काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दोस्रो पटक पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभालाई सरकारले विजनेस दिन आलटाल गरिरहेको छ ।

अदालतको फैसलापछि यही साउन ३ गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको चालु आठौं अधिवेशनमा ५ वटा बैठक बसिसकेको छ ।

आज छैटौं बैठक बस्दै छ । तर ६ वटा बैठक बस्दा समेत सरकारले विजनेस दिन सकिरहेको छैन । विभिन्न आयोगहरुको प्रतिवेदन पेश गर्ने, प्रतिनिधि सभा कै विषगत समितिका प्रतिवेलन पेश गर्ने र पूर्व सांसदहरुको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची मै प्रतिनिधि सभाको बैठक अल्झिएको छ ।

मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावित भएको हो । सभामा विधेयक टेवल गर्दा र दफावार छलफल गर्दा तालुकदार मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउँदा जवाफ दिने मन्त्री नभए कै कारण सरकारले विधेयक अघि नबढाएको हो । अहिले प्रतिनिधि सभामा ३६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

अदालतको फैसलापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार छाडेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गत असार २९ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेका हुन् ।

देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको आज २२ दिन भइसकेको छ । सत्ता गठवन्धन दलमा सहमति हुन नसक्दा सरकारको नेतृत्व सम्हालेको २२ दिन बित्दा समेत देउवाले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

असार २९ गते देउवाले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएकै दिन कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीमा पम्फा भुषाललाई नियुक्त गरेका छन् ।

त्यस यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन् । श्रेष्ठको नियुक्ति पनि सत्ता गठवन्धन दलभित्रै विवादित बनेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बढीमा २५ सदस्य रहने मन्त्रीमण्डल अहिले ६ सदस्यमा सीमित छ । अधिकांश मन्त्रालय मन्त्री विहीन हुँदा संसदमा विधेयकले गति लिन नसकेको हो ।

यसको अलवा सरकार परिवर्तन भएसँगै विधेयक ओझेलमा पर्ने परम्परागत शैली कै निरन्तरता हो । पार्टीको नीति अनुसार सरकारको दृष्टिकोण तय हुन्छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका विधेयक अहिलेको सरकारले स्वामित्व लिन कि नलिने भन्नेले पनि विधेयकको भविष्य निर्धारण गर्छ ।

मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएसँगै सरकारले कुन कुन विधेयक वन गर्ने कुन/कुन विधेयकको स्वामित्व लिने भन्ने निर्णय गर्छ । सरकारले स्वामित्व लिन नचाहेका विधेयक फिर्ता लिन सक्छ ।

संघीय संसदका एक कर्मचारी मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाई हुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक औपचारिकतामा सीमित भएको बताउँछन् । विधेयक टेवल गर्दादेखि पारित गर्दा सम्म विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ विधेयक ल्याउनुको कारण र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । अहिले विभागीय मन्त्री नभएका कारण पनि विधेयक अघि बढ्न नसकेको ती कर्मचारीको भनाई थियो ।

संसद बैठक बसेको दिन मर्यादापालकदेखि संसदकका कर्मचारी र सांसदले भत्ता बुझ्छन् । एउटा बैठक बस्दा लाखौं खर्च हुन्छ तर बैठक औपचारिकतामा सीमित हुँदा त्यो खर्च औचित्यहीन भएको हो ।

आजको बैठकको कार्यसूची यस्तो छ ।