काठमाडौँ । नेकपा एमालेले एक साताभित्र पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने भएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल पक्षको मागअनुसारको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने वा नेकपा एकता बदरपछि आफ्नो समूहका नेतालाई मात्र राखेर गठन गरेको स्थायी कमिटी ? भन्नेमा एमाले नेता कार्यकर्ताले समेत चासो राखिरहेको अवस्थामा ओलीले नेताहरूसँग परामर्श शुरु गरेका छन् ।

ओलीले ९ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई भंग गरी १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका थिए । यससँगै एमालेमा विवाद थप चर्किँदै आएको थियो ।

पछिल्लो समयमा ओलीले पार्टीलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थामा लैजाने बताउँदै नेपाल पक्षले सर्वाेच्चमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु पर्ने सर्तसहित पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका थिए । तर, ओलीको सर्तलाई नेपाल पक्षले स्वीकार गरेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले एमालेको १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय समिति सरहको अधिकार नरहने भन्दै त्यसले गरेका कारबाहीलाई वैधानिकता दिन नसक्ने निर्णय कर्णालीका प्रदेश सांसद प्रकाश ज्वालालगायतको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा पुनरावेदन दिन एमालेको ओली पक्ष अदालत जाने तयारीमा थियो । ओली पक्षका नेता सुवास नेम्वाङले भ्याकेटमा रिट लिएर सर्वाेच्च जाने सञ्चारकर्मीलाई बताउँदै आएका थिए । त्यसको तयारी भएको पनि उनले जानकारी दिएका थिए ।

तर, एकताका लागि प्रयास गरिरहेका दोस्रो तहका नेताहरुले सर्वाेच्चको निर्णयविरुद्ध भ्याकेटमा रिट बोकेर अदालत जाँदा त्यसले पार्टी एकतामा जटिलता ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको थियो । यससँगै त्यसो नगरी पार्टीलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काएर त्यसबेलाको स्थायी समिति बैठक बोलाएर नेपाल पक्षलाई पनि बैठकमा आउने वातावरण बनाई एकता जोगाउन दबाब परेपछि ओली पक्ष पछाडि हटेको छ ।

अहिले ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसालसमेतलाई आधार बनाएर जेठ २ को स्थायी समिति बैठक बोलाउने भित्री तयारी गरिरेहका छन् । एमाले ओली समूहका नेताहरूका अनुसार अहिले बैठक बोलाउनका लागि तयारी भइरहेकाले एक साताभित्र ओलीले माधव नेपालसहितको बैठक बोलाउने छन् ।

एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीको अनुसार नेपाल पक्षसँग यस विषयमा अनौपचारिक वार्ता भइरहेको छ । उनले बैठकका लागि तयारी भइरहेको बताए । “बैठकको तयारी हुँदै छ, बैठकमा धेरै निर्णय गर्नु पर्ने छ, पार्टीको महाधिवेशनलगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ,’ ज्ञावलीले मेरान्यूजसँग भने, ‘यो हप्ता बस्छौँ, तर समय निधारण भएको छैन ।”

उनले बैठक २ जेठ २०७५ को अवस्थामा नै बस्ने बताए । यता नेपाल पक्षले २ जेठ २०७५ को अवस्थामा बैठक बसे बैठकमा सहभागी हुने संकेत दिएको छ । तर, स्वयम् नेपालले भने यस विषयमा मुख खोलिसकेका छैनन । उनी अझै पनि कांग्रेस, माओवादी, जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चासँगको विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुँदै आइरहेका छन् । नेपाल पक्षले पार्टीलाई २ जेठ २०७५ को अवस्थामा लैजानु पर्ने सर्त राख्दै आएको थियो ।

नेपाल पक्षकी नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्ले बैठक २ जेठ २०७५ को अवस्थामा बसे आफूहरु पनि सहभागी हुने बताइन् । उनले बैठक गर्नुभन्दा अगाडि पार्टी अध्यक्ष ओली र नेता नेपालले छलफल गरेर बैठक बस्नु पर्ने बताइन् ।

“जेठ २ गतेको अवस्थामा बैठक बोलाउनु पर्छ, हामीले पनि त्यही माग राखेका छौँ, बैठक बोलाउनुभन्दा अगाडि ओली र नेपालले बसेर बैठक कसरी चलाउने, के विषय राख्ने भन्ने टुंगाउनु पर्छ,’ शाक्यले मेरोन्यूजसँग भनिन्, ‘पार्टी मिलाएर जानुको विकल्प छैन, सबैले आ–आफ्नो दम्भ छोड्नु पर्छ ।”

एमालेको नवौं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समिति २०२ जनाको थियो । एमालेमा चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र ५ जना सचिव थिए । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता थिए ।

पूर्व माओवादी समुहलाई के गर्ने ?

जेठ २, २०७५ मा पार्टीलाई फर्काउँदा र त्योअनुसारको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउँदा पूर्व माओवादी छोडेर एमालेमा समाहित भएका पूर्व माओवादी समुहलाई के गर्ने ? यो पनि बहसको केन्द्रमा छ ।

पूर्व माओवादी छोडेर रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भटट, प्रभु साहलगायत २३ नेता ओलीले १० औँ महाधिवेशन आयोजक समितिमा समावेश गरेर कमिटी फर्मेसन गरेका थिए । त्यसमध्ये बादल, रायमाझी, भटट र मणि थापा स्थायी समितिमा समेटिएका थिए । बादललाई वागमती प्रदेशको पार्टी इञ्चार्जको जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो ।

२ जेठ २०७५ को स्थायी समिति बैठक बस्दा यी नेताहरू त्यो बैठकमा कसरी समाहित हुन सक्छन् ? भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली अहिले नेताहरूसँगको परामर्शमा छन् ।

पहिले नेपाल पक्षसहित बैठक बस्ने र त्यहीबाट बादलहरुलाई थप गर्ने निर्णय लिएर जाने र सोही दिन बादलहरुसहित थपिएर बैठक बस्ने भन्ने एउटा विकल्पमा पनि बालुवाटारमा छलफल चलेको छ । तर त्यसो गर्दा नेपाल पक्षले पनि आफ्नो तर्फबाट स्थायी समितिमा सदस्य थप गर्न प्रेसर दिन सक्ने बुझाईमा ओली पक्ष छ ।

यसो गर्दा त्यो अप्ठायारो कसरी खुलाउने भन्नेमा नेताहरूको अहिले छलफल छ । २०७५ जेठ २ मा फर्किँदा त्यो बेलाको स्थायी कमिटीमा नेपाल पक्ष बुहमतमा छ ।