काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ (७)को व्यवस्थाअनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसदको सिफारिस नलिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘धारा ७६ (७)को व्यवस्था पढ्नुस्, सो उपधाराअनुसार संसदको सिफारिस नलिई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न मिल्छ ?’

नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई न्यायाधीश मिरा खड्काले समेत प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले सोधिन्, ‘उपधारा ५ मा आधार विश्वसनीय नभएमा भन्ने छैन, आधार नभए रिजेक्ट गर्ने राष्ट्रपतिले हो भने त्यो निर्णयबारे कानुनी पुनरावलोकन गर्ने अधिकार अदालतको होइन ?’

जवाफमा पाण्डेयले राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार पेस हुन नसकेको जिकिर गरे । पाण्डेयले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रपतिले आफैले निर्णय गर्नुको विकल्प थिएन ।’