काठमाडौं । वर्षौदेखि ‘म पनि मान्छे हुँ’ भन्दै चिनाउनका लागि सुरु भएको जातीय छुवाछुत तथा विभेदविरुद्धको आन्दोलन वर्तमान समयसम्म उत्तिकै उत्कर्षमा छ । गत असार १ गते काठमाडौँस्थित बबरमहल निवासी ५८ वर्षीय सरस्वती प्रधानले जातीय विभेदमा जुन व्यवहार गरिन् । त्यसले थप उजागर गराएको छ ।

जातीय विभेदको आरोपमा जाहेरी परेसँगै महानगरीय प्रहरी वृत सिंहदरबारले प्रधानलाई गत ६ गते पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि सञ्चारकर्मी तथा कलाकार रुपा सुनारले जातीय विभेद तथा छुवाछुतको कसुरमा प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन ।

सुनारले जातीय भेदभाव छुवाछुत तथा कसुर र सजाय ऐन, २०६८ अनुसार जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् । सुरुमा प्रहरीले उनीमाथि परेको जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर, जाहेरी दर्ता भएसँगै जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रधानलाई सोही दिन पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो । यद्यपि, प्रहरीले आरोपित प्रधानलाई जाहेरी दर्ता भएको भोलिपल्ट मात्र पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ परेको ३ दिनपछि पुष्टि हुने कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै प्रधानलाई रिहाई गर्न आदेश दिएको थियो । प्रहरी हिरासतबाट बाहिर निस्कदै गर्दा उनलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सम्मान गर्न पुगे । मन्त्रीले नै आरोपितलाई स्वागत गरी आफ्नो गाडीमा राखेर बाहिरिएपछि उनको विरोध हुन थालेको छ । उनकै दबाबमा जातीय विभेद गरेकी प्रधानले उन्मुक्ति पाएको चर्चा हुन थालेको छ ।

दलित भएको भन्दै काठमाडौँमा कोठा नपाएका घटनाहरू यसअघि पनि नआएको भने होइनन् । तर, आफूमाथि भएको विभेदमा कानुनी उपचारको खोजी हुने घटना कमै हुने गरेको छ ।

पाँच वर्षमा १८२ जाहेरी दर्ता

जनआन्दोलनबाट प्राप्त सफलतासँगै अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले नेपाललाई वि.सं २०६३ साल जेठ २१ गते ‘छुवछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्यो । सो घोषणासँगै जातीय विभेद तथा छुवाछुतमा परेका लाखौँ सर्वसाधरणले ठूलो राहत पाएको आश गरेका थिए । तर, छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १५ वर्षपछि समेत खास प्रभाव परेको देखिदैन ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा एक सय ८२ वटा जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्धको मुद्दा दायर भएको छ । यद्यपि, कतिले न्याय पाए भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा एक सय ८२ वटा जातीय छुवाछुत तथा विभेदविरुद्धका घटनाहरू दर्ता भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बसन्त कुँवरले मेरोन्युजलाई जानकरी दिए । उनले भने, ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा एक सय ८२ वटा जाहेरी दर्ता भएका छन्, हामीले उनीहरूलाई पक्राउ गरि अदलातमा पेस गर्छौँ, त्यसपछि हामीलाई केही थाहा हुँदैन ।’

प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै जातीय विभेदविरुद्ध उजुरी परेको देखिन्छ । चालु आ.व.मा ५६ वटा जाहेरी परेको छ । त्यस्तै, २०७३/०७४ मा २५ वटा, २०७४/०७५ मा १७ वटा, २०७५/०७६ मा ४५ र २०७६/०७७ मा ३९ वटा गरी पछिल्लो पाँच आ.वमा १८२ मुद्दा दर्ता भएको हो ।

प्रहरीको तथ्यांकलाई हेर्दा विभेद कमै मात्रामा भएको हो कि भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । तर, दलित अधिकारकर्मीले भने विभेद घटेको नभई लुकाइएको बताउँदै आएका छन् । जातीय विभेदका घटनाहरू प्रत्येक दिन हुने तर, बोल्ने र न्यायका लागि लड्नेको संख्या न्युन रहेको अधिकारकर्मी मोहन शाहशंकरले मेरोन्युजलाई बताए ।

अधिवक्तासमेत रहेका दलित अधिकारकर्मी शंकरका अनुसार नेपालमा सय प्रतिशत जातीय छुवाछुत तथा विभेदको घटनामा ३० प्रतिशत मात्र दर्ता हुने गरेको छ । यस्तै, ७० प्रतिशत घटना लुकाइएको देखिन्छ । उनले मेरोन्युजसँग भने, ‘नेपालमा जातिय छुवाछुत तथा विभेदले भित्रैदेखि जरो गाडेको छ, यसको विरोधमा जाहेरी दिए पनि अदालत र अपुरो कानुनका कारण ७० प्रतिशत घटना भित्रभित्रै लुकाइएको छ, ३० प्रतिशत व्यक्तिले जाहेरी दिएको हुन्छ त्यही पनि न्याय पाएको देखिदैन ।’

