काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन पछि पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नाको कारणसहितको जवाफ सर्वाेच्च अदालतलाई वुझाएका छन् । उनले महान्यायधविक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित रुपमा सर्वाेच्चलाइ जवाफ पठाएका हुन् ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै छलफलका लागि बोलाएको थियो । त्यस्तै अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरेको थियो।

ओलीले कोभिड १९ का कारण मुलकु आक्रान्त भएको,मुलुकमा वाढी पहिरोले क्षति पुगेको, घोषित मितिमा प्रतिनिधीसभाको चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसलगत्तै स्थानिय तहको चुनावको तयारी गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानसम्मत भएको जिकिर प्रधानमन्त्रीले पत्रमा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई १७ वुँदामा केन्द्रीत रहेर जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७४ मा शासकिय स्वरुप सम्वन्धी ब्यवस्था रहेको र धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन वमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको तर्क गदै आफुले गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तार संविधानतसम्मत भएको जिकिर गरेका छन् ।

ओलीलाइ सर्वाेच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा १५ दिनभित्र जवाफ वुझाउन आदेश गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यब्स्तताका कारण उक्त म्याद गुज्रन गएकोले गुज्रेको म्याद सर्वाेच्च अदालतको नियम ५५ को उपनियम १ बमोजिम छुट्टै नियमद्दारा थामी पाएको म्याद भित्रै लिखित जवाफ वुझाएको उल्लेख गरेर पत्र लेखेका छन् । ओलीले अदालतको पत्र जेठ २६ गते वुझेका थिए ।

हेर्नुहोस पत्र