एकता जोगाउनकै लागि हो । सर्वाेच्चले गरेको पछिल्लो आदेशले एकताको वातावरण बनाउन सक्छ, त्यसका लागि तयार हौं भनेरै हो,’ नेतृ शाक्यले मेरोन्युजसँगको कुराकानीका क्रममा भनिन्, ‘हामी सत्तापक्ष भएर पनि विपक्षीजस्तो भएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो, यो अवस्थाको अन्त्य गरेर पार्टी एकता जोगाउन प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एकजुट भएर जाऔँ भनेर यो निर्णय लिइएको हो । ’

मुख्यमन्त्री पौडेल र नेतृ शाक्यका बीचमा देखिएको एकताभित्र तीन ओटा सहमति रहेको नेताहरुको भनाई छ ।

पहिलो : नेतृ शाक्यसहित १४ जनालाई मागिएको स्पष्टीकरण फिर्ता गर्ने ।

दोस्रो : माधव नेपाल पक्षका सांसद राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा दुवै पक्षका नेता रहेको कार्यदल बनाउने, कार्यदलले दिने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी सुझाव, सरकार र सदन सञ्चालनसम्बन्धी सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न पौडेल तयार हुने ।

तेस्रो : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एमाले एक ढिक्का भएर जाने र पारित गराउने ।

यस्तो निर्णयपछि तलबाट पार्टीभित्रको एकताका लागि दबाब बढ्ने आँकलन नेताहरुले गरेको देखिन्छ । अदालतको पछिल्लो आदेशले एकताका लागि वातावरण बनाउन सक्ने भएकाले लचिलो बनेको माधव-झलनाथ पक्षका नेताहरुको सैद्धान्तिक तर्क देखिन्छ । तर, यो मिलापभित्रको मूल कुरा यही नै हो त ?

यसलाई मात्र पत्याउने पक्षमा एमालेका दुवै पक्षका नेताहरु नै पनि तयार देखिन्नन । ओली पक्षका एक प्रदेश सभा सांसदले मेरोन्युजसँग भने,-‘यसमा दुवै पक्षका आ-आफ्नै स्वार्थ जोडिएका कारण पनि नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन माधव-झलनाथ पक्ष तयार भएको हो ।’

उनका अनुसार, मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपाल-खनाल पक्षलाई साथमा लिन अहिले दुई ओटा रणनीति अख्तियार गर्न खोजेका छन् ।

पहिलो : पार्टीभित्र असन्तुष्ट माधव-झलनाथ खनाल पक्षका सांसदलाई बजेटमा सन्तुष्ट बनाउने रणनीति मुख्यमन्त्री पौडेलले लिएका छन् । त्यसका लागि कार्यदल नेपाल पक्षका सांसद राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा बनेको छ । त्यो कार्यदल शनिबार बनेदेखि सोमबारसम्म बजेटका योजनाहरु छनौट गर्ने, बजेट विनियोजन गर्नेलगायतका काममा व्यस्त छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले आफू पक्षका सांसदका योजना कटौती गरेरै भए पनि नेपाल-खनाल पक्षका सांसदका योजनालाई यसपटक बजेटमा समेट्ने गरी प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसो गर्दा नेपाल-खनाल पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिने र सरकार ढुक्कसँगै चलाउने रणनीतिमा पौडेल जुटेका देखिन्छन् । त्यसका लागि उनले नेपाल-खनाल पक्षका सांसदलाई एक एक भेट गरेरै योजना माग गरेका थिए । माधव-झलनाथ पक्षका प्रति सांसद १० करोडसम्मको योजनाको सिलिङ तोकेरै बजेट पार्न प्रयास गर्ने मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिएका छन् ।

१०९ प्रदेश सांसदमा अहिले एमाले एक ढिक्का हुँदा एक्लैको बहुमत अर्थात ५५ सांसद छन् । जसमध्ये २१ जना (पशुपति चौलागाईको निधन पछि उनलाई छोडेर)नेपाल पक्षका सांसद छन् । उनीहरुलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिए सरकार ढुक्कैले जोगिनेमा मुख्यमन्त्री छन् ।

