काठमाडौं । पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ र राजनीतिज्ञले पूर्वाधार परियोजनामा अनावश्यक राजनीति गर्न नहुने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले पोलिसी आन्ट्रपेन्योर्स इंक (पीइआई)सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको महाकाली, गण्डक र अरुणः ठूला पूर्वाधारमा घरेलु राजनीति र सार्वजनिक संवाद विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले आर्थिक सम्वृद्धिका लागि ठूला पूर्वाधार विकास अपरिहार्य भएको बताउँदै यसमा अनावश्यक बहश गर्नु नहुने बताए ।

उनीहरुले पूर्वाधार विकास गर्दा पुर्व तयारीको क्रममा परियोजनाबारे जनतालाई बुझाउने र जानकारी दिने तथा अपनत्व बढाउनेतर्फ पर्याप्त काम हुनुपर्ने बताए । पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रसहित राष्ट्रहित महत्वपूर्ण हुने बताउँदै विज्ञले पूर्वाधार परियोजनालाई अनावश्यक राजनीतिबाट टाढा राखेर राष्ट्रहितमा अधिकत्तम उपयोग गर्नुपर्ने र भोटको लागि वार्गेनिङ गर्ने औजार बनाउन नहुने उल्लेख गरे ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पूर्वाधार विकासलाई राजनीतिक रुपमा नहेरी राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर आयोजना सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अरुण तेस्रो पञ्चायतकालमै अध्ययन भएको भई २०४८ मा सरकारले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट १ अर्ब डलर अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालनमा आउन लागेकामा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले रोकेको उनको भनाई थियो ।

सार्वजनिक निकायबाट लगानी असम्भव भएमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने बताउँदै प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा परियोजना दिँदा नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्ने पूर्व अर्थमन्त्री महतले दोहोर्‍याए ।

अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीमा सरकारले धेरै निःशुल्क ऊर्जा र सेयर पाएको उल्लेख गर्दै उनले बुढीगण्डकीलाई विना प्रतिस्पर्धा दिन खोजिनु गलत भएको उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल दक्षिण एशियाकै स्वच्छ ऊर्जाका लागि प्रमुख स्थान भएकोले नेपालको ऊर्जा विकासलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने महतले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. बिमला राई पौडेलले पूर्वाधारका आयोजनामा प्रतिस्पर्धामा ठेक्का भनिएपनि स्वस्थ रुपमा काम हुन नसकेको बताइन् ।

“विद्यार्थीकालमा म पनि अरुण तेस्रोका विरुद्ध नारा लगाएर हिँडे, अहिले एमसिसीका विरुद्ध त्यस्तै भइरहेको छ, मलाई पनि एमसिसी पास गरिस् भने मार्छु भन्ने सन्देशसमेत प्राप्त भयो, यस्ता विषयमा सरकारले सार्वजनिक रुपमा सही जानकारी गराउनुपर्छ” उनले भनिन् ।

सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर हुँदा राजनीतिक नेताहरुमा एउटै परियोजनाबारे पक्ष र विपक्ष हुने प्रवृत्ति विकासका लागि ठूलो घातक भएको बिमलाको टिप्पणी थियो ।

आइबीएनका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रमार्फत र प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा परियोजना अघि बढाउँदा यसले लगानी आकर्षण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । ठूला परियोजना अघि बढाउन सबै सरकारी निकायबीचको समन्वय महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क थियो ।

ठूला परियोजनाहरुबारे पुर्व तयारीदेखिनै स्थानीयबासी, सर्वसाधारण, नीति निर्माता, राजनीतिक लगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सही सूचना दिनुपर्ने बताउँदै परियोजना निर्माण गर्दा त्यसबाट अर्थतन्त्रमा हुने फाइदा, रोजगारी सिर्जना, प्रतिफल लगायतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पन्तको धारणा थियो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) का पुर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विदेशी लगानी ल्याउने, नल्याउने लगायतका विषयमा सरकारनै अन्योल रहेको बताउँदै विकासलाई वार्गेनिङ गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्न नहुने बताए ।

ठूला पूर्वाधार आयोजनाप्रति नेपालमा नकारात्मक धारणा बढी रहेको बताउँदै विकास निर्माण पूर्ण रुपमा प्राविधिक विषयक भएकोले यसलाई राजनीतिभन्दा पनि आर्थिक र सामाजिक फाइदाको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व सहसचिव एवं पूर्वाधारविद् कमल पाण्डेले ठूला परियोजना अघि बढाउँदा उच्चस्तरको समन्वय क्षमता, निजी क्षेत्रको भूमिका, राजनीतिक प्रतिवद्धता, स्रोतको उपयोगितामा समावेशीता, अनुगमन प्रणाली लगायत महत्वपूर्ण हुने बताए ।