काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले नै यस अगाडी दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्त्रता नदिएपछि शसस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीणकुमार श्रेष्ठ पदमुक्त भएका छन् ।

चार वर्षे कार्य अवधिका कारण श्रेष्ठ गत असार ९ गते अवकाशमा गएका थिए । त्यसविरुद्द उनी सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतले उनलाई तत्काल अवकासको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याउन भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर वुधबार सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडाल रहेको इजलासले श्रेष्ठको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएपछि उनी फेरि पदमुक्त भएका हुन् ।

यसअघि गत शुक्रबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा सुनुवाइ भए पनि अन्तरिम आदेशका लागि आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो।

न्यायाधीश सिन्हाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए।

सशस्त्र प्रहरी नियामवली अनुसार सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष नपुगेको र ३० वर्षे सेवाअवधि ननाघेको अवस्थामा एक वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

श्रेष्ठको सेवा अवधि २५ वर्ष ७ महिना र उमेर ५२ वर्ष मात्रै भएको छ।

हेर्नुहोस अदालतको आदेश