फितलो अनुसन्धान

अहिलेको न्यायलय र न्यायिक परिषद्बाट न्याय नपाएकाले धेरै विभेद तथा छुवाछुतका घटना लुकाइने गरेको अधिवक्ता साशंकरले बताए । पीडितहरुले कानुनी उपचार पाउलान् त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मुद्दामा धेरै समय लाग्नु पर्ने र दैनिक कृयाकलापका कारण ७० प्रतिशत बिचमै हराउँछ, प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी गर्नेहरू पनि प्रहरीकै दुर्व्यवहारको डरले अतालिन्छ, दर्ता भइसकेका जाहेरीमा उचित छानविन नहुँदा जाहेरी दिनेको दर घट्दो छ, कथित ठूला जातिका मानिसको प्रतिनिधित्वमा मुद्दाको हेरफेर हुँदा जाहेरीवालाले उचित न्याय पाउँदैनन्, उनीहरू त यस्ता मुद्दा नै नआए पनि हुन्छ भन्ने ठान्छन्, यदि पुगे पनि उचित रुपमा अनुसन्धान हुँदैन, जसले गर्दा मुद्दा कमजोर हुन्छन्, ती मुद्दाहरू अदालतसम्म नपुग्ने स्थिति बन्छ, न्याय पाउने त परको कुरो ।’

३० प्रतिशत पीडितले दिएको जाहेरीका आधारमा थोरैमात्रा अदालत पुग्ने गरेको अभिवक्ता शाहशंकरले बताए । उनका अनुसार अदालत पुगेका मुद्दामा विभेद गर्ने व्यक्तिले नै सफाई पाएका छन् । विभेदका मुद्दाहरू उच्च अदालतसम्म पुगे पनि न्यायाधीशका कारण पीडितले न्याय पाएका छैनन् ।

कस्तो छ कानुन

१९१० को मुलुकी ऐन २०२० सालको मुलुकी ऐनले विस्थापित गरेको झण्डै २६ वर्षपछि २०४७ को संविधानमा कुनै पनि जात जाति, वर्ण, लिंगको आधारमा भेदभाव नगरिने जनाएको छ । २०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिकाले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा र ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव ‘कसुर र सजाय’ ऐन २०६८ लागु गरिएको थियो ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले जातीय विभेदको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हुने ऐनमा उल्लेख गरेको छ । सो ऐनले जातीय विभेद गर्नेलाई कैद सजाय र जरिवाना साथै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपालको संविधान २०७२ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद छुवाछुतको अन्त्य गर्ने, सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने भनिएको छ । सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पीछडिएका महिला, दलितलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विषेश व्यवस्था गर्ने पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने, जात, जातिको वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठन्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १ सय ६६ ले ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विभेद किन घटेन ?

जातीय विभेद तथा छुवाछुतका यस्ता धेरै कहाली लाग्दा घटनाहरू छन् । जसले आज जातीयताको अवस्था कति जकडिएको छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । यसअघि जातीय छुवाछुतकै कारण ज्यान गुमाउनु परेका घटना धेरै छन् ।

गैर दलित युवतीसँग प्रेम गरेका कारण गत २०७७ साल जेठ १० गते पश्चिम रुकुमका नवराज वि.क र उनका साथीको निर्मम हत्या भएका घटनाले न्याय पाएको छैन । त्यस्तै, काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका ६, होक्से बस्ने १८ वर्षीय अजित मिजारले गाउँकै १८ वर्षीय गैर दलित युवतीसँग २५ असार ०७३ मा प्रेम विवाह गरेका थिए । तर, २७ असारमै प्रहरीको बलमा युवतीको परिवारले उनीहरूलाई अलग गराएको थियो ।

त्यसको केही दिनपछि अर्थात ३० असार ०७३ को बिहान अजित मृत अवस्थामा भेटिएका थिए । उनको शवले अझै महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट न्याय मागिरहेको छ ।

यसबाहेक धेरै घटनाहरू अहिले पनि ओझेलमै रहेको पाइन्छ । नवराज र अजितको मुद्दामा बहस गर्ने अधिवक्ता शाहशंकरका अनुसार धेरै पीडितहरूले अझै न्याय पाएका छैनन् । उनले भने, ‘यो त अगाडि देखिएका घटनाहरू मात्रै हुन् यस्ता घटनाहरू धेरै लुकेका छन् ।’

विभेदका अगाडि कानुन कमजोर भएको हो ? भन्ने मेरो न्युजको प्रश्नमा उनले भने, ‘फितलो कानुन र मानवको चेतना स्तरले विभेद नघटेको हो, हाम्रो समाज ‘भाग्यवाद’मा आधारित छ, धार्मिक मूल्य मान्यताले मान्छेहरू भाग्यमा विश्वास गर्छन्, अझ भनौँ धर्मको निर्देशनअनुसार कुन उच्च र कुन निच भन्नेबारे कुप्रचार गरिएको हुन्छ, त्यही ज्ञानका कारण विभेद मौलाएको छ ।’