काठमाडौं । सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तअनुसार विश्वमा प्रचलित विकासका मान्यता नेपालको सन्दर्भमा किन असत्य सावित भए भन्ने अनुसन्धानको विषय हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत विकासको पूर्वसर्त हो भन्ने गरेपनि पूँजीको सम्मान र आवश्यकतालाई भुल्न हुँदैन ।

हरेक देशमा मौद्रिक तरलता विकासका लागि अनिवार्य मानिन्छ । पूँजी बिना कुनै पनि विकासका काम अघि बढाउन सकिदैन । जसले गर्दा वित्तीय पूँजीलाई विकासको अनिवार्य आवश्यकताको रुपमा लिइन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको वित्तीय अवस्था, विकासको स्थिति, निजी क्षेत्रको विकास प्रगतिको अभिरुची, विप्रेषण आयको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही दिनमा मौद्रिक नीति तर्जुमाको तयारीमा छ । जसले केही सहजकताको काम गर्नेमा सबै आशावादी छन् ।

यसका साथै केन्द्रीय बैंकले वस्तु तथा सेवाको मुल्यको स्थिति, मुद्रास्फिती, मुल्यस्तरलाई विश्लेषण गरेर मुद्रा बजारलाई फैलाउने वा खुम्चाउने गर्छ । नेपालमा मौद्रिक तरलतालाई सन्तुलित बनाउने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । जुन केन्द्रीय बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नुका साथै सहयोग र सल्लाह लिने दिने गर्छ ।

देशभित्र लगानीमैत्री वातावरण नहुदा र लगानीबाट अनुकल प्रतिफलको सम्भावना नभएको स्थितीमा देशको पूँजी पलायन हुनु, वस्तु तथा सेवाको मुल्य बढ्नु, घर घरमा पूँजी अनुत्पादन ढंगले रहनु निजी क्षेत्रलाई विकासप्रति आकर्षित गर्न नसक्नु समस्या भएका छन् । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले विकासका लागि पूँजीसँगै निजी क्षेत्रको सहभागितामा जोड दिने आशा छ ।

अर्थ मन्त्रालय रोजगारी र आय आर्जनको निम्ती जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्री प्रो किन्सको सिद्धान्त पूँजी, मौद्रिक तरलता वृद्धि र संकुचनसँग पनि सम्बन्धित छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयले आफ्नो भूमिकालाई राष्ट्रको आवश्यकतानुसार निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले लगानीकर्ता र पूँजीबजारको हितमा काम गर्ने संकेत गरेका छन् । उनले पूँजीबजार राजश्वको मूल स्रोत रहेकाले लगानीकर्ताको हितमा हुने काम मात्र हुने दाबी गरेका हुन् ।

यसले नेपालको विकासको लागि पूँजीको प्राथमिकतालाई अंगिकार गर्न सक्ने दृष्टि दिएको हो । मौद्रिक नीतिबारे छलफल भइरहेको र केहि दिन मै मौद्रिक नीति आउने अर्थमन्त्री शर्माको संकेतले मुलुकमा पूँजी, तरलतासँगै विकासको पाइला दौडनेछ ।

‘अहिलेसम्मको यथार्थ अवस्था के छ त ? त्यसले कतातर्फ कस्तो संकेत गरिरहेको छ ? श्वेतपत्र भन्नुस् वा यथार्थपत्र भन्नुहोस् मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नेछु’, अर्थमन्त्री शर्माले योजना सुनाउँदै भने ।

पूँजीबजार राज्यको प्राथमिकतामा पर्ने र अपेक्षित विकासको बाटो खुल्ने अर्थमन्त्रीको भनाइले छरिएर रहेको रकम पूँजीबजारमार्फत संकलन गरी राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ । साढे २ दशकसम्म पनि शिशू अवस्थाको पूँजी बजार तंग्रिनेमा दुई मत नरहेको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

