काठमाडौं । उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली हटेर अब सबै यातायातका साधन चल्न थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लागू गरिएको जोरबिजोर प्रणाली मंगलबार हटाइएको छ ।

सवारी साधन सञ्चालनमा आएसँगै काठमाडौं उपत्यकालगायत यातायात सञ्चालन भएका स्थानमा चहल पहल शुरु भएको छ । जोरविजोर हटाएसँगै यातायातका सबै साधन चल्न पाउने भएका छन् । तर कुल सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाइने छैन । यस्तै, सबै यात्रुहरुले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनु पर्नेछ ।

कोरोनाका कारण २ वर्ष अघिदेखि पटकपटक गरेर ९ महिनाभन्दा लामो समय यातायात बन्द भएकाले लगानीकर्तादेखि यातयात मजदूर मारमा परेका छन् । लामो समयसम्म यातायात बन्द भएको र सीट क्षमतमा मात्र यात्रु बोक्न पाइने भएपछि संचालन खर्चसमेत धान्न मुस्किल हुने भन्दै यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसबीचमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पनि पटकपटक वृद्धि भएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलगातार बढिरहेकाले भाडा बढाउनुपर्ने बताएको छ । पेट्रोलिम पदार्थमा भइरहेको निरन्तरको वृद्धिका कारण व्यवसायी मारमा परेकाले भाडा वृद्धिको माग गर्नु परेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले स्थानीयसँगै लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन नियमित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले मेरोन्यूजसँग भने, “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पटक–पटक वृद्धि भइरहेकाले भाडा बढाउन सरकारसँग माग गरेका छौँ । सरकारले अनुमति नदिए महासंघले आफैँ बढाउन बाध्य हुनेछ ।”

महासंघले गत चैत्र ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई भेटेर भाडा बढाउन माग गरेको थियो । त्यसको एक महिनामा निशेधाज्ञा भएको थियो । निशेधाज्ञाको अवधिमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ३ पटक बढेको छ ।

सरकारले १५ वर्षअघि नै वैज्ञानिक भाडा प्रक्रियाअनुसार गाडी भाडामा पेट्रोलियम पदार्थको ३५ प्रतिशत योगदान रहने आधार तयार गरेको थियो । त्यस्तै बीमा, कर, बैंक ब्याज, पार्टपूर्जा, टायर, लुब्रिकेन्टलगायत सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको ६५ प्रतिशत योगदान रहने आधार तयार गर्दै समयानुसार भाडा बढाउने भनेपनि अहिले सम्म भाडा वृद्धि नहुँदा व्यवसायी मारमा परेको उनको जिकिर छ । “तर पनि सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने आशा छ” महासचिव सिटौलाले भने ।

घाटा व्यहोरेर यातायात चलाउँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको कर्जा व्यवस्थापनका लागि पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । “कोरोनाका कारण २ वर्षअघिदेखि यातायात व्यवसायीले नियमित किस्ता तिर्नेदेखि, दैनिकी गुजारा टार्न समस्यामा परेकाले मुलुकको आर्थिक स्थिति ओरालो लागेको छ, व्यवसायीको समस्या समाधान सरकार अघि बढ्नुपर्छ”, उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्ने भए पनि तत्काल कोरोनाका कारण सर्वसाधारण मारमा परेकाले भाडा बढाउन नसकिने जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले यातायात व्यवसायीले राखेको मागका बारेमा छलफल भइरहेको बताए । मारमा परेका व्यवसायीको समस्या समाधानमा सरकार मौन हुने भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “२०६९ सालदेखि भाडा नबढ्दा व्यवसायी तेल तथा अन्य सामाग्री, मर्मत, बैंक व्याज, मजदूर खर्चको मारमा नपरेको होइन, सरकारले भाडा बढाउन स्वीकार गरेपनि नआत्तिन आग्रह गरेको हो । कव्यवसायीको समाधान मूल्य बढाएर मात्र नभएकाले वित्तीय क्षेत्रसँगै कर लगायतमा समेत छलफल भएको छ ।”

यातायात व्यवसायी भाडा बढाउन लबिङ गरिरहँदा सर्वसाधारण भने भाडा बढेपछि दैनिक जनजीवन प्रभावित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । चाडबाडको मुखमा भाडा बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिदेखि दैनिक जनजीवन प्रभावित हुने उनीहरुको चिन्ता छ ।

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०४६/४७ सालदेखि गत आर्थिक वर्षसम्म ४९ हजार ३१८ वटा बस दर्ता भएका छन् । यस्तै २५ हजार ५९५ मिनिबस दर्ता भएका छन् । एक्साभेटर, डोजर, ट्रक र क्रेन गरेर ९० हजार ४११ वटा दर्ता छन् ।

२ लाख ३७ हजार ६५८ कार, जिप र भ्यान दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । यस्तै ५६ हजार पिक अप भ्यान दर्ता भएका छन् । ८ हजार माइक्रो भ्यान, ४६ हजार २ टेम्पो, २८ लाख २२ वटा मोटरसाइकल, २ लाख टेक्टर र पावर लेटर, २७ हजार ६६ ईरिक्सा दर्ता भएको विभागको तथ्यांक छ ।

पछिल्लो समय प्रदेशमा दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छ । यद्यपि प्रदेशस्तरीय दर्ता तथ्यांक बाग्मती यातयात व्यवस्था विभागले समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।