काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजनामा सर्वाेच्च अदालतले पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्काे धक्का दिन थालेको छ । मंगलवार मात्रै उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ-राजेन्द्र पक्षलाई सहभागी गराएर विस्तार गरेको मन्त्रीपरिषद्लाई सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोक लगाईदिएको छ ।

अदालतले ओलीको क्याविनेटमा अव ओली सहित ५ जनालाई मात्र कायम राख्न पाउने गरी एकैपटक २० जना मन्त्रीलाई काम गर्न-गराउन रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यसले ओलीलाई ठूलो धक्का लागेको छ । आफैले प्रतिनिधसिभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि कार्यकारी झै महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिदै आएका ओलीलाई अदालतको यो निर्णयसँगै स्वत कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिभाषित गरिदिएको छ ।

धक्का १ :

२० मन्त्री एकैपटक पदमुक्त
संसद विघटन गरेर मध्यावधी चुनावको मिित घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले दुई चरणमा गरेर २० जना मन्त्री आफनो क्याविनेटमा थप गरेका थिए । उनले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न पाउने÷नपाउने विषयमा वहस थियो । अदालतमा मुद्दा परयो । मंगलवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नराम्रोसँग धक्का लागेको छ ।

संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार अहिलेको प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको छ ।
अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,-‘‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ त्यही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्षमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ ९३० ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा prime facie रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।’

अदालतको आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशा कुमारी विक पदमुक्त भएका छन् ।

धक्का २

कर्णाली सांसद पूर्नवाहाली प्रकरण
सर्वोच्चले ओलीको शक्ति खलबलिने गरी कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ह्वीप उल्लंघन गरेर विश्वासको मत दिएका चार सांसद पुनर्बहाली हुने र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई (ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने) एमालेको आधिकारिक संरचना नमान्ने अदालतले जेष्ठ २७ मा निर्णय दियो ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले रिटमा सुनुवाइ गर्दै कारबाही गरिएका सांसदलाई पुनः बहाली गर्ने आदेश मात्रै दिएन फागुन २३ को अदालतको फैसलापछि ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टीको नवौं महाधिवेशनको संरचना खारेज गरेर बनाएको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै अवैध ठहर गरिदियो।

अदालतले जेठ २७ को फैसलामा भनिएको छ-‘निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य पद र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदबाट समेत निष्कासन गर्ने तथा हटाउने निर्णय नेकपा एमालेबाट नभएको नदेखिई एमाले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको निर्णयबाट भएको देखिन आयो। निवेदक आबद्ध रहेको राजनीतिक दल नेकपा एमाले हो।’

यो निर्णय विरुद्ध ओली भ्याकेटमा मुद्दा बोकेर अदालत गएका थिए । यो मुद्धामा पनि मंगलवार सुनुवाई भएको थियो । यसमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वोलाउने निर्णय भएको छ ।

धक्का ३

नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक
ओलीले जसपाको महन्थ –राजेन्द्र महतोहरुलाई खुसी बनाउन अध्यादेशमार्फत नागरिकता अिध्यादेश जारी गरे । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ ओलीले जारी गरे । जेठ ९ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश जारी भएको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दोस्रो दिन नै यो अध्यादेश ल्याइएको थियो। जेठ २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।

‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारिकतामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्तछ,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।

धक्का : ४

ढुंगा–गिट्टी निर्यातमा रोक
ओली सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने गरी प्रावधान ल्यायो । त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । त्यसका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परयो ।

असार ४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निवेदनको अन्तिम किनारा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन आदेश जारी गरिदियो। ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्तो प्राकृतिक स्रोतसाधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पतिसमेतका जैविक विविधतामा असर पुगी दूरगामी असर पार्ने र उक्त प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थायी सार्वभौम अधिकारजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रमा हुने र सोको उपयोगको विषयमा सार्वभौम संसद्बाट कुनै ऐन नबनेको स्थितिमा अध्यादेशबाट उक्त बुँदा १९९ को व्यवस्था गरेको देखिएन,’ अदालतले आदेशमा भनेको छ।

धक्का : ५

राजदुत नियुक्तिमा पनि व्रेक
सरकारले तीन वर्ष अगाडी आफैले बनाएको राजदुत नियुक्ति निर्देशिका मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेर आफना मान्छेलाई नियुक्ति दिने गरी बाटो खोल्न चाहेको थियो । वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (६) बमोजिम रहेको योग्यताको बुँदा २ मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको मन्त्रीका रुपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिका हकमा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने भनी संशोधन गरेको थियो । मन्त्री भएकाको हकमा प्लस टु भएपनि हुने ब्यवस्था गरेर सरकारले आफना मान्छेलाई राजदुत बनाउन खोजेको थियो ।

तर त्यसमा पनि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले उक्त निर्णय मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।

धक्का : ६

ओलीका सात मन्त्री पदमुक्त
जेठ ६ मा सर्वोच्चले सांसद नरहेका माओवादी छोडेर एमालेमा पुगेका सात जना मन्त्रीलाई काम गर्न गराउन नदिन अन्तरिम आदेश दियो । एकै ब्यीक्तले गैह सांसदका रुपमा पटक पटक पूर्ननियुक्ति नपाउने भन्दै अदालतले अन्तरिम आदे दिएको थियो ।

सांसद नभएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्तिमा मन्त्री बनाइएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सरकारले निर्णयमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो ।

संविधानको धारा ७८(१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा पुनः दोस्रो पटक नियुक्ति गर्ने काम संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको भन्दै अदालतले उनीहरुको नियुक्ति र शपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही गर्न नपाउने आदेश गरेर रोकेको हो।

यो निर्णयले रामवहादुर थपा, टोपवहादुर रायममाझी लगायतका ७ मन्त्री एकैपटक पदमुक्त भएका थिए ।