यसै सन्र्दभमा पूँजीबजारको विकासका लागि सरकारसँगै सरकारी निकायले ‘डिपेन्डेन्सी थ्योरी’लाई अंकमाल गर्न नहुनेमा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको जोड छ । समयमै मौद्रिक नीति आउने अर्थमन्त्रीको दाबीलाई खनालले स्वागत गर्दै पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रभावकारी काम नगरेर मौद्रिक नीतिको मुख ताक्न नहुने बताए ।

विश्वका कतिपय द्वन्द्वग्रस्त देशमा द्वन्द्व समाप्तिपछि तीव्र गतिमा आर्थिक विकास भएको पाइन्छ । चीन, जापानलगायत विश्वका धेरै मुलुकले द्वन्द्वपछि आर्थिक उन्नतिमा अघि बढेको छ ।

नेपालले भने द्वन्द्व समाप्तिपछि पनि आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन । मेहनती र इमान्दार जनता भए विकास हुन्छ भन्ने मान्यता पनि छ तर संसारभरि मेहनती, इमानदार र बहादुरीको लागि कहलिएका नेपालीले आफ्नै देशमा केही गर्न सकेका छैनन् । देशभित्रै जीविकोपार्जनको अभावमा काम गर्ने उमेरका अधिकांश युवा देशबाहिर पलायन हुन बाध्य छन् । मानवीय त्रासदीमा पूँजीको अवस्थामा बलियो पन ल्याए विकासका लागि लगानी आउनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई भन्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । उनले भने, ‘अर्को कुरा दीर्घकालीन ब्याजदर नहुँदा पनि मौद्रिक नीति ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ भनेझैँ भएको छ ।’

पूर्वनिर्देशक थापाले धितोपत्र बोर्ड आफैंले बजारको विकासका लागि आवश्यक उपकरण, लगानीकर्ताको सुरक्षा, तरलता व्यवस्थापनलगायत विषयमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राज्यको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण शेयर बजारको अवस्था कमजोर रहेको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष एंव नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर चिरञ्जीवि नेपालले बताए । उनले भने, ‘बजारलाई सरकारले कम प्राथमिकतामा मात्र राखेन, यसलाई जुवाघर, सट्टेबाजी बजारका रुपमा हेरियो,’ उनले भने, ‘पूँजीबजारबाट संकलित पूँजी राष्ट्रको हितमा लगाउन सकिन्छ भनेर सोहीअनुसार प्राथमिकता दिनुपर्छ, नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले बोलेको कूरा कार्यान्वयन भए पूँजी बजारमा विकास हुन्छ ।’

आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने, मार्जिन कलमा सहुलियत दिनुपर्नेलगायत विषय समेट्नुपर्ने स्टक ब्रोकरहरुको सुझाव छ ।

बजारमा अन्य निजी क्षेत्र पनि रहेकाले बजार विकासमा सबैलाई स्थान दिनुपर्ने शेयर लगानीकर्ता नवराज अधिकारीको भनाइ छ । पूँजीबजारमा इक्विटी मात्र कारोबार हुँदै आएकाले अब दोस्रो बजारमा ऋणपत्रको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनले सुझाए ।

सरकारले निशेधाज्ञा खुकुलो बनाइसक्दा पनि पूँजीबजारले विश्व बजारमा राम्रो सन्देश दिन नसकेको वित्त तथा लगानी विषयका प्रध्यापक, विश्लेषक एवं लगानीकर्ता रवीन्द्र भट्टराइले बताए । सेयर बजारले पूँजी निर्माण र तरलता सिर्जना गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा त्यस्तो हुन नसकेकाले राज्यको प्राथमिकतामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको पूँजीबजारबाट लिक्विडिटी भन्ने चिज नै हराउने अवस्थामा पुगेको नवनियुक्त मन्त्री शर्माको बुझाइ छ,’ उनले भने । पछिल्ला दिनमा सेयर बजार स्वार्थ समूहको कब्जामा पुगेको उनको आरोप छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट लगानीकर्ता र धितोपत्र दलालबीच रकम पठाउँदा र प्राप्त गर्दा रकमान्तर हुने रकमको सीमालाई हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।