काठमाडाैं । पोखरा महानगरपालिकाले सेती नदी निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने भएपछि यसविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता देवका तिमल्सिनासहितले हालेको रिटउपर दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकिएको हो ।

आइतबार दर्ता भएको रिटमाथि प्रारम्भिक बहसपछि उच्च अदालतल पोखराका न्यायाधीश बालकृष्ण उप्रेतीकाे एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सोमबार पोखरा महानगरपालिकासहितलाई र निवेदक पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी हुने, नहुने सन्दर्भमा विचार गर्दा विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका कारण दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेशको निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि निवेदकलाई मिति २०७८/०४/२५ गत्तेको पेसी तोकी उक्त दिन ११ः०० बजे अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि निवेदन दाबीसँग सम्बन्धित निर्णय, सम्झौता एवम् वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका कागजात फाइल लिइ यस अदालतमा उपस्थित हुनू ।’

निवेदकहरुले सेती नदीमा साहसिक खेलका लागि र डेभिड फलमा अन्य पर्यटकीय संरचना बनाउन पोखरा महानगरपालिकाले निजी कम्पनीसँग साझेदारी गर्नु संविधान र कानूनविपरीत रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।