दोस्रो : बजेट पारित भएसँगै मुख्यमन्त्री पौडेल माधव-झलनाथ पक्षलाई पनि सरकारमा ल्याउन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनले अहिले रहेका मुख्यमन्त्रीसहितको ७ मन्त्रालयमा केही मन्त्रालय टुक्राएर ११ ओटा मन्त्रालय पु-याउन चाहिरहेका छन् । त्यसको भित्री तयारीमा उनी जुटिसकेको उनी निकट स्रोतको भनाई छ । मन्त्रालय टुक्राएर माधव-झलनाथ पक्षका २ देखि ३ जनासम्मलाई सरकारमा ल्याउन सके अबको डेढ वर्ष ढुक्कैले सरकार आफ्नै नेतृत्वमा टिकाउन सकिने बुझाईमा मुख्यमन्त्री पौडेल छन् ।

तर, अहिलेलाई बजेटमा नै दुई पक्षका नेताहरुको मित्रता बढेको देखिएको प्रतिपक्ष दलका एक नेताले बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीले बजेट पारित गराउनका लागि सबै दलका नेतालाई अनेक प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । कांग्रेसका दल नेतालाई २६ करोड, माओवादी दल नेतालाई ३० करोड र माधव-झलनाथका प्रति सांसद १० करोडका योजना निर्वाचन क्षेत्रमा दिने गरी डिलिङको प्रयास भएको देखिन्छ,’ एक प्रदेश सांसदले भने, ‘हामीलाई पनि अफर आएको हो, तर त्यस्तो अफरमा वास्तै गरेनौँ, उहाँहरुमा–माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुमा शुन्य त्यही होला । ’

शनिबार यता पाण्डे नेतृत्वमा बनाइएको कार्यदलले बजेटका योजना र बजेटमा विनियोजन गर्ने रकममै केन्द्रीत रहेर आइतबार बिहानैदेखि अहिलेसम्म गरिरहेको ‘होमवर्क’ले पनि त्यही संकेत भने गरेको छ । तर यसको पर्दा बजेट आएसँगै खुल्ने देखिएको छ ।

अन्य प्रदेशमा पनि मिलाप

केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपाल पक्षका बीचमा एकताको सुत्र फेला नपरिरहेका बेला प्रदेशहरूमा भने क्रमशः एकता टुसाउन थालेको छ ।

कर्णाली र सुदुरपश्चिममा माओवादी नेतृत्वको सरकार टिकाउन काँध थाप्ने काम माधव नेपाल पक्षका सांसदले गरेका थिए । नेपाल पक्षको टेको नपाएका भए यी दुवै प्रदेशको माओवादी नेतृत्वको सरकार धरापमा परिसकेको हुन्थ्यो । दुवै प्रदेशमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीले नेपाल पक्षको साथमा विश्वासको मत लिने काम गरेका थिए ।

त्यही रोग अन्यत्र प्रदेशमा पनि सल्किने र एमालेको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरु ढल्न सक्ने आँकलन गरिन थालिएको बेला एकाएक प्रदेशमा भने असन्तुष्ट नेपाल पक्ष र ओली पक्षका नेताहरुका बीचमा मिलाप देखिन थालेको छ । गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढले पनि एमाले भने एक ढिक्का भएका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा बागमती प्रदेशमा एमाले एक ढिक्का भएर पारित भएको छ । प्रदेश १ मा पनि पारित भएको छ । असन्तुष्ट पक्ष (माधव नेपाल समुह)ले बागमती, गण्डकी र प्रदेश १ मा भने ओलीसँगकै सहकार्यको रणनीति अपनाएको छ ।

एकता जोगाउन खनाल-नेपाल समूहले लिएको यो लचक नीति हो वा सरकार फेरबदलको अवस्थामा निर्णायक भूमिका खेल्ने रणनीतिको हिस्सा ? प्रश्न उठेको छ । तर त्यसको भेद खुलिसकेको छैन ।